५ सप्टेंबर २०१७ रोजी पत्रकार गौरी लंकेश यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या हत्या प्रकरणातील प्रमुख संशयित आरोपी अमोल काळेची एसआयटीने चौकशी केली. त्या तपासातून श्रीकांत पांगारकर हा अमोल काळेच्या संपर्कात असल्याचे समोर आल्यानंतर पांगारकरला अटक करण्यात आली. श्रीकांत पांगारकर आता जामिनावर सुटला असून त्याने शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. यामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. गौरी लंकेश प्रमाणेच श्रीकांत पांगारकर पासून असीम सरोदे यांना धोका असल्याचं सरोदे यांनी त्यांच्या फेसबूक पोस्ट मध्ये म्हटलं आहे.
वकील असीम सरोदे यांनी नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणातील आरोपी श्रीकांत पांगारकरवर सरकारला लक्ष ठेवण्याची सूचना केली आहे. त्यांच्या पोस्टमध्ये सरोदे यांनी स्पष्ट केले की, "पांगारकरचा सहभाग २०१८ मध्ये झालेल्या एक मोठ्या शस्त्रसाठा सापडण्याच्या घटनेत होता. त्या वेळेला अँटी टेररिस्म स्क्वॉड (ATS) च्या अधिकाऱ्यांना एक डायरी मिळाली होती, डायरीत 10 जणांची नावे होती व यांना मारावे असा उल्लेख असल्याचे काही बातम्यांमधून कळले. त्या यादीत माझ्यासह निखिल वागळे यांचेही नाव होते, असे असीम सरोदे म्हणाले आहेत.
सरकारने सुरक्षेच्या उपाययोजना म्हणून असीम सरोदे यांना सुरक्षा दिली होती. त्यांच्या सुरक्षेसाठी दोन वर्षांपर्यंत एक गनमॅन आणि एक विशेष संरक्षण युनिटचा गनमॅन नियुक्त करण्यात आला होता. तथापि, काही काळानंतर ही सुरक्षा काढली गेली, जे सरोदे यांच्यासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.
गौरी लंकेशच्या हत्येचा संदर्भ घेत, सरोदे यांनी सांगितले की, या घटनेतील प्रमुख संशयित आरोपी अमोल काळे हा श्रीकांत पांगारकरच्या संपर्कात होता. पांगारकरला २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली, परंतु यावर्षी ४ सप्टेंबर रोजी कर्नाटकमधील उच्च न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. पांगारकरने आता शिवसेना एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केल्यामुळे सरोदे आणि अन्य निर्भय बनो च्या सहकाऱ्यांच्या जीवाला धोका असल्याचा इशारा वकिल सरोदे यांनी दिला आहे.
असीम सरोदे यांनी नमूद केले की, "निर्भय बनो" मुळे निखिल वागळे आणि विश्वम्भर चौधरी यांच्याही जीवाला धोका आहे. त्यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात त्यांनी चिंता व्यक्त केली आणि हा मुद्दा गंभीरपणे घेतला असून सरोदे यांनी स्पष्ट केले की, "आम्ही आमचे काम करत राहू,"
श्रीकांत पांगारकरच्या शिंदे गटात प्रवेशामुळे त्यांच्या मागील क्रियाकलापांची तपासणी करण्याची गरज असल्याचे सरोदे यांनी नमूद केले, जेणेकरून भविष्यामध्ये अशा घटनांचा पुनरागमन टाळता येईल. यामुळे स्थानिक समुदायात असुरक्षिततेची भावना वाढली असून सरकारने या बाबतीत योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे.