राजकारणात केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या ( central agencies) गैरवापराचा मुद्दा चर्चेत असताना महाराष्ट्रासह ( maharashtra) अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते केंद्रीय यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. शेतीमधून अधिक उत्पन्न घेणारे 'श्रीमंत' शेतकरीही (farmer) आता चौकशीच्या फेऱ्यात सापडणार आहेत.
आता देशातील अतिश्रीमंत शेतकरी आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. आयकर कायद्याअंतर्गत कृषी उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, जिथे 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न आहे, त्या शेतकऱ्यांची आयकर विभाग माहिती घेणार आहे. त्यामुळं आता श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या करमुक्त दाव्याची चौकशी केली जाणार आहे. संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीनं याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
गेली काही दिवस बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये केंद्र यंत्रणांचे कारवाईने जोर पकडला आहे. राजकारणाबरोबरच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोधातही कठोर कारवाई केली जात आहे. केंद्रीय यंत्रणांनी आता श्रीमंत शेतकऱ्यांकडेही मोर्चा वळवला आहे. 1961 च्या आयकर कायद्यानुसार शेतीचे उत्पन्न हे करमुक्त आहे. तेव्हाची गरज असल्यामुळे ते करमुक्त करण्यात आले आहे. आपल्यालाही बऱ्याच वेळा दिसते की, राजकारणी, व्यवसायीक, मोठे बिल्डर असतील अशांनी उत्पन्नातून करमुक्ती मिळावी म्हणून शेतीचे उत्पन्न दाखवल्याचा वित्त विभागाला संशय आहे.
म्हणून काल वित्त विभागाच्या लेखा समितीनं असे ठरवले आहे की, ज्यांनी 10 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवले आहे, त्यांच्या आयकराच्या तपशीलाची चौकशी केली जाईल. त्यातून खरच हे शेती उत्पन्न आहे का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अनेक राजकारणी आणि उद्योजक शेतीच्या नावावर कर लपवण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही उघडकीस आला आहे. त्यामुळे आता राजकारणी समाजकारणी आणि शेतकरीही तपास यंत्रणांच्या रडारवर आले आहेत.