समीर वानखेडेंना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा दिलासा, महाविकास आघाडीला धक्का

आर्यन खान प्रकरणानंतर चर्चेत आलेले एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिलासा दिला आहे. तर हा महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जात आहे.

एनसीबीने कार्डेलिया क्रुझवर मारलेल्या छाप्यात आर्यन खानला ड्रग्जप्रकरणी अटक केल्यानंतर एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे चर्चेत आले होते. तर समीर वानखेडेंविरोधात राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी जोरदार मोहिम उघडली होती. त्यातच समीर वानखेडे यांनी मुस्लिम असताना खोटे जातीचे प्रमाणपत्र दाखवून आरक्षण लाटल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर वातावरण तापले होते. तर समीर वानखेडे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली होती.

दरम्यान राज्य सरकारने समीर वानखेडेंच्या विरोधात एसआयटी स्थापन केली होती. तर समीर वानखेडेंनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने समीर वानखेडे यांना दिलासा देत राज्य सरकारने स्थापन केलेली एसआयटी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हा महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जात आहे.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती आणि पोलिस महासंचालक संजय पांडे व मुंबईचे पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत पत्र पाठवले आहे. तर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने समीर वानखेडे यांना अनुसुचित जाती जमातीचे संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्थापन केलेली एसआयटी रद्द करण्याचे आदेश राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने दिले आहेत. तर समीर वानखेडे यांच्या विरोधात अनुसुचित जाती जमाती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येऊ नये, असे म्हटले आहे. तसेच एफआयआरपुर्वी खंडणी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करणे आवश्यक नाही. त्यामुळे एसआयटी रद्द करण्याचे आदेश राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिले आहेत.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या माहितीमध्ये 1989 च्या अनुसुचित जाती जमाती कायद्यांतर्गत याचिकाकर्त्यांना लक्ष करणाऱ्यांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे, असेही राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने म्हटले आहे. याबरोबरच पोलिस चौकशीच्या नावाने याचिकाकर्त्याला त्रास देण्यात येऊ नये, असेही आदेश आयोगाने दिले आहेत.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केल्यानंतर या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई केली. याबाबत 7 दिवसात अहवाल सादर करण्यात यावेत. तसेच महाराष्ट्र राज्य तपास समितीने जात पडताळणीच्या प्रकरणाला वेग देऊन एक महिन्यात अहवाल सादर करावा असे सांगितले आहे. तसेच 7 मार्चला मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पोलिस महासंचालक आणि मुंबई पोलिस आयुक्त यांनी आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हा समीर वानखेडे यांना दिलासा मानला जात आहे.