भाजपचे आमदार गिरीश महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षपद आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला गिरीश महाजन यांनी आव्हान दिले होते. त्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यासोबतच याचिकेवर सुनावणी घेण्याआधी १० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. ते १० लाख रुपयेसुद्धा जप्त करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. जनक व्यास आणि गिरीश महाजन यांनी ही जनहित याचिका हायकोर्टात केली होती. यासह कोर्टाने इतरही जनहित याचिका फेटाळल्या आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी राज्य सरकारने नियमांमध्ये बदल केले आहेत. पण या बदलांमुळे लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असा आक्षेप घेत गिरीश महाजन हायकोर्टात गेले होते. पण यामुळे जर लोकशाहीचा गला घोटला जात असेल तर मग राज्यपालांनी १२ आमदारांची अद्याप निवड का केली नाही, ती का प्रलंबित ठेवली आहे, हासुद्धा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार नाही का, या शब्दात फटकारत कोर्टाने महाजन यांची याचिका फेंटाळून लावली आहे.
दरम्यान कोर्टाने भाजपला धडा शिकवला आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे, तसेच आता विधानसभा अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया लवकर पार पाडली जावी अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे.