#Budget2023 : रेल्वेसाठी बजेटमध्ये मोठी घोषणा ; २.४० लाख कोटी रुपयांची तरतूद

 शेतीसोबतच पशुपालन, दुग्ध आणि मत्स्यपालनाकडे लक्ष केंद्रित करुन शेती कर्ज २० लाख कोटींवर नेऊन रेल्वेसाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४साठी २.४० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. रेल्वेच्या नव्या योजनांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी देणार असून देशात १०० नव्या महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या जाणार, असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आज संसदेत सांगितले.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केला. काल आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढील आर्थिक वर्षाचा म्हणजेच २०२३-२४ चा आर्थिक विकासाचा वेग ६ ते ६.८ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आल्यामुळे बाजारात काहीसं चिंतेचं वातावरण पसरलं आहे. दुसरीकडे जागतिक पटलावर या वर्षी आर्थिक मंदीची जोरदार चर्चा असताना गेल्या काही दिवसांपासून देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय वर्तुळात आजचा अर्थसंकल्प चर्चेचा उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे.

अर्थमंत्री म्हणाल्या, हा देशाच्या अमृतकाळातला पहिला अर्थसंकल्प आहे.गरीब जनतेला एक वर्ष मोफत धान्य देणार असल्याचे सांगितले. गेल्या ९ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगभरात दहाव्या क्रमांकापासून पाचव्या क्रमांकापर्यंत विकसित झाली आहे. यूपीआय, कोविन अॅपमुळे जगानं भारताचं महत्त्व मान्य केलं. भारतानं १०२ कोटी नागरिकांचं पूर्ण कोविड लसीकरण केलं.

पर्यटनातील गुंतवणुकीची माहीती देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या,भारतात देशांतर्गत आणि विदेशी पर्यटकांचा ओढा वाढला आहे. त्यातून रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. पीपीपी, राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांनी पर्यटन व्यवसायात मोठी वाढ झाली आहे, असे सांगितले.

पर्यावरणपूरक लाईफस्टाईलला प्रोत्साहन देण्यासाठी हरित विकासावर भर देण्यात आला आहे. नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी नुकतीत ९७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी याचा मोठा फायदा होणार. या अर्थसंकल्पात ३५००० कोटींची भांडवली तरतूद हरित ऊर्जा क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

त्यापुढे म्हणाल्या, 5जी सेवांचा वापर करणारे अॅप्लिकेशन तयार करण्यासाठी देशभरातल्या इंजिनिअरिंग संस्थांमध्ये १०० लॅब्ज उभारण्यात येणार असून न्यायव्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ई-कोर्ट्सच्या तिसऱ्या टप्प्याची सुरुवात केली जाणार. त्यासाठी ७ हजार कोटींची तरतूद केली जाईल.

सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार असून न कार्डचा वापर सर्व सरकारी संस्था आणि व्यवहारांमध्ये कॉमन ओळखपत्र म्हणून केला जाईल. त्यासोबतच युनिफाईड फायलिंग सिस्टीम सुरू करण्यात येणार, असे सीतारमण म्हणाल्या.

हाताने मैला उचलण्याची पद्धत बंद करणार, मशीनद्वारे मैला उचलला जाण्याची नवी योजना आणली जाणार आणि युद्धपातळीवर या योजनेची अंमलबजावणी करणार असून देशात ५० नवीन विमानतळांची उभारणी करणार आहे.

शहरांमध्ये ड्रेनेज व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार. त्यात मॅनहोलचं रुपांतर मशीन होलमध्ये करणार,२.४० लाख कोटी रुपयांची रेल्वेसाठी तरतूद

अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू असताना नव्या योजनांवर सत्ताधाऱ्यांकडून 'मोदी, मोदी'च्या घोषणा केल्या जात असताना विरोधकांकडून 'भारत जोडो'च्या घोषणा देण्यात आल्या. काही विरोधकांनी विरोधकांच्या बाजूचा कॅमेरा बंद असल्याचीही तक्रार केली.

पायाभूत सुविधांमधील भांडवली गुंतवणुकीत ३३ टक्क्यांनी वाढ करून ती १० लाख कोटींपर्यंत नेण्यात आली आहे. ही रक्कम एकूण जीडीपीच्या ३.३ टक्के आहे.पुढच्या ३ वर्षांत केंद्राकडून ३८,८०० शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी भरती करेल. साडेतीन लाख विद्यार्थी या शाळांमधून शिक्षण घेतात.शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आयुष, मत्स्य, पशुपालन, डेअरी, सहकार अशा मंत्रालयांची स्थापना केली असून मत्स्य विकासासाठी ६ हजार कोटींची विशेष तरतूद केली जाणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं.

० ते ४० वयोगटातील सिकल सेल एनिमियाचं उच्चाटन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने संयुक्त प्रयत्न करण्यात येतील. सहकारातून समृद्धी साध्य करण्यासाठी नव्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर ६३ हजार प्राथमिक कृषी क्रेडिट सोसायट्यांचं संगणकीकरण करण्यात आलं. राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस तयार करण्यात आला. यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीत स्टोरेज सुविधा निर्माण करण्यात येतील असेही त्या म्हणाल्या.

हैदराबादमधील श्रीअन्न संशोधन संस्थेला केंद्र सरकारकडून विशेष आर्थिक मदत केली जाणार. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद करणार. शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करणार असून सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणं, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतांचा खऱ्या अर्थाने वापर करणे, हरित विकास, तरुणांचं सामर्थ्य आणि आर्थिक क्षेत्र भारतात देशांतर्गत आणि विदेशी पर्यटकांचा ओढा वाढला आहे. त्यातून रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. पीपीपी, राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांनी पर्यटन व्यवसायात मोठी वाढ झाली आहे, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.

अर्थसंकल्प २०२३ दृष्टीक्षेपात

-प्रधान आवास योजनेच्या निधीमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढ

-महिला सन्मान सेविंग सर्टिफिकेटची घोषणा

-udget 2023: पंतप्रधान आवास योजनेच्या निधीमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढ

-पंतप्रधान आवास योजनेच्या निधीमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढ

-डिट रिव्हॅम्प स्कीमसाठी ९ हजार कोटींची तरतूद

-युवकांना प्रशिक्षणासाठी ३३ स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्सची उभारणी

-१ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार

-नैसर्गिक खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'पीएम प्रणाम' योजना

- हरित ऊर्जा क्षेत्रासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद

-५जी सेवांचा वापर करणारे अॅप्लिकेशन्स तयार करण्यासाठी १०० लॅब्जची उभारणी

-तुरुंगात असलेल्या गरीब कैद्यांना मिळणार आर्थिक मदत

-२०२५-२६ आधी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणणार

- मोबाईल फोन्सच्याबॅटरीजवरील कस्टम ड्युटी २.५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव

-कम्प्रेस्ड बायोगॅसवर चुकवण्यात आलेल्या जीएसटीवरील कस्टम ड्युटी रद्द

-बॅटरीवर चालणाऱ्या आणि इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा

-या वर्षी ६.५ हजार कोटींचे रिटर्न; ४५ टक्के रिटर्न्स फक्त २४ तासांत पूर्ण