राज्य सरकार कृषी सुधारणा विधेयक आणणार, शरद पवारांच्या भेटीनंतर बाळासाहेब थोरातांची घोषणा

केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी कायद्यावरुन निर्माण झालेला वाद अद्यापपर्यंत शांत झालेला नाही. गेल्या 6 महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु असून त्यावर अजुनही तोडगा निघालेला नाही. कॉंग्रेसने या तीनही कायद्यावर टीका केली असून हे तीनही कायदे शेतकरी विरोधी, व्यापारी वृत्तीचे समर्थन करणारे असल्याची टीका केली आहे.

आता या कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार आणणार असल्याचं महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जाहीर केलं आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले जाणार आहे.

महसूल मंत्री थोरात यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या शिष्टमंडळाने आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी राज्याच्या कृषी सुधारणा विधेयकावर सुमारे तासभर चर्चा केली.

केंद्र सरकारने सुधारणेच्या नावाखाली आणलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे आहेत. साध्या पॅन कार्ड वर कुठलाही व्यापारी शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो, यात जर फसवणूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार? या सर्वच गोष्टींचा विचार कृषी सुधारणा विधेयक तयार करताना आमच्या सरकारने केला असल्याचं बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं आहे.

शरद पवार यांचे या क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. दहा वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी देशाचा कृषी विभाग सांभाळलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. राज्यसरकारने सुचविलेल्या सुधारणांवर शरद पवार यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. आणि अधिकच्या सूचनाही केल्या असल्याचं थोरात यांनी सांगितलं आहे.

''कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात आम्ही मांडणार आहोत, त्यासाठी आम्ही मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सातत्याने एकत्र भेटत आहोत.'

'याशिवाय केंद्र सरकारने सहकारी बँकेच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कायदा केला आहे, त्या संदर्भातही शरद पवार यांच्याशी चर्चा झाली. न्यायालयीन लढाई लढणे किंवा राज्याचा नवीन सहकार बँक हित संरक्षण कायदा करणे, या दोन पर्यायांवरही चर्चा झाली.' असेही पाटील यांनी सांगितलं.

पीक विम्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारची नियमावली देशभर लागू आहे, यावर्षी पीक विम्यात ५८०० कोटी जमा झाले. शेतकर्‍यांना त्यातुन ८०० ते एक हजार कोटी रुपये नुकसान भरपाई पोटी मिळाले. खासगी विमा कंपन्यांना 5000 कोटी रुपयांचा नफा झाला. हे अन्यायकारक आहे या संदर्भात आम्ही वारंवार केंद्र सरकारबरोबर संपर्क केला आहे. मी स्वतः केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटलो आहे. कालही मुख्यमंत्री महोदय यांनी पंतप्रधान यांच्या निदर्शनास हा विषय आणून दिला असल्याचं कृषी मंत्री दादा भूसे यांनी म्हटलं आहे.

'वीमा कंपन्यांच्या नफ्याला मर्यादा घालण्याबाबतचे मॉडेल लागू करण्याचा विचार आम्ही करतो आहोत. बीड जिल्ह्यात आम्ही हे मॉडेल सुरू केले. आम्हाला त्यात यश मिळाले. आज शरद पवार यांच्याशी देखील या विषयावर चर्चा झाली. त्यांनी आम्हाला काही सूचना केल्या आहेत. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर राज्याला बीड मॉडेल राबविण्यासाठी परवानगी द्यावी, ही सरकारची भूमिका असल्याचे आम्ही शरद पवार यांना सांगितले.' असेही भुसे म्हणाले.

कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी, 'नागरी सहकारी बँकांशी आम्ही बोलत आहोत. केंद्र सरकारने केलेल्या अन्यायकारक कायद्याची झळ सर्वात जास्त महाराष्ट्राला बसणार आहे. राज्याचा सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.

अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.