सहा महीने परांगदा असूनही सुप्रिम कोर्टाकडून अटक न करण्याची हमी मिळाल्यानंतर पोलिस चौकशीसाठी हजर होणारे वादग्रस्त पोलिस महासंचालक परमबीर सिंह यांच्या पोलिससेवा आता थांबणार आहे. बेशिस्त वर्तवणूक आणि अनियमिततेसाठी परमबीर सिंग यांच्यावर निलंबनाच्या फाईलवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी सही केली असून कोणत्याही क्षणी निलंबन आदेश जारी होणार आहेत.
१०० कोटी वसुलीचा आरोप करुन गायब होणारे परमबीर यांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने समिती नेमली होती. आयएएस अधिकारी देबाशिष चक्रवर्ती यांनी परमबीर सिंह यांच्यासंबंधी दाखल केलेला अहवाल महाराष्ट्र सरकारने स्विकारला आहे. परमबीर सिंह यांनी नागरी सेवेच्या नियमाचं उल्लंघन केल्याने देबाशिष चक्रवर्ती यांनी त्यांच्याविरोधात चौकशी केली होती. याशिवाय प्रशासकीय त्रुटींसाठी राज्याच्या गृह विभागाने त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी लावली होती.
मार्च २०२० मध्ये मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि इतर दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना शहरातील बार मालकांकडून महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचा आदेश दिला होता असा गंभीर आरोप करत खळबळ माजवून दिली होती. परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याविरोधात अनेक तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरु असून सध्या ते जेलमध्ये आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे परमबीर यांना अटकेपासून संरक्षण
न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांच्या याचिकेवर राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून ६ डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितलं आहे. दरम्यानच्या काळात परमबीर यांनी तपासात सहभागी व्हावे आणि त्यांना अटक करण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
कसा झाला परमबीर सिंह घटनाक्रम?
२९ फेब्रुवारी २०२०: महाविकास आघाडी सरकारने १९८८ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांची मुंबईचे ४३ वे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती
१८ मार्च २०२१ : विरोधकांच्या आरोपांनंतर महाराष्ट्र सरकारने सिंह यांना पोलीस आयुक्तपदावरून गृहरक्षक विभागात बदली
२० मार्च : आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्फोटक पत्र लिहून राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुन्हे शाखेचे वादग्रस्त एपीआय सचिन वाझेंना १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप त्यांच्या तक्रारीसह न्यायालयांमध्येही धाव घेतली, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणानंतर देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
७ एप्रिल : अँटेलिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन प्रकरणात सिंह हे राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर चौकशीला हजर झाले.
२८ एप्रिल : सिंह यांच्याविरोधात अकोल्यातील निरीक्षक बी. आर. घाडगे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.
५ मे : सिंह हे प्रकृतीचे कारण देत ५ मेपासून रजेवर गेले.ते त्यांच्या मूळ गावी चंदीगडला गेले होते. आपल्यावर शस्त्रक्रिया झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
२१ जुलै: सिंह आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी २० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करणाऱ्या भाईंदर येथील विकासक श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरून मरिन ड्राइव्ह पोलिसांनी सिंह यांच्याविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला.
२३ जुलै: ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्याने सिंह आणि इतर चार आरोपींविरुद्ध अपहरण, खंडणी, फसवणूक केल्याप्रकरणी तिसरा गुन्हा दाखल केला़
३० जुलै : व्यापारी केतन तन्ना यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे ठाणे येथील नगर पोलीस ठाण्यात सिंह यांच्याविरोधात चौथा गुन्हा दाखल.
२० ऑगस्ट: हॉटेल व्यावसायिक आणि नागरी कंत्राटदार बिमल अग्रवाल यांनी केलेल्या आरोपांच्या आधारे सिंह, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर तिघांविरुद्ध गोरेगाव पोलीस ठाण्यात पाचवा गुन्हा दाखल.
१५ नोव्हेंबर: मुंबई गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी परमबीर सिंह यांना 'फरारी आरोपी' म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज
१७ नोव्हेंबर : सिंह यांना फरार घोषित करण्यात आले. त्यानंतर वाळकेश्वर व जुहू येथील घराबाहेर नोटीस
२२ नोव्हेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून ६ डिसेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
२५ नोव्हेंबर: परमबीर सिंह मुंबईत दाखल, गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाले. गुन्हे शाखेकडून त्यांची चौकशी.
२ डिसेंबर : परमबीर सिंह यांच्या निलंबनाची प्रक्रीया सुरु