'एक देश-एक राशन कार्ड योजना लागू करा' सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, ममता सरकारला सुनावले खडे बोल...

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना 'एक देश एक रेशन कार्ड योजना' लागू करण्यास सांगितलं आहे. प्रवासी (परप्रांतीय) कामगार ज्या राज्यात काम करतात त्या राज्यात रेशन कार्ड नोंदणीकृत नसेल तरीही या योजनेमुळे कामगारांना रेशन मिळणार आहेत. त्याचबरोबर असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचा राष्ट्रीय डाटाबेस (पूर्ण देशातील असंघटीत कामगारांची माहिती) तयार करण्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर बनवण्यामध्ये वेळ लागत असल्याने ते लवकरात लवकर तयार करा. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारकडे, ज्या परप्रांतीय कामगारांकडे रेशन कार्ड नाहीत, त्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत या वर्षाच्या नोव्हेंबर पर्यंत मोफत धान्य कसं मिळेल? असा सवाल केला आहे.

दरम्यान, न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेत

"स्थलांतरित कामगारांसाठी अन्न सुरक्षा, रोख रक्कम, वाहतूक सुविधा आणि इतर कल्याणकारी उपायांवर अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना निर्देश देण्याचं आवाहन करणारी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोरोनाचं संकट गंभीर असल्याने कामगारांना या सुविधांची अत्यंत गरज असल्याचं या अर्जात नमूद करण्यात आलं आहे.

दरम्यान हा अर्ज अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदिर आणि जगदीप चोकर यांनी दाखल केला असून या अर्जावरील निर्णय न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एमआर शहा यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला आहे.

खंडपीठाने यासंदर्भात केंद्र, राज्य तसेच याचिकाकर्त्यांना लेखी विचार मांडण्यास सांगितले आहे. कोव्हीड - १९ च्या वाढत्या प्रादुर्भामुळे देशात कडक निर्बंध लागू केल्यानंतर प्रवासी कामगारांना भेडसावणाऱ्या अडचणींच्या मुद्दय़ावर स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन २०२० ला सु-मोटो दाखल करून घेतली आहे. यामध्ये यांनी अर्ज दाखल केला आहे.

सुनावणी दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले की, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि आसामसारख्या राज्यांनी अद्याप 'एक देश, एक रेशन कार्ड योजना' लागू केलेली नाही. दरम्यान, दिल्लीतील वकिलांनी विरोध दर्शवत योजना लागू केल्याचं सांगितलं.

त्याचबरोबर ही योजना प्रवासी कामगारांसाठी असल्याने न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या सुद्धा कोणतेही कारण न देता 'एक देश एक रेशन कार्ड योजना' सुरु करण्याबाबत खडसावलं. यावेळी पश्चिम बंगालच्या सरकारने आधार कार्डला जोडण्या संदर्भात मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांना फटकारलं आहे.

ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना सांगितले की, सुमारे 2.8 कोटी स्थलांतरित कामगार रेशन कार्ड विना आहेत. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा लाभ त्यांना मिळत नसल्याने त्यांच्यावर गंभीर परिस्थिती ओढवली आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या रिपोर्टनुसार, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, 8 लाख मेट्रिक टन धान्य राज्यांना देण्यात आले आहे, आता गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मिळणारा पुरवठा सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी संबंधित राज्य सरकारांनी योग्य योजना आखायला हव्या.

खंडपीठाने 24 मे रोजी दिलेल्या निर्देशांचा संदर्भ देत, असंघटित कामगारांची नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करून, राज्य सरकारांशी समन्वय साधून एक समान राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याचे निर्देश दिले.

गेल्या वर्षी मे महिन्यात, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शहरांमध्ये अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या व त्यांच्या दु: खाची दखल घेत प्रत्येक राज्यांना प्रवासी कामगारांकडून भाडे न घेण्याचे, बस व ट्रेनमध्ये चढेपर्यंत त्यांना मोफत भोजन देण्याचे निर्देश दिले होते.