Ground Report : गरज सरो वैद्य मरो....कोवीड योद्ध्यांचा हाच का सन्मान?

"आमच्या हातात काहीच राहिलेले नाही, आम्ही कुठेही काम करायला तयार आहोत...आमचे समायोजन करा..पण कामावरुन काढू नका"...अशी कळकळची विनंती आरोग्य सेविका अरुणा मोहोळकर सरकारला करत आहेत.. अरुणा यांच्यासारखेच अनेक कर्मचारी आहेत, ज्यांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेतलेल्या आरोग्य सेवकांपैकी तब्बल ५९७ आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सेवा सरकारने थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी इतर ठिकाणी त्यांना समाविष्ट करुन घेण्याची मागणी केली आहे.

बीड जिल्ह्यात 2005 पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य विभागात आरोग्य सेवक म्हणून अनेक तरुण आणि तरुणींना घेण्यात आले होते. यापैकी अनेक लोक २००५ पासून आजही कंत्राटी कर्मचारी म्हणून याच विभागात काम करत आहेत. राजकारण्यांनी अनेकवेळा त्यांना कायम करण्याची आश्वासनं दिली खरी....पण कुणाचेही आश्वासन प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. दरवेळी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असल्याता आरोप त्यांनी केला आहे.

बीड जिल्ह्यातील 27 कर्मचाऱ्यांवर तर राज्यातील 597 कर्मचाऱ्याना कार्यमुक्त करण्याची कारवाई शासनाने केली आहे. आता या कर्मचाऱ्यांसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक वर्ष आरोग्य विभागात सेवा देऊनही शासन आम्हाला कायम करुन घेत नसेल तर आमच्यापुढे आत्महत्या कऱण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही, असे आरोग्य सेविकांनी म्हटले आहे.

पदं रद्द करण्याचे निकष काय?

सरकारने आपल्या आदेशात पदे रद्द करण्याची प्रक्रिया दिली आहे. प्रत्येक जिल्हयाने ३१ ऑगस्टपूर्वी दिलेली पदसंख्या रिक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामध्ये आधी जिल्हयातील रिक्त पदे रद्द करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही रद्द करण्याची पदे शिल्लक असतील तर १ वर्षात एकही बाळंतपण न झालेल्या उपकेंद्रातील आरोग्य सेविकांची पदे रद्द करण्यास सांगण्यात आले होते. मागील एक वर्षात एकही बाळंतपण न झालेल्या उपकेंद्राची संख्या रद्द होणा-या पदापेक्षा जास्त असल्यास उपकेंद्राची २०११ च्या जनगणनेनुसार यादी तयार करुन त्यातील कमीत कमी लोकसंख्या असलेल्या उपकेंद्राची पदे रद्द करावीत असे आदेश देण्यात आले होते.

आरोग्य सेवकांचा निकषांना आक्षेप

१ वर्षात बाळंतपण न झालेल्या उपकेंद्रातील पद रद्द करण्याचा निकष सरकारने दिला आहे. पण उपकेंद्राऐवजी आम्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काही डिलिव्हरी केल्या, रोज अनेक डिलीव्हरी होतात. त्याचा विचार सरकार करणार आहे की नाही, असा सवालही या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी विचारला आहे.

"आम्ही अनेक वर्ष आपल्याला सेवा दिली. अनेक वर्ष आम्ही काम केले. अनेक महिलांच्या डिलिव्हरी केल्या...त्याचबरोबर तुम्ही सांगताल ती कामे आम्ही केली. पण जे निकष तुम्ही आता लावत आहात ते आधी का लावले नाही. २००७ पासून आम्ही काम करत आहोत, आम्हाला काढले आणि २००९ पासून कामावर लागलेल्यांना मात्र तुम्ही कायम ठेवले आहे, असे का," असा सवाल वर्षा उद्धव डोळस यांनी विचारला आहे. "एवढे दिवस आमच्याकडून काम करून घेतलं आता आम्हाला कार्यमुक्त का केलं गेलं? आम्हाला आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही, शासनाने यावर विचार करून आमच्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा" असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

