आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिला शेतकऱ्यांना जमिनीचा हक्क मिळवून द्यावा आणि संपत्तीत वाटा मिळवताना प्राधान्य द्यावे असे आदेश राज्य सरकारने जून २०१९ मध्ये शासन निर्णयाद्वारे दिले. परंतु यानंतर राज्यातील सरकार अस्थिर राहिल्याने या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना जिल्ह्यांना दिलेल्या नाहीत. परिणामी आजघडीला आदेश काढून चार वर्षे झाले तरी अनेक विधवा महिला शेतकऱ्यांचा जमिनीचा हक्क मिळविण्यासाठी संघर्ष सुरूच आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या पाठपुराव्यामुळे काही महिला शेतकऱ्यांच्या नावे जमिनी झालेल्या आहेत. परंतु काही कुटुंबांनी कायद्यातून पळवाट काढत तिचा जमिनीवरील हक्क नाकारला आणि नातवांच्या नावाने जमिनी करण्यास प्राधान्य दिले. ज्या महिलांनी वंशाचा दिवा दिलेला नाही, अशा महिला शेतकऱ्यांना तर घर आणि जमीन यात कोणताही वाटा देण्यास सासरचे तयार नाहीत, अशीही काही उदाहरणे आहेत. राज्य सरकारचा शासन निर्णय हा पोकळ दिलासा ठरलेला आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत तर शेतात काबाड कष्ट करत झिजणाऱ्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील या शेतकरणी मालकी हक्कापासून कायमच वंचित राहतील.
...
नवऱ्याने कर्जापायी आत्महत्या केल्याचे समजले तेव्हा यवतमाळच्या झाडगावातील निलिमाताईंचे दिवस भरत आले होते. पोटातल मूल घेऊन त्या माहेरी गेल्या. मुलगा झाला. सासरच्यांनी कधीच घरी परत ये असं म्हटलं नाही. त्यामुळे मग माहेरीच मुलाला घेऊन राहण्याशिवाय कोणताही पर्याय त्यांच्याकडे नव्हता. माहेर कुठवर पुरणार हे त्यांना दोन वर्षातच समजायला लागलं. घराच्या बाहेर कधीही न गेलेल्या निलिमाताईंना आपली जमीन कशी मागावी हेच समजत नव्हतं. पण एक दिवस त्यांनी धाडस केल आणि सासरी आल्या. जमीन मागितली तशी सासरच्यांनी भुवया उंचावल्या. सुरुवातीला जमीन देण्यास त्यांनी नकार दिला. परंतु निलिमाताई ऐकत नाहीत असं लक्षात आल्यावर त्यांनी दहा एकर मधली तीन एकर जमीन कसायला म्हणून दिली. ‘तू आज जमीन कर पण जमीन नातवाच्या नावावर करणार’, असं सासऱ्याने त्यावेळी स्पष्ट केलं.
वर्षाताईच्या नवऱ्याने आत्महत्या केली तेव्हा त्यांची मोठी मुलगी दहा वर्षाची तर लहान मुलगी तीन वर्षाची होती. घर तर नाहीच पण कसायला जमीन पण सासरच्यांनी दिली नाही. शेवटी मजुरी करून तीन मुलींची पोट त्यांनी भरली. मजुरीनं कुठवर भागणार म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून आईकडची तीन एकर जमीन मागून कसायला सुरूवात केली. तुला तर मुलीच आहेत, मग कशाला हवी जमीन असं वर्षाताईंचे सासरचे त्यांना म्हणतात. सासऱ्यांनी घर आणि जमीन दोन्ही वर्षाताईंच्या दीराच्या नावावर पण केले आहे. त्यामुळे आता वर्षाताईंना कोर्टाशिवाय न्याय मिळणार नाही असं गावातल्या तलाठ्यानेही स्पष्ट सांगितलयं. कोर्टाची पायरी चढायची म्हणजे हाती पैसा हवा. सुरुवातीला दहा हजार रुपये खर्च सांगितला आहे. एवढे पैसे हातात नसल्याने वर्षाताई म्हणतात यंदा तरी काही जमणार नाही.
नवऱ्याच्या माघारी हक्काची जमीन मिळवण्यासाठी या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरणी गेली नऊ वर्षे झगडत आहेत. हा संघर्ष या दोघींचाच आहे असे नव्हे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये अनेक शेतकरणींना नवरा वारल्यानंतर जमीनी आणि घरातून बेदखल करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. काहींच्या डोक्यावर सुरक्षित छप्परही नाही, तर काहींना घरची जमीन असूनही मिळालेली नाही. एकीकडे डोक्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर आणि दुसरीकडे उत्पन्नाचे साधन नाही अशी स्थिती असलेल्या या शेतकरणींना आधार देणारी कोणतीच व्यवस्था सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे उरलेल्या संसाराचा गाडा कसा चालवायचा हा गंभीर प्रश्न यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे.
