बेरोजगार कुटुंबाची जागतिक गोष्ट

भारतातल्या बेरोजगारांच्या संख्येत सतत वाढ होतेय. हा आकडा एप्रिल २०१९ मध्ये ७.६ टक्के इतका झालाय. गेल्या तीन वर्षातला हा सर्वाधिक आकडा आहे. असं सेंटर फॉर मोनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी अर्थात CMIE या सरकारी संस्थेनं म्हटलं आहे. कृषी क्षेत्राची झालेली वाताहत आणि वाढती बेरोजगारी ही भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या सर्वात मोठ्या समस्या आहेत.

बेरोजगारीचे हे आकडे काही काळ जारी करण्यात आले नव्हते. म्हणे सरकारला त्याची पुन्हा पडताळणी करायची होती. देशात दर पाच वर्षांनी बेरोजगारीचा हा आकडा जारी करण्यात येतो. यातून आपल्या अर्थव्यवस्थेची नक्की काय स्थिती आहे हे समजतं. सरकार हे आकडे जारी करण्यास उत्सुक नव्हतं.

मागच्या डिसेंबर महिन्यात बेरोजगारीचा डेटा लिक झाला. यात २०१७-१८ या कालावधीत बेरोजगारी वाढली. तिने ४५ वर्षांचा रेकॉर्ड मोडला अशी माहिती हाती लागली. सीएमआयईनं ही हे मान्य केलं.

डिमोनेटायजेशन आणि जीएसटी यामुळे बेरोजगारी प्रचंड वाढलेय. हे मान्य करायलाच हवं. ११ दशलक्ष लोकांच्या नोकऱ्या गेल्यात ही थोडी थोडकी गोष्ट नाही.

यापुढे सरकार दरवर्षी बेरोजगारीचा आकडा जारी करेल असं म्हटलं जातंय.

असो

२००९-२०१० ला अमेरिका आणि युरोपीयन देशांमध्ये जी मंदी आली त्यातून बेरोजगारीनं कुटुंबांची कशी वाताहत होते हे जगानं पाहिलंय. बेरोजगारीचा कुटुंब या युनिटवर प्रचंड परिणाम होतो. ते उध्वस्त होत जातं. यातून त्या देशाची आर्थिक परिस्थिती समजते आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाज येतो. बेरोजगार कुटुंबाची ही जागतिक गोष्ट जर समजून घ्यायची असेल तर टू डेज वन नाईट (२०१४) हा सिनेमा पाहायला हवा. ल्युक आणि जाँ पेअर डॉरडेन या दिग्दर्शक जोडीचा हा सिनेमा जागतिकस्तरावरच्या बेरोजगारीची खरी परिस्थिती दाखवतो. यातलं कुटुंब हे जगातल्या मध्यमवर्गाचं प्रतिनिधित्व करतं. छोट्या गोष्टीतून जागतिक आशय मांडणं ही डॉरडेन बंधुंची खासियत आहे. टू डेज वन नाईट (२०१४) या सिनेमानं त्यांनी ते पुन्हा एकदा दाखवून दिलं.

नोकरी संदर्भात सततची अस्थिरता असल्यानं त्याचा मानसिक त्रास होणं सहाजिक आहे. त्यातून डिप्रेशन, हायपर टेन्शन, निद्रानाश सारखे आजार जडतात. हे सर्व घरच्या बाईबाबतीत घडत असेल तर कुटुंबाची पार वाट लागते. यातून उभं राहण्यासाठी खंबीर आणि सतत धीर देणाऱ्या पार्टनरची गरज असते. टू डेज वन नाईट सिनेमाची मुख्य पात्र असलेल्या सांड्राकडे हे सर्व आहे. पण तरीही ती या आजारांची शिकार बनते. याला आसपासचा अस्वस्थ भवताल जबाबदार असतो.

एका छोट्या कारखान्यात काम करणाऱ्या सांड्राची नोकरी वाचवायची असेल तर तिच्‍या इतर १० सहकारी कामगारांनी आपला बोनस घेऊ नये असा साधा सोपा मार्ग मॅनेजमेंट सुचवतं. ५० टक्क्यापेक्षा जास्त सहकाऱ्यांनी संमती दिली तरच सांड्राची नोकरी वाचणार. त्यामुळं या सर्व सहकाऱ्याकडे तुम्ही बोनस न घेतल्यास माझी नोकरी वाचेल अशी भिख मागण्यासारखी परिस्थिती तिच्यावर येते. आपलं डिप्रेशन सांभाळून ती या लोकांना कशी कनविन्स करण्याचा प्रयत्‍न करते, तिची नोकरी वाचते की नाही यावर हा सिनेमा आहे.

मध्यमवर्गीय कामगारवर्गाच्या मानसिकतेवर हा सिनेमा बोट ठेवतो. यातून कामगारांची दशा आणि दिशा काय आहे हे समजतं. मानवी भावना, आशाआकांक्षाचे अनेक कांगोरे या सिनेमात पाहायला मिळतात.

जगातल्या सर्व कामगारांनी एकत्र यावं हे सर्व कागदावर बोलायला ठीक आहे पण प्रत्यक्षात तसं काही घडतंय का याचा विचार करायला लावणारा हा सिनेमा आहे.

परदेशात ही परिस्थिती असेल तर मग भारतात वाढणाऱ्या बेरोजगारीनं काय होईल, याची कल्पना करवत नाही. ही बेरोजगारी अशीच वाढत राहिली तर इथली माणसं झोंबी होतील अशी भिती आहे. याचं कारण आपल्याकडची लोकसंख्या आणि एकूणच उद्योगधंद्याचं शहराकडे झालेलं विकेंद्रीकरण हा भाग अजूनही विचारात घेतला जात नाही.

पुढच्या काळात पुन्हा एन चंद्रा यांच्या अंकूश(१९८६) सिनेमातले सुशिक्षित बेरोजगार नाक्यानाक्यावर दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाढतं शहरीकरण आणि परंपरागत शेतीला दिलेली बगल यातून अनपेक्षित असं उध्वस्त भारताचं दृश्यं दिसायला लागलीयत.

जाहिरनाम्यात शेकडो करोडो रुपयांची मंदिरं आणि पुतळे बनवण्याची घोषणा करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. तसं घडलं नाही तर समाजातली अराजकता आणि अस्वस्थता वाढणार हे पक्कं आहे.

साभार - नरेंद्र बंडबे यांच्या फेसबुक वॉल वरून