कोरोना काळात आम्ही कसल्याही प्रकारचा विचार केला नाही माझ्या मुला बाळांंचा सुद्धा विचार केला नाही माझ्याच घरातीलच दोन-तीन व्यक्ती दगावल्या तरीही मी त्याचा विचार केला नाही आणि शासनाला सेवा दिली तरी आम्हाला 27 लोकांना काढलं मी या सरकारचा धिक्कार करते. नविन भरतीचा विचार केला तर सांगतात कि परिक्षा द्या आमचे वय निघुन चालंय आम्ही कधी अभ्यास करणार यावर शासनानं विचार करावा आमच्या पाठीत चाकु खुपसल्या सारख झालं आहे.

गेली चौदा ते पंधरा वर्षांपासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करावा व येणाऱ्या काळात जी भरती होणार आहे, त्यामध्ये समायोजन करावे अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. "आमचा कोणताही कर्मचारी स्वतःच्या आयुष्याची तमा न बाळगता रुग्णसेवेच्या कामात स्वत:ला झोकून देत असतो. पण शासन अचानक असा निर्णय घेते, त्यामुळे आमच्या पुढे फार मोठं संकट उभे राहिले आहे" अशी खंत या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. आता शासनाने यावर काहीतरी निर्णय घ्यावा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.

"तुम्ही आम्हाला कोणतेही काम सांगितले ते आम्ही काम केले. आता तुमचे काम संपले आहे तर तुम्ही आम्हाला कार्यमुक्त केले आहे. कोरोना काळात चेक पोस्टवर ड्युट्या लावल्या, त्या आम्ही केल्या... आता आमची गरज संपली तर तुम्ही आम्हाला काढलं...कोरोना काळात आमच्याही घरातले लोक गेले तरी आम्ही काम सुरू ठेवले, त्यामुळे आमचा विचार करावा, काढून न टाकता आम्हाला कुठेतरी समायोजन घ्यावं" अशी मागणी अश्विनी शिवाजी राख यांनी केली आहे. आपल्या व्यथा मांडतांना या सर्व आरोग्य सेविकांना अश्रू अनावर झाले होते.

जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचे म्हणणे काय?

यासंदर्भात आम्ही जेव्हा जिल्हा आरोग्य अधिकारी शेख रौफ यांना संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी या २७ जणांना कमी करण्याचे कारण सांगितले....बीड जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या आरोग्य सेवकांपैकी शासनाच्या निर्णयानुसार २९ कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. पण यातील दोन कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी सेवेत घेण्यात आले आहे. तर २७ जणांना कार्यमुक्त केले आहे. तसेच याचा अहवाल आरोग्य उपसंचालकांकडे पाठवला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पण या २७ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी सरकारची नाही का, असा सवाल ज्यावेळी आम्ही त्यांना विचारला तेव्हा त्यांनी...ज्या कर्मचाऱ्यांना पुढे काम करण्याची इच्छा असेल त्यांनी आरोग्य उपसंचालकांकडे अर्ज केल्यास त्यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत इतर कामं मिळू शकतील, असे सांगितले.

सेवेत कायम करुन घेण्याच्या मागणीसाठी कं६टी आरोग्य सेवकांची राज्यभरात आंदोलनं सुरू आहेत. पण सरकार त्यांना दिलासा देऊ शकलेले नाही. कोरोनामुळे आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्या. प्रशिक्षित आरोग्य सेवकांची किती गरज आहे हे देखील अधोरेखित झाले. त्यामुळे १५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या या कर्मचाऱ्यांचा अनुभवाचा फायदा आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यास होऊ शकतो आणि या कर्मचाऱ्यांचा रोजगारही कायम राहू शकतो. आता सरकार यावर काय तोडगा काढते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.