"लोकल निर्बंधांवरून राज्य सरकारने गाठला कठोरतेचा कळस!", भाजप नेते अतुल भातखळकरांचं टीकास्त्र

ठाकरे सरकारने सोमवारी अनेक निर्बंध शिथील केले. कर्मचाऱ्यांना कार्यालयांमध्ये १००% उपस्थिती लावायला सांगितली आहे. परंतु ठाकरे सरकारने मुंबईची 'जीवनवाहिनी' असलेल्या मुंबई लोकलमध्ये मात्र अजूनही सामान्य नागरिकांना प्रवेश बंदी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे सर्वच स्तरातून राज्य शासनावर टीका होत आहे. विरोधीपक्ष देखील या मुद्द्यावरून आता आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. भाजपचे आमदार आणि मुंबई भाजपचे प्रभारी अतुल भातखळकर यांनी देखील या मुद्द्यावर ट्विट करत राज्य शासनावर टीकेची झोड उठवली आहे.

"सर्वांत आवश्यक लोकलप्रवासाला परवानगी न देता ठाकरे सरकारने कठोरतेचा कळस गाठला आहे. ऑफिसांमध्ये १००% उपस्थिती लावायची असेल, तर कर्मचारी लोकलविना पोचणार कसे? हे सरकार आता चिठ्ठी काढून निर्बंध-अनिर्बंधचा खेळ खेळतेय." असं ट्विट करत अतुल भातखळकरांनी राज्य शासनावर टीका केली आहे.

कोव्हिडची दुसरी लाट ओसरली असली तरी कोव्हिडच्या डेल्टा व्हेरिएंटचा धोका अद्याप कायम असल्याचं सांगण्यात येत आहे. यामुळे राज्य शासनाने कोव्हिड पॉझिटिव्हिटी रेट कमी असलेल्या २२ जिल्ह्यांत निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर पुण्यासह इतर १० जिल्ह्यात लेवल ३ चे निर्बंध कायम राहणार आहेत. नव्या नियमानुसार २२ जिल्ह्यात सोमवार ते शुक्रवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत सर्व दुकानं सुरु ठेवता येणार आहेत. तर शनिवारी दुपारी ३ पर्यंत दुकानं सुरु ठेवण्यास मुभा असणार आहे. परंतू रविवारी पूर्णत: बंद असेल. सरकारच्या या नियमावलीमध्ये मुंबई लोकल रेल्वेचा कुठेही साधा उल्लेख नाही. लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना रेल्वे प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी विरोधी पक्ष तसेच विविध प्रवासी संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे.