Photo courtesy : social media
मोदी सरकारला गेल्या काही महिन्यात विविध मुद्द्यांवरुन सुप्रीम कोर्टाने वारंवार फटकारल्याचे दिसते आहे. अनेक प्रकऱणांमध्ये तर सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला वठणीवर आणत लोकशाहीमधील न्यायव्यवस्थेचे महत्व अधोरेखीत केले आहे. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पेगॅसिस प्रकरणी केंद्राला फटकारत सुप्रीम कोर्टाने चौकशी समितीची स्थापना केली. त्या आधी कोर्टाने मोदी सरकारला झटका देत केंद्रीय कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली होती. त्याचवेळी शेतकऱ्यांचा मोठा विजय झाला होता. लखीमपूर खेरी प्रकरणात तर केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाचा सहभाग असल्याचा आरोप झाल्यानंतर कारवाईला वेग येत नव्हता. पण सुप्रीम कोर्टाने योगी सरकारला फटकारत तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्त केली.
मोदींना मोठा धक्का कोर्टाने दिला तो म्हणजे गुजरात दंगल प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींना क्लीन चिट देणाऱ्या अहवालाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करुन घेतली, सध्या या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही केंद्राच्या भोंगळ कारभाराची स्वत:हून दखल घेत कोर्टाने फटकारले होते. ऑक्सिजन पुरवठ्यापासून ते रुग्णांना हॉस्पिटल उपलब्ध होण्यापर्यंत सर्व मुद्द्यांवर केंद्राला हालचाली करण्यास भाग पाडले.
एवढेच नाही तर कोरोना बळींच्या वारसांना मदतनिधी देण्यासही कोर्टाने केंद्राला भाग पाडले. त्यानंतर केंद्र सरकारने प्रत्येकी ५० हजारांची मदत जाहीर केली आहे. यामध्येही चलाखी करत गुजरात सरकारने कोरोना बळींना मदतीसाठी मृत्यू प्रमाणपत्राबाबत चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा गुजरात सरकारला आणि केंद्र सरकारलाही कोर्टाने फटकारले. दिल्लीतील प्रदूषणाची स्वत:हून दखल घेत एकतर वाहनांवर बंदी घाला किंवा लॉकडाऊन लावा असे म्हणत केंद्राला कारवाईचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. त्याआधी मोरेटोरियम संदर्भात केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडले आणि चक्रवाढ व्याजाच्या चक्रातून कर्जदारांना दिलासा मिळवून दिला.