देशाची कोरोना लसीकरणाची 'बस' चुकलीय का?

देशात साडेतीन लाख नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले असून साडेतीन हजार लोकांना मृत्युमुखी पडावं लागला आहे. ही सरकारने दिलेली आकडेवारी असून किमान या आकडेवारीपेक्षा कोरोनारुग्ण आणि मृत्यूची संख्या पाचपट अधिक असल्याचा आंतराष्ट्रीय तज्ञांचे म्हणणे आहे. मास्क, सोशल डिस्टंसिंग आणि लॉकडाऊन हे कोरोना नियंत्रणाचे उपाय आहेत. जगभरामध्ये लॉकडाऊन करून मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करून कोरोना मुक्त होण्याचे यशस्वी प्रयत्न झाले आहेत.

लसीकरणा विषयी बोलताना ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ डॉ. नानासाहेब थोरात म्हणतात, कोरोना नियंत्रणासाठी लॉकडाऊन करत असाल तर ती एक प्रक्रिया आहे. इंग्लंडने तीन महिने लॉकडाऊन दरम्यान सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण करून घेण्यात आले. आता कोरोना प्रादुर्भाव एकदम कमी होत असताना टप्प्याटप्प्याने सर्व काही खुले केले जात आहे. असे असतानाही तिसऱ्या लाटेची तयारी इंग्लंड करत आहे.

इंग्लंडमधील कोविड आयसीयु मधील डॉ. संग्राम पाटील सांगतात, इंग्लंड ने दुसरा लाटेचे योग्य नियोजन केले दरम्यान लसीकरणाचा ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूर्ण झाला. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी पहिल्या लाटेत भारतात येऊन प्रचार केला. आपण त्यांना वेडे राष्ट्राध्यक्ष म्हणतो, परंतु अमेरिकेत पुन्हा गेल्यानंतर त्यांनी देशी अमेरिकन कंपन्यांना लस उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले. आवश्यक निधीचाही पुरवठा केला. त्यामुळे सत्ता बदल होऊनही जो बाडन जवा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले त्यांना निम्म्याहून अधिक अमेरिकेचे जनतेचे लसीकरण करणे सुसह्य झाले, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

न्युझीलँड हा कोरोना नियंत्रणाबाबत जगातील एक नंबरचा देश ठरला असून न्यूझीलंडमध्ये नियोजनाची जगाकडून कौतुक होत आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक एक दिलाने लढला तर कोरोना मुक्त देशाचे स्वप्न सहज साकार होते हे न्यूझीलंडच्या अनुभवावरून दिसते असे त्यांनी सांगितले.

इजराइल देशाने तर जगामध्ये सर्वाधिक लसीकरण करून कोरोना मुक्त देशाचा लौकिक मिळवल्याचे हेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

जग कोरोना नियंत्रणासाठी लसीकरणाचा विश्वव्यापी कार्यक्रम राबवत असताना भारतात लसीकरणासाठी अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचे म्हणणे आहे.

कोरोना लस उत्पादनांमध्ये भारतात अग्रेसर असलेल्या सिरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर पूनावाला यांनी सप्टेंबर 2020 रोजी ट्विट करून देशव्यापी लसीकरण करण्यासाठी तुमच्याकडे 80 हजार कोटी आहेत का असा सवाल सरकारला उपस्थित केला होता.

Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) Tweeted:

Quick question; will the government of India have 80,000 crores available, over the next one year? Because that's what @MoHFW_INDIA needs, to buy and distribute the vaccine to everyone in India. This is the next concerning challenge we need to tackle. @PMOIndia https://twitter.com/adarpoonawalla/status/1309788211447652352?s=20

हा सर्व निधी लस उत्पादन क्षमता वाढ आणि संशोधनासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

मात्र पंतप्रधान नाटक केलेल्या या महत्त्वपूर्ण मागणीला उत्तर देताना देशाचे आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी 80 हजार कोटी रुपयांच्या मागणीशी असहमती दर्शवली होती.

https://m.timesofindia.com/business/india-business/govt-dismisses-poonawallas-80k-cr-estimate-for-vaccine/amp_articleshow/78396447.cms

देशात दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर अगदी शेवटच्या क्षणी

केंद्र सरकारने लसींची शेवटची ऑर्डर दोन लस उत्पादक कंपन्यांना (सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडे 10 कोटी आणि भारत बायोटेककडे 2 कोटी) ऑर्डर मार्च 2021 मध्ये दिली होती.

सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ला 28 एप्रिल 2021 रोजी, लसींच्या खरेदीसाठी 1732.50 कोटी रुपये संपूर्ण आगावू रक्कम म्हणून (1699.50 रुपयांच्या टीडीएस कपातीनंतर) अदा करण्यात आली आहे. यातून, केंद्र सरकारला मे, जून आणि जुलै महिन्यासाठी 11 कोटी कोविशिल्ड लसींच्या मात्रा मिळणार आहेत. सिरमला हा पैसे 28 एप्रिल रोजीच मिळालेही आहेत. भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड (BBIL) कंपनीला, मे, जून आणि जुलै महिन्यासाठी 5 कोटी कोवैक्सीन लसींची मागणी नोंदवण्यात आली असून, 787.50 कोटी रुपयांची (772.50 कोटी रुपयांचा टीडीएस वजा जाता) संपूर्ण आगाऊ रक्कमही 28 एप्रिल 2021 रोजी अदा करण्यात आली आणि त्यांना हे पैसे त्याच दिवशी मिळालेही आहेत. या कंपनीला आधी दिलेल्या

ऑर्डरनुसार, आतापर्यंत म्हणजेच 3 मे पर्यंत या लसींच्या दोन कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत.

दोन मे, 2021 पर्यंत, केंद्र सरकारने मोफत लसीकरणासाठी 16 कोटी 54 लाख लसींचा पुरवठा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केला आहे. अद्यापही यापैकी 78 लाख मात्रा डोस राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत असा केंद्राचा दावा आहे. येत्या तीन दिवसांत राज्यांना आणखी 56 लाख मात्रा दिल्या जाणार आहेत, असा मोदी सरकारचा दावा आहे. आधी दिलेल्या 10 कोटी कोविशिल्ड लसींच्या ऑर्डरपैकी 3 मे 2021 पर्यंत सरकारला 8.744 कोटी लसींचा पुरवठाही झाला आहे. त्याशिवाय, भारत बायोटेक दोन कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच, केंद्र सरकारने लसींची ताजी मागणी नोंदवलेली नाही, असे म्हणणे अयोग्य आहे असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

लसीचं राजकारण सुरू झाल्यानंतर धमकी आल्यामुळे लंडनला गेलेल्या सिरम च्या सीईओ दर पूनावाला यांनी एक पत्र ट्वीट करत म्हटलं आहे की, माझ्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्यामुळे मी काही गोष्टी स्पष्ट करू इच्छितो. सर्व प्रथम, लस उत्पादन ही एक विशेष प्रक्रिया आहे. त्यामुळे रात्रीतून उत्पादन वाढविणे शक्य नाही. आपल्याला हे देखील समजून घेण्याची गरज आहे की भारताची लोकसंख्या मोठी आहे आणि सर्व प्रौढांसाठी पुरेसे डोस तयार करणे हे सोपे काम नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. अगदी प्रगत देश आणि कंपन्या तुलनेने कमी लोकसंख्या असतानाही संघर्ष करीत आहेत, असं पुनावालांनी म्हटलं आहे.

SerumInstituteIndia (@SerumInstIndia) Tweeted:

We at @SerumInstIndia have for the past five decades been at the forefront of supplying vaccines and saving lives globally. We care about and respect every human life and strongly believe in transparency, and thus we hope our statement below can clear any confusions. https://t.co/YQ3x38BuFL https://twitter.com/SerumInstIndia/status/1385899831705538560?s=20

पुनावालांनी म्हटलं आहे की, दुसरे म्हणजे, आम्ही गेल्या वर्षी एप्रिलपासून भारत सरकारबरोबर काम करत आहोत. आम्हाला वैज्ञानिक, नियामक आणि आर्थिक असो सर्व प्रकारचे समर्थन मिळाले आहे. आजपर्यंत आम्हाला एकूण 26 कोटी पेक्षा जास्त डोसचे ऑर्डर प्राप्त झाले, त्यापैकी आम्ही 15 कोटीहून अधिक डोस पुरविला. आम्हाला 100% आगाऊ रक्कम देखील मिळाली आहे. पुढच्या काही महिन्यांत 11 कोटी डोससाठी 1732.50 कोटी मिळाले आहेत. पुढील काही महिन्यांत राज्य आणि खासगी रुग्णालयांसाठी आणखी 11 कोटी डोस पुरवल्या जातील. आम्हाला हे समजते की प्रत्येकाला लस लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी असे वाटते. तेही आमचे प्रयत्न आहेत आणि ते मिळवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. आम्ही आणखी कठोरपणे काम करू आणि कोविड विरुद्धचा भारताचा लढा मजबूत करू, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) Tweeted:

Amongst multiple reports it is important that correct information be shared with the public. https://t.co/nzyOZwVBxH https://twitter.com/adarpoonawalla/status/1389166756871041024?s=20

भारतात 16 जानेवारीला लसीकरण सुरू झाले त्याच्या एवढ्या दिवसानंतर कंपन्यांकडे लसीची मागणी का नोंदवण्यात आली

दुसरी लाटे येणार नाही असा समज झाल्यानेच नोंदणी करायला उशीर झाला का?