जून २०१९ चा शासन निर्णय कागदावरच
शेतकरी आत्महत्या प्रश्नावर धोरणात्मक पातळीवर लक्ष केंद्रीत केले असले तरी या कुटुंबातील शेतकरणींच्या प्रश्नाकडे मात्र स्वतंत्रपणे आवश्यक तेवढे लक्ष दिले नसल्याचे महिला किसान अधिकार मंचाने राज्य महिला आयोगासोबत २०१८ साली आयोजित केलेल्या चर्चासत्रामध्ये प्रकर्षाने पटलावर मांडले गेले. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर पाठीमागे राहिलेल्या पत्नीला तीन पातळ्यांवर संकटाचा सामना करावा लागतो. एकतर अशाप्रकारे झालेल्या पतीच्या निधनामुळे बसलेल्या मानसिक धक्क्यातून सावरणे, दुसरीकडे कर्जाची परतफेड आणि कुटुंबाच्या उपजीविकेची पूर्ण जबाबादारी घेणे. तिसरे म्हणजे वैधव्याच्या शिक्क्यानंतर कौटुंबिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर मिळणाऱ्या भेदभावपूर्ण वागणुकीला तोंड देणे. या चर्चासत्रामध्ये जमिनीवरील हक्क, पेन्शन आणि रेशन यासारख्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना मिळविताना येणाऱ्या अडचणी, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचा बोजा आणि मुख्य म्हणजे सामाजिक अवहेलना व लैंगिक छळ सोसत जगण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष असे अनेक प्रश्न मराठवाडा आणि विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरणींनी मांडले. या चर्चासत्रानंतर महिला आयोगाने सरकारला काही शिफारशी केल्या. यावर सकारात्मक विचार करत या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठीचे आदेश संबंधित विभागांना तत्कालीन राज्यसरकारने १८ जून २०१९ ला शासन निर्णयद्वारे दिले. यामध्ये महसूल वनविभागाला शेतीचा सातबारा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरणीच्या नावावर करणे, राजस्व अभियानाअंतर्गत चावडी वाचन कार्यक्रम तसेच विशेष वारसा हक्क नोंदणी शिबीर घेऊन या महिलांना जमिनीचा हक्क मिळवून द्यावा असे आदेश दिले आहेत. शेतजमीन नावावर होत नसल्याने विधवा महिलांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर मिळण्यात अडचणी येत असल्याने जमीन अशा महिलांच्या त्वरित नावावर करण्याचेही यात स्पष्ट केले आहे. संपत्तीत वाटा मिळविताना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरणीला प्राधान्य द्यावे असे आदेशही महिला व बालविकास विभागाला दिले आहेत. तसेच ग्राम विकास विभागाने या महिलांना घरकुल योजनेमध्ये प्राधान्यक्रम द्यावा, असेही या शासननिर्णयात स्पष्ट केले आहे. परंतु या शासन निर्णयाची अंमलबजावणीच अद्याप सुरू झालेली नाही.
वर्षाताईंना सासरच्यांनी घरात जागा न दिल्याने नदीजवळील एका जागेत घर उभारून आपल्या तीन मुलींसह त्या राहत आहेत. गेल्यावर्षी जोरदार पावसामुळे नदीला पूर आला आणि त्याचे घर वाहून गेले. परंतु त्यावेळेसही त्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. वर्षाताई सांगतात, “मकामच्या माधुरीताईंनी नऊ हजार रुपयांची मदत केली. त्यातून घर पुन्हा उभं केल. त्यांच्यामुळेच आज डोक्यावर छप्पर आहे. नाही तर तीन मुलींना घेऊन मी कुठ जाणार होती.” शासन निर्णयाची अंमलबजावणीच न झाल्याने वर्षाताईंप्रमाणे अनेकजणींना जमीनच प्राप्त झालेली नसल्याने निवारा आणि अन्नसुरक्षा अशा मुलभूत गरजांसाठी झगडावे लागत आहे.
