कोरोना काळात भडकाऊ पत्रकारीता करुन सध्या जामीनावर बाहेर असलेल्या रिपब्लिक टीव्ही आणि या वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात टिआरपी घोटाळा प्रकरणी गंभीर व महत्त्वाचे पुरावे हाती लागले आहेत', अशी माहिती मुंबई पोलिसांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिल्याने, आता अर्णब गोस्वामीवर पुन्हा टांगती तलवार आहे.
कोरोना काळात सर्वसामान्य नागरीक भरडले जात असताना रिपब्लिक टिव्हीच्या माध्यमातून पालघर साधुहत्या प्रकरणासह वांद्रे येथील परप्रांतीयाचे एकत्र येणे यावरुन साजाजिक सलोखा बिघडवणारे वृत्ताकंन करण्यात आले होते. या प्रकरणांमधे विविध न्यायालयांमधे सुनावण्या सुरु असतानाच 'टीआरपी घोटाळा प्रकरणात एआरजी आऊटलायर कंपनीच्या रिपब्लिक टीव्हीविरोधात आणि या वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात गंभीर व महत्त्वाचे पुरावे हाती लागले आहेत', अशी माहिती मुंबई पोलिसांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
यापूर्वीच्या अनेक प्रकरणाची उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांमधे याचिका प्रलंबित असून अभिवक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करावे अशी मागणी करत अर्णवने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. उच्च न्यायालयात टिआरपी घोटाळा सुनावणीदरम्यान रिपब्लिक कंपनीची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलांना वैयक्तिक अपरिहार्य कारणांमुळे बाजू मांडणे शक्य झाले नाही. त्यामुळेच तूर्तास अटकेसारखी कठोर कारवाई न करण्याची ग्वाही १५ जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्याची तयारी पोलिसांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीपर्यंत 'एआरजी'ला दिलासा कायम राहिला आहे.
'पोलिसांनी आत्तापर्यंतच्या तपासाचा अहवाल १५ जानेवारी रोजी सादर करावा. केवळ तोपर्यंतच कठोर कारवाई न करण्याविषयीची पोलिसांची ग्वाही कायम राहील', असे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे घेतलेल्या सुनावणीअंती आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. घोटाळ्याचा तपास केवळ आम्हाला लक्ष्य करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप करत कंपनीने याचिका व त्यात अनेक अर्ज दाखल केले आहेत. त्यात पोलिसांनी दिलेल्या ग्वाहीमुळे तूर्त अर्णव गोस्वामी व 'एआरजी'च्या कर्मचाऱ्यांना कठोर कारवाईपासून दिलासा मिळाला आहे.
'पूर्वी या प्रकरणात कंपनीची बाजू मांडण्यासाठी नवी दिल्लीतील ज्येष्ठ वकील हरिष साळवे होते. मात्र, त्यांना आजच्या सुनावणीला उपस्थित राहणे अडचणीचे होते. त्यामुळे आम्ही ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांना नेमले. मात्र, दुर्दैवाने त्यांनाही कुटुंबातील अपरिहार्य वैयक्तिक अडचणीमुळे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे पुढची तारीख द्यावी', अशी विनंती कंपनीतर्फे अॅड. निरंजन मुंदरगी यांनी केली. तेव्हा 'पोलिसांना आता याचिकादारांच्या विरोधात गंभीर व महत्त्वाचे पुरावे मिळाले आहेत. बार्कने जमवलेले पुरावेही मिळाले आहेत. बार्कच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला या प्रकरणात अटक होऊन त्याचा जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळलेला आहे.
त्यामुळे आता याचिकादारांच्या बाबतीत आम्ही दिलासा देणारी भूमिका कायम ठेवू इच्छित नाही', असे सिब्बल यांनी सांगितले. मात्र, प्रतिवादींच्या वकिलांची अडचण असल्याने पुढील सुनावणीपर्यंत भूमिका कायम ठेवणार का? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तेव्हा 'केवळ अपरिहार्य कारणामुळे आमची तशी तयारी असल्याचे आदेशात नोंदवावे', अशी विनंती सिब्बल यांनी केली. त्यानंतर खंडपीठाने तसे नोंदीवर घेत याविषयीची पुढील सुनावणी १५ जानेवारीला ठेवली.