कारण बंगलोर येथे झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारणी मध्ये डॉक्टर असलेल्या आरोग्य मंत्री सर्व भाजप नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विरोधात लढा जिंकल्याचे जाहीर करत भारत विश्वगुरू असल्याचा दावा केला होता.

जानेवारी 2019 मध्ये गुहावटी मध्ये ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याचा पुनरुच्चार केला होता.

https://m.timesofindia.com/home/education/news/pm-modi-cherishes-indias-dual-victory-over-covid-19-and-australia-praise-young-india/amp_articleshow/80402121.cms

सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक

दोन्ही कंपन्यांकडे नोंदणी कधी केली याची नेमकी तारीख खुलाश्यात का नाही

पुनावाला यांनी सुमारे दीड एका महिन्यापूर्वी केंद्र सरकारकडे लसींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तीन हजार कोटी मागितले होते. ते पैसे तेंव्हाच का दिले नाहीत.

आताही दिलेले पैसे पुनावाला यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी पुरेसे आहेत का?

आणि सर्वात महत्वाचा प्रश्न जुलै अखेर केंद्र सरकारकडे 16 कोटी डोस येणार आहेत. त्यातून किती भारतीयाचा पहिला डोस आणि किती भारतीयांचा दुसरा डोस पूर्ण होईल.

राज्य सरकारला सीरम आणि भारत बायोटेक किती आणि कधी लशी देवू शकतील?

केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार सध्या देशातील 12 टक्के लोकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. धक्कादायक म्हणजे यातील फक्त दोन टक्के लोकांना कोरोना लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे. त्यामुळे 138 कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंड पाय भारत देशात लसीकरणाचा कार्यक्रम कधी पूर्ण होणार याचे उत्तर सध्या राजकीय नेतृत्वाकडे नाही त्यामुळे हजारो आणि लाखो लोकांना करुणा बाधित होऊन त्यापैकी अनेकांना मृत्युमुखी पडल्या शिवाय पर्याय नाही असे चित्र सध्या देशभरात दिसत आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये सध्या करुणा रुग्णांच्या तपासण्या उपचार त्यासाठी आवश्यक ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर,आणि औषधांचा तुटवडा असल्याने मृतांची संख्या मोठ्या संख्येने वाढत असून स्मशानभूमी यांमध्येही मूर्त लोकांवर अंत्यविधी करण्यासाठी मोठी गर्दी असल्याचे चित्र दिसत आहे.

जगाच्याधर्तावर भारताने गेल्या वर्षीच लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला प्राधान्य देऊन लस उत्पादनाचे विस्तारीकरण आणि गुंतवणूक झाली असती तर दुसऱ्या लाटेला सहजपणे सामोरे जाता आले असते, असे ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ डॉ. नानासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

खाजगी कंपन्यांना एक किंमत केंद्र सरकारला एक किंमत आणि राज्य सरकारला एक किंमत

असे जगात कुठेही झाले नाही.

."लस उत्पादक कंपन्या आणि केंद्र सरकारने लशीच्या किमती संदर्भात भारतात जे काही चालवलंय तसे प्रकार इथे युरोप - अमेरिकेतील लोकांनी कधीच सहन केले नसते. इथल्या जनतेने प्रचंड रोष व्यक्त केला असता, उठाव केला असता. पण भारतातील लोक उदासीन आहेत आणि भारतीय मीडियाविषयी काय बोलावे..? " असे ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या मेडिकल सायन्स विभागाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. नानासाहेब थोरात यांनी मँक्स महाराष्ट्र शी बोलताना सांगितले.

एकंदरीतच भारतातील कोरोना लसीकरणाची बस चुकली असून आता दुसरी बस गाठेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधित नागरिक आणि मृत्यू स्वीकारल्या शिवाय पर्याय नाही असे आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचे म्हणणे आहे.