जमीन नावावर करण्यासाठीचा संघर्ष
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकऱ्याच्या नावाने जमीन असल्यास त्याच्या माघारी त्याच्या पत्नीच्या नावावर जमीन होण्यास फारसा अडथळा येत नाही. परंतु ज्या जमीनींची खातेफोड झालेली नाही, जमीन अजूनही सासऱ्यांच्या नावाने आहे, अशा कुटुंबामध्ये शेतकरणींना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळण्यात अनेक अडचणी येत असल्याचे प्रामुख्याने दिसून आले. नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर अनेक महिलांना त्यांच्या सासरच्या कुटुंबाकडून जमिनीवरील हक्कापासून वंचित केले जात आहे. त्यांना माहेरी निघून जाण्यासाठी दबाव टाकला जातो. जमीन फक्त तिच्या मुलांच्या नावाने केली जाईल आणि तिला हिस्सा देणार नाही, अशी भूमिकाही काही कुटुंबांनी घेतली आहे. यामुळे काबाड कष्ट करणाऱ्या या महिलांना शेतकरणीन अशी ओळखच मिळू शकलेली नाही. शेती नावावर नसल्याने या महिलांना अनेकदा शेतीवर कर्ज घेण्यात अडचणी येतात. तसेच शेतीच्या सिंचन, बी-बियाणेसह अनेक योजनांचा फायदाही त्यांनी घेता येत नाही. त्यामुळे तिची जमीन तिला फक्त कसायला देऊन उपयोग नाही तर तिच्या नावावर झाल्यास शेतीच्या योजनांचा फायदा तिला घेता येईल.
खातेफोड न केलेली जमीन नावावर करून घेण्यास अनेकजणींना कोर्टाचा दरवाजा ठोठवावा लागतोय. परंतु यासाठीचा वारेमाप खर्च कसा उभारणार असा प्रश्नही यांच्यापुढे उभा राहिला आहे. त्यामुळे देखील अनेक जणींची जमीन वादामध्ये अडकून राहिल्याने त्यांच्या नावावर झालेली नाही.
“आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरणींच्या नावावर जमीन करण्याची तरतूद राज्य सरकारने २०१९ मधल्या शासन निर्णयामध्ये केली. परंतु यानंतर राज्यात सरकार अस्थिर राहिले आणि शासन निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठीच्या कोणत्याही सूचना जिल्ह्यांना दिल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी या बाबींकडे दुर्लक्ष केले असून यासाठी आवश्यक यंत्रणांनी कार्यवाही केलेली नाही. ही कार्यवाही करण्याची इच्छाशक्ती देखील अधिकाऱ्यांमध्ये दिसून येत नाही,” असे मकामच्या सीमा कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
वारसा हक्क नोंदणी करण्यासाठी शिबिरे घेण्याचे शासन निर्णयात नमूद केले गेले असून अशी शिबिरे जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर आयोजित केलेली नाहीत. ज्या जमिनी वादातीत आहेत. त्यामध्येही लक्ष घालून हे वाद तातडीने सरकारने सोडविणे गरजेचे आहे. दरवर्षी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या पाहता हे वाद त्या त्यावर्षी प्रत्यक्ष लक्ष घालून सोडविणे आणि त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावावर जमीन करून देणे खरतंर जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांना शक्य आहे. परंतु यावर लक्ष केंद्रित न केल्याने अशी प्रकरणे वर्षानुवर्षे रखडलेली असल्याचेही सीमा ताई सांगतात.
खातेफोड करायला खूप पैसे लागतात असा समज गावामध्ये आहे. त्यामुळे अनेकजणांनी दोन ते तीन पिढ्या झाल्या तरी खातेफोड करून जमिनी नावावर करून घेतलेल्या नाहीत. याचा फटका या शेतकरणींना बसत आहे. त्यांच्या पतीच्या नावावर जमीन नसल्याने त्यांच्या नावावर करण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागत असल्याचे मकामच्या यवतमाळच्या समन्वयक माधुरी खडसे यांनी नोंदविले. लक्ष्मी मुक्ती योजनेअंतर्गत काही महिलांच्या नावावर आम्ही जमीन केली. परंतु यासाठीही तलाठ्यापासून अनेक ठिकाणी पैशाची मागणी केली जात होती. तेव्हा या गैरव्यवहारांना चाप मिळण्यासाठी आणि वारसा हक्क नोंदणीसाठी शिबिरे मोहीम पातळीवर आयोजित करणे आवश्यक आहे, असे ही माधुरी ताईंनी स्पष्ट केले.
...
तातडीची मदत तुटपुंजी
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला एक लाख रुपये तातडीची मदत दिली जाते. २००५ पासून सुरू झालेल्या आर्थिक मदतीमध्ये १८ वर्षांमध्ये एकही रुपया वाढ झालेली नाही. कर्नाटक आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमध्ये तातडीच्या मदतीची रक्कम पाच लाख रुपये आहे.
