बजेट २०२२ : बजेटमधून सामाजिक न्याय साधला गेला का?

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या बजेटमध्ये सामाजिक विकास कार्यक्रमांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये काही महत्त्वाच्या घोषणाही अजित पवार यांनी केल्या. भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभासाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. भीमा कोरेगाव विजयस्तंभावर सोयी सुविधांनी युक्त स्मारक आणि परिसरातील विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर नगरपालिका,महानगरपालिकांमध्ये काम करणाऱ्या सफाई कामगारांची जोखीम कमी करुन, त्यांना होणारे आजार टाळण्यासाठी तसेच त्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी यापुढे गटारांची सफाई यंत्राने केली जाणार आहे.

. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीला विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 250 कोटी रूपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच २०२२-२३ या वर्षात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाला 2 हजार 876 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरीता 12 हजार 230 कोटी असा एकूण 15 हजार 106 कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तृतीयपंथींसाठी स्वंयरोजगार योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व तृतीयपंथीयांना ओळखपत्रे आणि शिधापत्रिका देण्याची विशेष मोहिमही राबविण्यात येणार आहे.

आदिवासी विकासासाठी काय?

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठी २०२2-23 मधे त्यासाठी 300 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागाकरीता शौचालय बांधकामासह सर्वसाधारण क्षेत्राकरता प्रति घरकुल १ लाख ३२ हजार रुपये तर नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ क्षेत्राकरता १ लाख ४२ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. तसेच आदिवासी विकास विभागाला 11 हजार 199 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे,

इतर घोषणा

महात्मा ज्योत‍िबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योतीला विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 250 कोटी रूपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

इतर मागासवर्गीय समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधीत्व निश्चित करण्यासाठी नवीन स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या आयोगाला प्रशासकीय सोयीसुविधांसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिष्यवृत्तीकरिता 1 हजार 20 कोटी, शैक्षणिक व परीक्षा शुल्कासाठी 400 कोटी, सावित्रीबाई फुले मुलींच्या शिष्यवृत्तीकरिता 100 कोटी आणि आश्रमशाळांकरिता 400 कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे. तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला 3 हजार 451 कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे.

अल्पसंख्याकांसाठी काय?

सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनाही पदव्युत्तर आणि पी.एच.डी. अभ्यासक्रमासाठी परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता पोलीस भरती प्रशिक्षण योजना निवासी स्वरुपात राबविण्याचा आणि त्याचा कालावधी दोन ऐवजी तीन महिन्यांचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा 500 कोटी रुपयांवरुन वाढवून 700 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. अल्पसंख्यांक विकास विभागाला 677 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.