केंद्राचा निधी ग्रामपंचायतींनी कसा वापरावा?

14 व्या वित्त आयोगात महिला, शेतकरी आणि युवा वर्ग यांच्या कौशल्य विकासावर विशेष भर देण्यात आला होता. या घटकांना गावातच प्रशिक्षण देऊन गावातच रोजगार मिळावा या उद्देशानं केंद्रातून येणाऱ्या निधीतला 25 टक्के निधी कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि मदत यावर खर्च करायचा होता. पण राज्यातल्या 75 टक्के गावांमध्ये या निधीबद्दल सरपंच आणि ग्रामसेवकांनाही कल्पना नव्हती. ज्या गावांमध्ये या निधीद्वारे प्रशिक्षण मिळाली, तिथं कोरोना काळात खूप चांगले परिणाम दिसून आले.

पूर्वी कधीही घराबाहेर न पडलेल्या महिलांना गावातच रोजगार मिळाल्यानं कोरोना काळात त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनल्या. या महिला आता कुटुंबाचं गाडं तर चालवत आहेत. महत्वाचं म्हणजे मुलांचं शिक्षण, घरातले खर्च, गुंतवणूक आणि व्यवसायाचे निर्णय याबाबत आता त्या स्वतः निर्णय घेतात. ग्रामपंचायतींना या निधीचं महत्त्व पटल्यानं, 14 व्या वित्त आयोगात केवळ 17 टक्केच निधी खर्च केला गेला.

त्याच ग्रामपंचायतींनी आता 15 व्या वित्त आयोगाच्या सुरूवातीच्या काळात 36 टक्के निधीच नियोजन अथवा खर्च केला आहे. याबाबतच ग्रामपंचायतींशी संबंधित विविध विषयांचा अभ्यास करणाऱ्या सीआयपी संस्थेच्या अभ्यासिका आणि माजी सरपंच माधुरी देशकर यांच्याशी बातची केली पत्रकार साधना तिप्पन्नाकजे यांनी...