केंद्र सरकारनं IPC, CRPC मध्ये केले बदल, राजद्रोहाचा कायदा रद्द, नवीन कलमांचा समावेश

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचं आज (११ ऑगस्ट) सूप वाजलं. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय दंड संहिता (IPC) , फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) आणि भारतीय साक्ष पुरावा अधिनियमांमध्ये बदल करण्याच्या अनुषंगानं तीन विधेयक लोकसभेत सादर केले.

इंग्रजांच्या राजवटीत लागू केले होते कायदे

लोकसभेत गृहमंत्री शहा यांनी भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक २०२३ आणि भारतीय साक्ष पुरावा विधेयक २०२३ सादर केले. त्याचबरोबर या तीनही विधेयकांना पुढील समीक्षेसाठी गृह विभागाशी निगडीत प्रकरणांच्या स्थायी समितीकडे पाठवलं आहे. विधेयकं सादर करतांना गृहमंत्री म्हणाले, इंग्रजांच्या काळातील IPC, CRPC, साक्ष पुरावा अधिनियम १८६०, १८९८ आणि १८७२ मध्ये कायद्याच्या स्वरूपात आणले गेले. यात संपूर्णपणे बदल केले जातील. त्याकाळी इंग्रज शासनाला मजबूती मिळवून देण्यासाठी हे कायदे आणले गेले होते. आम्ही आणत असलेल्या कायद्यांचा हेतू हा न्याय देण्याचा आहे. त्यातून नागरिकांना संविधानातून मिळालेल्या अधिकारांचं संरक्षण होणार आहे.

राजद्रोहाचा कायदा रद्द

नव्या सुधारणेनुसार आता ३ वर्षांत खटले निकाली काढले जातील. त्यासाठी पोलिस आणि वकील जबाबदार असतील. आरोपींची शिक्षा निश्चित केली जाईल. पोलिसांना त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करता येणार नाही, अशी तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे. राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येऊन त्याऐवजी विभाजनवाद आणि दहशतवादाशी निगडीत कायदा आणलाय. त्यात मॉब लिंचिंग आणि ओळख बदलून लैंगिक शोषण करणे या गोष्टींना गुन्हा ठरविण्यात आलंय. संघटीत गुन्हेगारी विरोधात सक्षम कायदा आणण्यात आल्याचं गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सांगितलं.

नवी कलमं जोडली, कित्येक कलमं रद्दही केली

नागरिक सुरक्षा संहितेमध्ये ५३३ कलमं असतील. कलम १६० बदलण्यात आलंय. आणि ९ कलमं जोडण्यात आली असून ९ कलम रद्द करण्यात आलीय. न्याय संहितेत ५११ कलमं असतील, १७५ कलमं बदलण्यात आलीय, ८ नवी कलमं जोडण्यात आलीय आणि २२ रद्द करण्यात आली आहेत. साक्ष पुरावा संहितेशी निगडीत १७० कलमं असतील. त्यातील २३ कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यात १ कलमं जोडण्यात आलं असून ५ कलमं रद्द करण्यात आली आहेत.

सर्व प्रक्रिया आता डिजिटल

जुन्या न्याय व्यवस्थे मध्ये न्यायालयात जाणं सुद्ध एक शिक्षा वाटत होती. आम्ही नव्या संहितेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केलाय. त्यामुळं कागदांचे ढीग कमी होतील. सर्व प्रक्रिया डिजिटल होईल. ही प्रक्रिया हळूहळू पुढे आणली जाईल आणि डिजिटलीकरण केल्यानंतर त्याचं नोटिफिकेशनही केलं जाईल. २०२७ पर्यंत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

तपास करतांना व्हिडिओ शूटींग करणं अनिवार्य

गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं की, आता झीरो एफआयआर हा प्रकार संपुष्टात आलाय. आता कुठूनही एफआयआर करता येईल. १५ दिवसात तो एफआय़आर संबंधित पोलिस ठाण्याला पाठवावा लागणार आहे. आम्ही ई एफआयआर ची संकल्पना आणलीय. त्याचबरोबर तपास करतांना व्हिडिओ शूटींग कऱणं हे अनिवार्य करत आहोत. सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या कायद्यात फॉरेंसिक साक्ष पुरावे गरजेचे करण्यात आले आहेत.

ताब्यात घेतल्याचंही मिळणार अधिकृत प्रमाणपत्र

प्रत्येक पोलिस ठाण्यात किंवा जिल्ह्यात एका पोलिस अधिकाऱ्याची नियुक्ती असेल तो अधिकारी ताब्यात घेतल्याचं अधिकृत प्रमाणपत्र देईल. त्यामुळं न सांगता कुणालाही अधिकवेळ ताब्यात ठेवता येणार नाही. लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात पीडित महिलेचा जबाब आवश्यक असेल आणि तो नोंदवून घेतला जाईल. सात वर्षांच्या तुरूंगवासाशी निगडीत कुठल्याही कलमांनुसार पीडितेची बाजू ऐकल्याशिवाय खटला बंद करता येणार नाहीये. नव्या संहितेत सामूहिक सेवेशी निगडीत शिक्षेचीही तरतूद कऱण्यात आलीय.

९० दिवसात आरोप पत्र दाखल करणं अनिवार्य

छोट्या-मोठ्या खटल्यांना समरी ट्रायलच्या माध्यमातून निकाली काढलं जाईल. त्यातून ४० टक्के खटले सहज निकाली निघतील. ९० दिवसात आरोपपत्र दाखल करणं अनिवार्य करण्यात आलंय आणि न्यायालयाच्या परवानगी ने पोलिसांना आणखी ९० दिवसांचा वेळ मिळू शकतो. आरोप निश्चित झाल्यानंतर ६० दिवसात नोटीस दिली जाईल. न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसात न्यायालय आपला निर्णय देईल.

६० दिवसात न्यायालयाचा निर्णय ऑनलाईन दिसेल

नव्या संहितेत आरोपींची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद करण्यात आलीय. महिला आणि बाल गुन्हेगारीला पहिल्याच चॅप्टरमध्ये आणण्यात आलंय. तर दुसऱ्या चॅप्टरमध्ये मानवी गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आलाय. छोटी-मोठी जखम आणि अपंगत्व येणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये फरक करण्यात आलाय. गुन्ह्यात अपंगत्व आल्यास आरोपीला १० वर्षांच्या आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. विभाजन आणि इतर विषयांची सविस्तर अशी व्याख्या करून एक नवीन कायदा आणला जाईल आणि राजद्रोहाचा कायदा रद्द केल जाईल, अशी माहिती गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलीय.

फरार आरोपींच्या गैरहजेरीतच त्यांची सुनावणी

आता फरार असलेल्या आरोपींच्या गैरहजेरीतच त्यांच्या खटल्याची सुनावणी केली जाणार आहे आणि त्यांना शिक्षाही सुनावली जाऊ शकते. जर फरार आरोपींना अपील करायचं असेल तर त्यांना न्यायिक प्रक्रियेनुसार शरण येऊन न्यायालयात हजर व्हावं लागणार आहे. गुन्हा किंवा अपघातात सहभागी असलेल्या वाहनांना सुनावणी संपेपर्यंत पोलिस ठाण्यात ठेवलं जाईल.