इतर योजनांपासूनही वंचित
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरणींना विधवा पेन्शन योजना प्राधान्याने देण्यात यावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. परंतु आजघडीलाही पेन्शन योजना मिळविण्यासाठी अनेक हेलपाटे तहसील कार्यालयात यांना घालावे लागत आहेत. यासाठी अर्ज करण्यापासून आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठीची मदत यंत्रणाही उपलब्ध नाही. या महिलांना स्वतंत्र रेशनकार्ड देण्याची तरतूदही शासन निर्णयात केलेली आहे. परंतु आजही अनेक महिलांना स्वतंत्र रेशनकार्ड मिळत असल्याची माहितीच नाही. तसेच याची प्रक्रिया काय असते याबाबतही पुरेशी जनजागृतीदेखील करण्यात आलेली नाही. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील बहुतांश महिला घराच्या बाहेर कधीच पडलेल्या नसतात. त्यामुळे त्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये जाणे, तिथल्या अधिकाऱ्यांशी बोलणे, अवघड वाटतेय त्यामुळे देखील त्यांना या योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे निलिमाताई सांगतात. या अडचणींचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष सहाय्य कक्ष स्थापन करून त्यामार्फत सरकारी योजनांची माहिती, कायदेशीर मार्गदर्शन दिले जावे, असे ही शासन निर्णयात नोंदविलेले आहे. परंतु चार वर्षांमध्ये एकाही जिल्ह्यामध्ये सहाय्य कक्ष स्थापन झालेला नाही. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेताना होणारी त्यांची परवड आदेश दिले असले तरी अजूनही थांबलेली नाही.
...
ओळख प्रमाणपत्र देण्याची मागणी
विविध योजनांचा लाभ या महिलांना मिळाला का याचा पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत यांना ओळख प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मकामच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून केली जात आहे. ओळख पत्र दिल्यास योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात किती महिलांना मिळाला याची ठोस आकडेवारीही उपलब्ध होईल. देशभरात अशारितीने ओळख प्रमाणपत्र देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरेल आणि इतर राज्यांसाठीही हा उपक्रम पथदर्शी ठरेल असा यामागचा हेतू आहे. “ २०१९ साली तत्कालीन मंत्र्यांनी यासाठी मंजुरीदेखील दिलेली होती. परंतु त्यानंतर राज्यातील सरकार अस्थिर राहिल्याने ही योजना रखडली. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा आम्ही राज्य सरकारकडे करत आहोत. परंतु कोणत्याच सरकारने अजूनही याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही, अशी खंत सीमाताईंनी व्यक्त करतात.
..
२०१९ च्या शासन निर्णयाचे काय झाले?
२०१९ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने कशी केली आहे याची विचारणा करणारी जनहित याचिका लवकरच मकामच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे विचाराधीन आहे. या शासन निर्णयानंतर आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील किती महिलांना शासकीय योजनांचा फायदा मिळाला याची ठोस आकडेवारीची मागणी न्यायालयात याद्वारे केली जाईल. यातून या शासन निर्णयाचे नेमके पुढे काय झाले हे चित्र स्पष्ट होण्यास नक्कीच मदत होईल, असे सीमाताईंनी स्पष्ट केले. आगामी निवडणुकांमध्येही आम्ही हा विषय लावून धरणार आहोत. शेतकरी आत्महत्या हा केवळ राजकरणाची पोळी भाजून घ्यायचा विषय नाही, तर अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. त्या दृष्टीने योग्य कार्यवाहीदेखील करणे गरजेचे आहे, असे मत सीमा ताईंनी मांडले.
...
निलिमाताई म्हणतात, “ माझ्या मुलाच्या नावाने जमीन केलेली मला मान्य नाही. कारण आधी पण मी नवऱ्याच्या धाकाखाली राहिली आणि आता मुलगा मोठा झाला तर त्याच्या अधीन राहीन. मग मी आयुष्यभर शेतात राबूनही मला माझ काय राहीलं? ” निलिमाताईंसारख्या अनेक शेतकरणी मकामच्या आधाराने आता सक्षम झाल्या आहेत. त्या त्यांच्या जमीनीचा हक्क मागत आहेत. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील या महिलांना शेतकरीण ही ओळख प्राप्त करून देण्यासाठी आता सरकारनेच ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा या महिलांना आयुष्यभर जमीनीमध्ये राबूनही हक्काची जमीन मिळणार नाही आणि सरकारचा शासन निर्णय केवळ एक पोकळ दिलासाच ठरेल.
…
शैलजा तिवले
shailajatiwale@gmail.com