सोमवारी सुनावणी होईल; पण परमबीर सिंह यांना अटक करता येणार नाही: हायकोर्ट
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा मागे घ्यावा या मागणीसाठी हायकोर्टात केलेल्या याचिकेवर आता सोमवारी सुनावणी होणार असून तोपर्यंत त्यांना अटक करु नये असे आदेश हायकोर्टने दिले आहेत.
आज उच्च न्यायालयात रात्री उशिरापर्यंत सुनावणी सुरु होती. परमबीर सिंह यांच्या वकिलानं सुडबुध्दीनं गुन्हा दाखल केल्याचे सांगत अनिल देशमुख यांच्या मुलांनी बदल्यांमधे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार केल्याचे कोर्टात सांगितले.
सरकारी पक्षाचे अधिवक्त दायसर खंबाटा यांनी हा गुन्हा कोणत्याही सूडबुद्धीतून केलेला नाही. त्यांनी राज्याच्या गृहमंत्रालयावर आणि अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले म्हणून हा गुन्हा केली नाही. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटलं म्हणूनच ही कारवाई केली असे सांगितले.
हा कोर्टोनं उशिरा पर्यंत सुनावणी करत दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकुण घेतल्या. सोमवारी आता पुन्हा सुटीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी होणार असून तोपर्यंत परमबीर सिंह यांना अटक करु नये असे आदेश दिले आहेत. परमबीर सिंह यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. साल 2015 मधील हे प्रकरण आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
या याचिकेवर घाडगे यांनी स्वतःची बाजूही प्रतिज्ञापत्राद्वारे कोर्टापुढे मांडली आहे. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात केलेले आरोप मागे घ्यावे म्हणून त्यांच्यावर दबाव आणावा या हेतूनं ही तक्रार आत्ता केलेली नाही, असं घाडगे यांनी म्हटलं आहे. या तक्रारींचा त्यांच्या आरोपांशी संबंध नाही, ही कारणं आधारहिन आहेत, असा दावा यात करण्यात आलेला आहे. तसेच राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या सांगण्यावरून ही तक्रार केली नाही, असंही यामध्ये म्हटलेलं आहे.
साल 2015 ते 2018 मध्ये घडलेल्या काही प्रकरणांचा तपास करताना ठराविक लोकांना आरोपी न करण्यास परमबीर सिंह यांनी घाडगे यांना सांगितलं होतं. मात्र हे घाडगे यांनी हे मान्य केलं नाही. त्यामुळे त्यांना परमबीर सिंह यांनी आपल्याला मानहानिकारक वागणूक दिली, त्यांच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले, आणि जातीवाचक शिवीगाळ करत मानसिक छळ केला असे आरोप या तक्रारीत केले आहेत. परमबीर सिंह यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. साल 2015 मधील हे प्रकरण आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीचे आदेश देताना उच्च न्यायालयाने त्याची व्याप्ती निश्चित करून दिली नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणी तपासाला मर्यादा नाहीत, असा दावा सीबीआयतर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.देशमुख यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह््यातील काही भाग वगळण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.या प्रकरणातील दुसऱ्या एका सुनावणीमधे सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशानुसारच प्रकरणाची चौकशी करत असल्याचा दावा सीबीआयतर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
तर सीबीआय आदेशाच्या पलीकडे जाऊन तपास करत असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. रफीक दादा यांनी केला. गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पाठवलेल्या पत्राची मागणीही सीबीआयकडे करण्यात येत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयकडून राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे. मात्र राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हा तपास केला जात असल्याचेही राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगितले गेले.
त्यावर सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्यास राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याचा युक्तिवाद सीबीआयतर्फे करण्यात आला.
एकंदरीत कोरोना संकटात या प्रकरणांची दिशा कोठे घेऊन जातेय हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.