महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून चर्चा सुरू आहे .विरोधी पक्षनेत्यांनी यावर जोरदार घोषणाबाजी सुद्धा केली आहे.यावर विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चा झाली.
कर्नाटक सरकारकडून महाराष्ट्रा बाबत वादग्रस्त विधाने केली जातात.कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर अनेक खोटे गुन्हे दाखल करते .सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना कृषी,पाणी, वीज ,रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केलं जाते.यामुळे सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना सततचा त्रास सहन करावा लागतो .१९५६ मध्ये झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेमुळे मराठी भाषिक जनता जी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रच्या सीमाभागात राहते ती गेली ६६ वर्ष विविध मार्गांनी महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे .
त्यासाठी अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलने करत आहेत .
यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे नेते प्रसाद लाड यांनी "महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बळ देण्यासाठी काम केलं पाहिजे,सीमावर्ती भागातील राहणाऱ्या मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी आपण एकत्र आलो पाहिजे" असे उत्तर प्रसाद लाड यांनी दिले आहे .
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे .तरीही कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांच्या सीमेवर असणारे बेळगाव यावर हक्क गाजवण्यासाठी खाजगी संस्थेत २००६ पासून अधिवेशन घेतलं जात आहे .राज्यातील मंत्र्यांना तसेच नेत्यांना बेळगावात येण्यास मनाई केली जाते .ही परिस्थिती विरोधी पक्ष नेत्यांकडून सभागृहात मांडली गेली आहे .
त्यावर सत्ताधारी पक्षाचे प्रसाद लाड यांनी " फक्त राजकारण करत बसण्यापेक्षा ,एकमेकांवर टोमणे मारत बसण्यापेक्षा महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बळ देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे " असे आवाहन प्रसाद लाड यांनी केले आहे .