Budget 2022 : कृषी क्षेत्रात गुंतवणूकीवर भर

अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी मंगळवारी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये शेती क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणूकीवर भर देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राला बुस्टर डोस देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

2022-23 साठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सितारामन म्हणाल्या की, आधुनिक काळातील शेतीच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना पुर्ण सहकार्य आणि प्रोत्साहन दिले जाईल, असे मत व्यक्त केले. तर झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पातून मांडला.

यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सितारामण म्हणाल्या की, पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीच्या 5 किलोमीटर रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रीत करून रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे मत व्यक्त केले.

शेती क्षेत्रासाठी घोषणा करताना निर्मला सितारामण यांनी सांगितले की, देशातील 9 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात येईल तर नाबार्डच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या बेसवर कर्जपुरवठा करण्यात येईल, अशी घोषणा यावेळी करण्यात आली.

शेतमालावर प्रकिया क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची मोठी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी केली. तर देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच 2023 या वर्षाची बाजरी वर्ष म्हणून घोषणा करण्यात आली. याबरोबरच पीक मुल्यांकण, जमिनीच्या नोंदीचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांची फवारणी यासाठी किसान ड्रोन च्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहे.

2021-22 मधील रब्बी हंगामासाठी 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1 हजार 208 टन गहू आणि धान खरेदी करण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. तसेच ग्रामिण भागातील नागरीकांना शुध्द पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी पेयजल योजनेसाठी 1 हजार 400 कोटी रुपयांची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. तर गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार, पेन्नार-कावेरी या नद्यांसाठी भरीव निधी अर्थसंकल्पात देण्यात आला. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांमधील गुंतवणूकींना चालना मिळणार आहे.