हॉटेल व्यावसायिक जितेंद्र नवलानीविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुढील सुनवणीपर्यंत स्थगिती दिली. तसेच याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची आणि तूर्त तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने हे आदेश दिले.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावरून नवलानी व्यावसायिकांकडून खंडणी उकळत असल्याचा आरोप शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केला होता. त्यानंतर एसीबीने ५ मे नवलानीविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यात ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश नाही. एसीबीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करण्यासाठी प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. ईडीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन नवलानीने व्यावसायिकांकडून ५८ कोटी रुपये वसूल केल्याचा एसीबीचा आरोप आहे. मात्र राज्यातील एकूण स्थिती आणि राज्य सरकारमधील अनेक नेत्यांविरोधात ईडीने सुरू केलेला तपास हाणून पाडण्याच्या, त्यात अडचणी निर्माण करण्याच्या हेतुने एसीबीने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याचा दावा ईडीने याचिकेत केला आहे.
गेले काही दिवस राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारविरोधात केंद्रीय तपास संस्था असा संघर्ष सुरू आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी तपास संस्था विरोधात मोठी आघाडी उभारल्यानंतर जितेंद्र नवलानी प्रकरण उकरून काढत ED च्या विरोधात कारवाईचे संकेत दिले होते. आता न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने आगळे सरकार काय करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.