ऑक्टोबरच्या १५ तारखेपर्यंत कोयनाच्या जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करणार- अजित पवार

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ भारत पाटणकर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. ययावेळी 15 ऑक्टोबर पर्यंत जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले. त्याचबरोबर पुनर्वसन आराखडा तातडीने बनवावा असेही ठरले. यावेळी पर्यटन राज्यमंत्री अदिती तटकरे, अप्पर मुख्य प्रधान सचिव नितीन करीर, मदत पुनर्वसन सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह संबंधित सर्व विभागाचे सचिव, कॉ संपत देसाई, चैतन्य दळवी आणि प्रमुख कार्यकर्ते उपास्थित होते.

कोयना जलाशयाच्या मागे ज्यांचे पुनर्वसन झाले आहे त्यांच्या जमिनी चुकीने वन खात्याकडे वर्ग झाल्या त्याची माहिती घेऊन तातडीने सर्व्हे करून त्यांचे संकलन बनवून त्यांना नव्याने पुनर्वसनासाठी पात्र ठरविले जाईल. याबरोबरच इको डेव्हलपमेंट कमिटी बनवून तातडीने मायक्रो प्लॅनिंग बनवण्याचा निर्णय करण्यात आला. कोयना जलाशयात धरणाच्या भिंतीपासून ७ किमी अंतर सोडून मच्छिमारी आणि पर्यटनासाठी परवानगी देण्यात येईल. कोयना प्रकल्पाचे पाणी ज्या परिसरात वापरले जाते तेथील शासकीय अनुदान घेणाऱ्या आणि सहकारी संस्थामध्ये तातडीने पाच टक्के प्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांची नोकरभरती करण्याची प्रक्रिया त्या त्या जिल्हाधिकारी यांनी पूर्ण करावी असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिले. लँडपूलखाली 454 हेक्टर जमीन उपालब्ध असून ती प्राधान्याने कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येईल. महावितरण हे कोयनेची वीज वापरत असून त्यासाठी ज्या जमिनिवर पाणी तुंबविले आहे त्यांना नोकरभरतीत प्राधान्य दिले पाहिजे असेही यावेळी अजित पवार यांनी सांगितले.

जमीन वाटपासाठी संकलन लवकर बनविले जावे, अतिरिक्त वाटप झाली असेल तर त्याची खात्री करावी आणि अंतिम संकलन लवकर करावे म्हणजे जमीन वाटप वेगाने करण्यात येईल. त्यासाठी वसाहती व आठ किमीच्या आतील लोकांचा आराखडा बनवावा म्हणजे वाटप प्रक्रिया नीटपणे करता येईल असं सांगण्यात आले.

यावेळी महेश शेलार, सचिन कदम, सीताराम पवार, प्रवीण साळुंखे, तानाजी बेबले, राजू मोरे यांच्यासह सातारा, सांगली, ठाणे, रायगड, जिल्हाधिकारी आणि महसूल, वन, ऊर्जा, पर्यटन, जलसंपदा वरिष्ठ अधिकारी व्हिडीओ कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित होते.