पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने तयार केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या दशकात महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिरता कमी झाली आहे. या अहवालात संजीव संन्याल आणि आकांक्षा अरोरा यांच्या संशोधनावर आधारित निष्कर्षांचा समावेश आहे, जो 1960-62 ते 2023-24 या कालावधीत महाराष्ट्राच्या तुलनात्मक आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतो.
अहवालानुसार, महाराष्ट्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) मध्ये वाटा 2 टक्क्यांनी घटला आहे, जरी तो काही प्रमाणात स्थिर राहिला असला तरी, ही चिंतनाची बाब आहे. भारताच्या आर्थिक दृष्टीकोनातून महाराष्ट्राचा महत्वाचा स्थान असलेला राज्य म्हणून त्याचा योगदान कमी होणे, विकासाची दिशा बदलू शकते.
त्याचबरोबर, पश्चिम बंगाल राज्याच्या आर्थिक स्थितीतही घसरण दिसून येत आहे. या घसरणीमागे विविध घटक कारणीभूत ठरत आहेत, जसे की औद्योगिक विकासातील अडथळे, गुंतवणुकीची कमी आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव.
याउलट, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये आर्थिक प्रगतीची सुधारणा झालेली आहे. या राज्यांनी औद्योगिक धोरणे, शाश्वत विकास आणि नवकल्पना यांवर जोर देऊन आपली जीडीपी वाढवली आहे. विशेषतः, या राज्यांमध्ये शहरीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि व्यावसायिक धोरणांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे आर्थिक वृद्धीला गती मिळाली आहे.
या अहवालाने महाराष्ट्राच्या आर्थिक धोरणांची पुनरावृत्ती करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. विकासाच्या योजनेत सुधारणा, नवकल्पनांना प्रोत्साहन, गुंतवणुकीत वाढ आणि रोजगार निर्मिती यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा आर्थिक आघाडीवर आणता येईल.