कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड नेल्यास 4000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागेल, असे याच सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने सांगितले. हा भुर्दंड राज्य सरकार आपल्या अहंकारासाठी कुणाच्या माथी मारू इच्छिते? आणि कशासाठी? असा सवाल राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
आरे च्या जमिनीवर होणारे मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्यावर फडणवीस बोलत होते. काय म्हटलंय फडणवीस यांनी...
कांजूरमार्गच्या जागेचा यापूर्वी सरकारने विचार केला. पण त्यावर उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. काही खाजगी व्यक्तींनी त्या जागेवर दावा सांगितला. स्थगिती मागे घ्यावी, म्हणून विनंती करण्यात आली, तर न्यायालयाने दावे पुढील काळात निकाली निघाले, तर त्यासाठीची रक्कम भरण्यास सांगितले. ही रक्कम 2015 मध्ये सुमारे 2400 कोटी रुपयांच्या आसपास होती. आज त्या प्रकरणाची सद्यस्थिती काय? प्रकरण पुन्हा मा. सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर विलंबाला जबाबदार कोण?
शिवाय कांजूरमार्गची जागा 'Marshy land' असल्याने त्याला स्थिर करण्यासाठी किमान 2 वर्षांचा अवधी लागेल. याशिवाय आतापर्यंतच्या सर्व निविदा रद्द कराव्या लागतील आणि नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया राबवावी लागेल. या नवीन जागेसाठी डीपीआर किंवा फिजीबिलीटी अहवाल काहीही तयार झालेले नाही. म्हणजे जो मेट्रो प्रकल्प पुढच्यावर्षी मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाला असता, तो आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडला आहे. आरेच्या कारशेडसाठी 400 कोटी आधीच खर्च झालेले, स्थगितीमुळे 1300 कोटी पाण्यात गेले. शिवाय 4000 कोटींचा वाढीव भार.