Photo courtesy : social media
राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीची सक्ती करणारे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर वाढावा, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलेले आहे, अशी भूमिका मंत्री सुभाष देसाई यांनी मांडली. आता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, नियोजन प्राधिकरण, वैधानिक महामंडळे, औद्यगिक नगरी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अन्य स्वराज्य संस्था, शासकीय कंपन्या यांच्या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागावर जबाबदारी असणार आहे. तर दुकानांवरील मराठी पाट्यांबाबत कायदेशीर पळवाट शोधणाऱ्यांवरही वचक बसेल अशी तरतूद करण्यात आल्याचे देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारणासाठी यापुढे मराठी भाषा अधिकारी नेमण्याची सूचनाही विधेयकात करण्यात आल्या आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले. "मी सर्व आमदारांच्या सुचनांचे स्वागत करतो, पण गेल्यावेळी शासकीय प्राधिकरण हा शब्द त्यावेळेस कायद्यात नव्हता म्हणून तसं काही बंधंनकारक नव्हतं. म्हणून आपण हा शब्द आता त्यात अंतर्भाव करत आहोत. आता यातील सर्व त्रुटी दुर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे." असे देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयांमध्येही मराठी ही अनिवार्य असेल. तसेच या कायद्याची कडकपणे अंमलबजावणी केली जाईल असे सुभाष देसाई यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील लोकांना तक्रार करण्यासाठी जिल्हा भाषा समिती तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर या तक्रारींची प्रकरणे सोडविण्याची जबाबदारी असणार आहे. त्यामुळं असे अंतर्गत वाद विवाद होण्याचे प्रकार घडणार नाहीत, असेही देसाई यांनी यावेळी सांगितले.