कंगना ते आफरीन बुलडोझर नीती किती योग्य?

कंगना विरोधात बोलतो म्हणून शिवसेनेने महापालिकेमार्फत तिच्या ऑफिसवर बुलडोझर चालवला...धार्मिक द्वेषाविरोधात जे बोलत आहेत, त्यांच्या घरांवरही बुलडोझर चालतो आहे... सत्ता असली की बुलडोझर चालवण्याचा अधिकार मिळतो का, असा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या घटना देशात घडत आहेत... याची सुरूवात शिवसेनेने मुंबईतून केली होती. सुशांत सिंग प्रकरणात कंगना रानावतने ठाकरे सरकारला सातत्याने लक्ष्य केले होते, तसेच काही बेताल वक्तव्यही केली होती. पण तिला धडा शिकवण्यासाठी शिवसेनेने आपल्या ताब्यातील मुंबई महापालिकेमार्फत कंगनाच्या कार्यालयावर बुलडोझर फिरवला...नंतर कोर्टाने ही कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले होते...

सरकारविरोधात उठणारे आवाज दडपण्यासाठी बुलडोझरचा वापर आता एक राजकीय शस्त्र म्हणून केला जातो आहे का, असाही सवाल उपस्थित होतो आहे....दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात गेल्या काही दिवसात ज्या पद्धतीने एका विशिष्ट धर्माच्या वस्त्यांमध्ये अतिक्रमण विरोधी कारवाई करण्यात आली आहे. त्यावर सातत्याने टीका होते आहे. याआधी दिल्लीतील जहांगीरपुरीमध्ये हनुमान जयंतीला झालेल्या हिंसाचारानंतर महापालिकेने तिथे दोनच दिवसात अतिक्रमण हटाव मोहीम चालवली आणि अनेकांची घरं बुलडोझरने उध्वस्त केली. यानंतर कोर्टात हे प्रकरण गेले आणि मग कारवाई थांबवण्यात आली.

नुपूर शर्मा यांच्याविरोधातील आंदोलनाचे सूत्रधार असल्याचा आरोप करत प्रयागराजमधील जावेद मोहमंद यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांची मुलगी फातीमा आफरिन ही देखील नुपूर शर्मांच्या द्वेषमुलक वक्तव्यांविरोधात आंदोलन करत आहे, ती जेएनयूमध्ये शिकते आहे. तिच्या घरावरील या कारवाईवरुनही आता तीव्र स्वरुपात टीका होते आहे. 10 जून रोजी उत्तरप्रदेशमधील प्रयागराजमध्ये नुपूर शर्माविरोधात काढण्यात आलेल्या मोर्चात हिंसाचार झाला होता. त्याच हिंसाचारातील आरोपी म्हणून आफरिनच्या वडिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. प्रक्षोभक वक्तव्य करणाऱ्या नुपूर शर्मा यांच्या अटकेच्या मागणीसाठी शुक्रवारपासून अनेक मुस्लिम संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. या आंदोलन दरम्यान काही ठिकाणी कायदा हातात घेण्याचे प्रकार घडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर धार्मिक द्वेषाच्या या राजकारणाला दोन्ही धर्मातील लोकांनी बळी पडू असे आवाहन वारंवार केले जात आहे. पण ज्या पद्धतीने कायदा धाब्यावर बसवत एखाद्या आरोपीच्या किंवा सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या घरावर किंवा ऑफिसवर कारवाई केली जाते आहे ते पाहता कायदा खरंच पाळला जातो आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.