New Delhi : राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील आज संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर करण्याचे स्मरणपत्र निवडणूक आयोगाने पाठवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ने ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत राजकीय पक्षांना निवडणूक रोखे योजनेद्वारे मिळालेले रोख्यांचा डाटा तयार करून त्याचा तपशील बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षानां याचे निर्देश दिले आहे.
केंद्र सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली. केंद्रातील भाजपा सरकारने २०१८ साली ही योजना आणली होती. मात्र, कॉमन कॉज आणि असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थांनी या योजनेच्या वैधतेला आव्हान दिले होते.
राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या निवडणूक रोखे योजने विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अंतरिम आदेश दिला. निवडणूक रोखे योजनेच्या संवैधानिक आव्हानाबाबत सुनावणी करताना डाटा सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर या प्रकरणाबाबतचा आपला निर्णय राखून ठेवला होता.