कोराना काळातील आर्थिक व्यवहारात जो घोटाळा झाला, त्यातील विविध भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुंबई महानगर पालिकाच्या जवळपास २०० कर्मचाऱ्यांची एसीबी मार्फत चौकशी करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई महानगर पालिकेच्या जवळपास २०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची करोना काळातील विविध भ्रष्ट्राचाऱ्यांच्या १४२ प्रकरणात एसीबीतर्फे चौकशी सुरु झाल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात समोर आली आहे. १४२ पैकी १०५ प्रकरणामध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले असून, ३७ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल होणे अद्याप बाकी आहे. पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी विविध प्रकरणामध्ये भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणात एसीबीच्या जाळ्यात दरवेळी अडकत असतात. ३७७ प्रकरणामध्ये एसीबीला चौकशी करण्यासाठी पालिकेने मंजूरी दिलेली नाही. तरी एसीबीने १०५ प्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल केले असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.
एसीबीमार्फत खटला चालवण्यासाठी किंवा एफआयआर नोंदविण्यास परवानगी मागीतली असता, पालिका विविध प्रकरणाची माहिती देण्यास टाळाटाळ करते. अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी दिली जात नाही, असे निदर्शनास आले आहे. पालिकेचा चौकशी विभाग अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करेल, अशी आशा असताना हा विभाग त्यांना विविध बाजूने वाचवण्याचा प्रयत्न करतो असे निदर्शनास आले आहे. तसेच पालिकेच्या आयुक्तांना कायद्याचा आधार घेवून स्वत:चा बचाव करता येतो आणि त्याचा अधिकारी वापर करताना दिसून येतात. आयुक्त हे एका सार्वजनिक प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत. त्यांनी सार्वजनिक हितासाठी पारदर्शक असले पाहिजे. आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केले नसेल तर चौकशीपासून पळून जाण्याची गरज नसल्याचे एसीबीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.