बृजभूषण सिंह यांच्या अडचणीत वाढ, सक्षम पुरावे असल्याचा पोलिसांचा दावा

Brijbhushan Sharan Singh : भाजप खासदार आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. बृजभूषण सिंह यांच्या विरोधात सापडलेले पुरावे आणि साक्ष हे आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे असल्याचा युक्तिवाद दिल्ली पोलिसांनी केलाय. कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात युक्तिवाद केलाय. बृजभूषण यांना ते करत असलेल्या कृतीची माहिती होती म्हणूनच त्यांनी तक्रारीद्वारे आपलं कृत्य लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं.

दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश हरजीत सिंग जसपाल यांच्या न्यायालयात महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळ प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यावेळी दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की, “ बृजभूषण सिंह यांना जेव्हा संधी मिळायची तेव्हा ते महिला कुस्तीपटूंच्या विनयभंगाचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळं बृजभूषण सिंह यांना नेमकं माहिती होतं के ते स्वतः काय करत आहेत, म्हणूनच त्यांनी तक्रारीद्वारे आपली कृती लपवण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून त्यांचे हेतू उघड झाल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात केलाय.

बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात ६ महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळाची तक्रार केली होती. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. सध्या या प्रकऱणी न्यायालयात युक्तिवाद सुरूय. दिल्ली पोलिसांचे अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, पीडित मुलींनी काही प्रतिक्रिया दिली आहे की नाही हा प्रश्न नाही. त्यांच्यावर अन्याय झाला हा मुद्दा आहे. दिल्ली पोलिसांनी तक्रारदारांसोबत दिल्लीतील कुस्ती महासंघाच्या कार्यालयात घडलेल्या घटनेचा संदर्भ दिला.

या ६ तक्रारदार महिला कुस्तीपटूंपैकी एका महिला कुस्तीपटूने तिच्या तक्रारीत सांगितले की, ताजिकिस्तानमधील एका कार्यक्रमादरम्यान बृजभूषणने तिला खोलीत बोलावले आणि जबरदस्तीने मिठी मारली. विरोध केला असता, बृजभूषणने आपण वडिलांसारखे वागत असल्याचे सांगितले. यावरून असे दिसून येते की, बृजभूषण यांना आपण काय करत आहोत हे माहीत होते, असे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले. याच्याशी संबंधित काही घटना आणि तक्रारी आहेत ज्या FIR मध्ये जोडल्या गेल्या आहेत. सीआरपीसीच्या कलम 188 अंतर्गत मंजुरीची आवश्यकता नाही कारण काही घटना भारतात घडल्या आहेत.