देशातील सर्व कारागृहांमध्ये जातीच्या आधारावर कैद्यांशी भेदभाव करणे आणि कामाच्या भेदभाव पुर्ण असमान वाटणीला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घटनाबाह्य ठरवले. या संदर्भात न्यायालयाने केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना कारागृह संहितेत तीन महिन्यांत बदल करण्याचे आवश्यक आदेश दिले आहेत. एवढेच नाही तर अंडरट्रायल , शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांच्या रजिस्टरमधील जातीचा कॉलम काढून टाकण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय केवळ ऐतिहासिकच नाही तर कौतुकास्पदही आहे. सामाजिक भेदभाव दूर करण्याच्या दिशेनेही हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या देशातील तेरा राज्यांतील कारागृहात बंदिस्त असलेल्या कैद्यांमध्ये जातीच्या आधारे काम वाटप होते यावर याचिका दाखल करुन न्यायालयात संशोधनात्मक पुरावे सादर करणाऱ्या पत्रकार सुकन्या शांता यांचेही कौतुक करायला हवे. , ओडिशा, तामिळनाडू, महाराष्ट्र यांनी केवळ भेदभावाशी संबंधित अहवालच उघड केला नाही, तर त्यावर आधारित याचिकेच्या स्वरूपात न्यायालयात आव्हानही दिले. आश्चर्याची बाब म्हणजे या अहवालात राजस्थानच्या तुरुंगातील मुक्त झालेल्या जमातींचाही संदर्भ देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने नवीन जेल मॅन्युअल लागू केले आहे ज्यात कारागृहात जातीय भेदभावाला स्थान न देण्याचे आदेश दिले . सुप्रीम कोर्टाने अनेक राज्यांमध्ये प्रचलित असलेल्या जातीय भेदभाव प्रथांची दखल घेतली. जातीच्या आधारावर कामाच्या वाटपाबाबत जेल मॅन्युअलमधील तरतुदी काढून टाकण्यात याव्यात, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही समाजाच्या व्यक्तीला कोणतेही विशिष्ट काम करण्यास भाग पाडले जाऊ नये आणि या भेदभाव पुर्ण चालू असलेल्या या प्रथेमुळे कैद्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन तर होतेच पण सामाजिक सौहार्दालाही हानी पोहोचते. हा बदल संविधानात अंतर्भूत केलेल्या समानतेच्या आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारांचे रक्षण करतो आणि समाजात प्रचलित असलेल्या जाती आधारित धारणांना आव्हान देतो.
या या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशातील व राज्यातील कारागृहात समानता आणि न्यायाची भावना वाढीस लागेल. सुप्रीम कोर्टचा हा निर्णय एक ऐतिहासिक पाऊल आहे, जे भारतीय समाजातील जातीय भेदभाव संपवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण प्रगती आहे. हे केवळ तुरुंगातील सुधारणांचे प्रतीक नाही तर समाजाच्या इतर क्षेत्रांमध्ये समानता आणि न्यायाच्या भावनेला प्रोत्साहन देते. हा निर्णय आपल्याला याची आठवण करून देतो की भारतीय संविधानात दिलेले समानता आणि सन्मानाचे अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत अभेद्य आहेत आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. आता या निर्णयाचे पूर्ण पालन करणे आणि तुरुंगांमधील जातीय भेदभाव संपवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे ही राज्य सरकारे आणि तुरुंग प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
समानता आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेत स्पष्टपणे नमूद केलेला आहे, परंतु काही संस्थात्मक पद्धतींमुळे हे तत्त्व गेल्या काही वर्षांत कलंकित झाले आहे. काही राज्यांच्या तुरुंग व्यवस्थेत जातीच्या आधारावर कामाची विभागणी करण्याच्या प्रथेने सामाजिक न्यायाच्या भावनेला तडा गेला आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांनी ही प्रथा घटनाबाह्य ठरवून संपवली आहे. हा बदल केवळ कायदेशीर दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा नाही तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. आता कोणत्याही कैद्याला त्याच्या जातीच्या आधारावर काम दिले जाणार नाही. कामाचे वाटप आता ऐच्छिक असेल आणि कैदी स्वतःच्या इच्छेनुसार ते करण्यास मोकळे असतील.वंचित जातीच्या कैद्यांना साफसफाई आणि झाडूची कामे आणि उच्च जातीच्या कैद्यांना स्वयंपाकाची कामे सोपवणे हे न्यायालयाला भेदभावपूर्ण वाटले आहे. जे संविधानाच्या कलम 15 चे उल्लंघन आहे. हे देखील वसाहतवादी मानसिकतेचे उदाहरण आहे. कैद्यांनाही सन्मान मिळायला हवा. त्यांनाही राज्यघटनेनुसार समान आणि न्याय्य वागणूक दिली पाहिजे. जात, लिंग आणि अपंगत्वाच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये. कैद्यांना जातीच्या आधारावर वेगळे केले तर त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होईल. कोणत्याही समाजातील व्यक्ती हाताने सफाई कामगार म्हणून जन्माला येत नाही. जेल कोड 2016 मध्ये अनेक त्रुटी आहेत, त्यात सुधारणा करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, असेही न्यायालयाने मान्य केले. त्यांनी मॉडेल जेल आणि सुधारात्मक सेवा कायदा 2013 मध्ये आवश्यक सुधारणा करून जातीय भेदभाव दूर करावा. तीन महिन्यांनंतर या प्रकरणी कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत सर्व राज्य सरकारे या आदेशाच्या पालनाबाबत आपापले अहवाल सादर करतील. आश्चर्य वाटते की, देशाला स्वातंत्र्य मिळून एवढा काळ लोटला, तरीही कारागृहात जातिभेदाच्या तरतुदी सुरूच आहेत? हा भेदभाव दूर करण्याचा विचार आजपर्यंत का केला गेला नाही, यापेक्षा आश्चर्याची गोष्ट काय असेल? आजही भारतीय समाजात अशी कितीतरी क्षेत्रे आणि भेदभावाच्या घटना आहेत, ज्यांची दखल अद्याप कोणी घेतली नाही? अशा स्थितीत मागास व वंचितांचे नेते यानांच नव्हे तर सर्व प्रगतशील समाजाला अधिक सतर्क राहण्याची गरज असून कैद्यांमध्ये जातीच्या आधारे वाटप करण्याचे काम घटनाबाह्यच नाही तर मानवी प्रतिष्ठेच्याही विरुद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय समाजातील जातीय भेदभाव संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने महत्त्वपुर्ण निर्णय असून विशिष्ट जातीचे लोक साफसफाईसाठी योग्य आहेत ही धारणा पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. हा निर्णय म्हणजे भारतीय समाजातील जातीय भेदभाव संपवण्याच्या दिशेने एक मोठा विजय आहे.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
vikasmeshram04@gmail.com