Ground Report : मुस्लिम वस्त्यांचा विकास कधी होणार?

औरंगाबाद : देशात व महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाच्या बिकट परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी अनेक समित्या आतापर्यंत नेमण्यात आल्या आहेत. मात्र समितीने दिलेल्या अहवालानंतर त्यावर विशेष काम केले जात नसल्याचे आजही मुस्लिम वस्त्यांमध्ये फिरल्यानंतर जाणवत आहे. रस्ते, पाणी, शिक्षण यांसारख्या अनेक समस्यांचा मुस्लिम समाज सामना करत असल्याचे पाहायला मिळाले.

राज्यात भाजप सरकार असताना 2016 मध्ये शहरी भागातील वस्त्या दरवर्षी मूलभूत सुविधा देऊन सुधारण्याचा कार्यक्रम आखला होता. यात पहिल्या वर्षात मराठवाड्यातील औरंगाबादसह परभणी, नांदेड महापालिकेतील प्रभागांचाही समावेश करण्यात आला होता.मात्र आजही औरंगाबाद शहरातील मुस्लिम वस्त्यांमध्ये हवा तसा विकास पोहचलेला नाही.

"कचऱ्याची विल्हेवाट नाहीच"

औरंगाबाद शहरातील काही भागात आम्ही पाहणी केली असता बिकट परिस्थिती आहे. रस्त्यांवर पडलेला कचरा लवकर उचलला जात नाही, रस्त्यांवर नेहमी पाणी वाहत असते. तर काही भागात ड्रेनेजचे पाणी थेट रस्त्यांवरून वाहत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. रोशनगेट परिसरात असलेल्या शरीफ कॉलनी येथे रस्त्याच्यामध्ये एका ठिकाणी महानगरपालिकेच्या छोट्या गाड्या कचरा आणून टाकतात. तर मनात येईल तेव्हा हा कचरा उचलला जातो. त्यामुळे परिसरात असलेल्या नागरिक आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना सुद्धा याचा त्रास सहन करावा लागतो.

पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर

त्याचप्रमाणे अनेक मुस्लिम वस्त्यांमध्ये सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसून तब्बल आठ-आठ दिवस लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वाट बगावी लागते. शहरातील अशाच एक बारी कॉलनी भागातील काही लोकांशी आम्ही चर्चा केली असता ही परिस्थिती पाहायला मिळाली. याच भागात राहत असलेला तरुण शेख जमीर सांगताना म्हणाला की,पाण्याची पाइपलाइन छोटी टाकण्यात आली असल्याने पाण्याचा दाब कमी असतो. त्यामुळे पाणी कमी येते आणि तीन दिवसात पाणी संपून जाते. त्यानंतर मात्र लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी इकडेतिकडे भटकंती करावी लागते. अशीच काही व्यथा जमीर खान यांनी मांडली.पाणी येण्याचा कोणतेही वेळ नाही. कधी संध्याकाळी तर कधी सकाळीच पाणी येते. पाणी कधी येईल याचा अंदाज नसल्याने लोकांना आपल्या कामाचे नियोजन करताना मोठी अडचण निर्माण होत असल्याचं सुद्धा ते म्हणाले.

याच भागात आम्ही इतर ठिकाणी पाहणी केली असता,रस्त्यावर महानगरपालिकेचा एक कर्मचारी ड्रेनेज साफ करत होता. विशेष म्हणजे यासाठी लोकांना अनेकदा तक्रार करावी लागली. यावर बोलताना स्थानिक नागरिक महानगरपालिका आणि लोकप्रतिनिधीवर आपला रोष व्यक्त करत असल्याचे पाहायला मिळत होते.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील मुस्लिम वस्त्या निवडणुकीत केंद्रबिंदू असतात. त्यामुळे राजकीय नेते प्रत्येक निवडणुकीत येथील लोकांना मोठमोठी आश्वासने देतात. प्रत्यक्षात मात्र निवडणूक होताच या लोकांची समस्या ऐकून घेण्यासाठी कुणीही फिरकत नसल्याची परिस्थिती आहे. औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणूक, येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता पुन्हा हे राजकीय नेते आपल्या मतांचे गठ्ठे जमा करण्यासाठी मुस्लिम भागात खोटी अश्वासन देत फिरताना दिसली तर नवल वाटू नये.

मुस्लिम वस्त्यांमध्ये वाढती गुन्हेगारी

मुस्लिम समाजाच्या विकासाबरोबर या समाजात वाढती गुन्हेगारी मोठी समस्या बनत चालली आहे. घरातील व्यक्ती सुशिक्षित नसल्याने मुलांच्या शिक्षणाकडे सुद्धा अनेकजण विशेष लक्ष देत नाही. त्यामुळे मुस्लिम वस्त्यांमध्ये राहणारी अनेक मुलं शिक्षणापासून दूर राहत आहे. त्यात वाढती बेरोजगारी यामुळे मुलं गुन्हेगारीकडे वळत आहेत. ज्यावेळी आम्ही काही भागात बातमी करण्यासाठी फिरत होतो, तेव्हा काही भागात अनेक तरुण नशेत असल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे या मुलांना मार्गदर्शन आणि त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची गरज आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे या समाजात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे.

राजकीय उदासीनता

मुस्लिम मोहल्ले आणि वस्त्यांच्या विकासाबाबत राजकीय उदासीनता पाहायला मिळते. एकट्या औरंगाबादमध्ये 2005 ला झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत एकूण 115 पैकी 30 वार्डात मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र प्रत्यक्षात मुस्लिम भागांचा किंवा या नगरसेवकांच्या मतदारसंघात विकास होऊ शकला नाही. तर महापौर आणि उपमहापौर पदावर मुस्लिम व्यक्तींना 1988 पासून आतापर्यंत फक्त एकदा संधी मिळाली. तसेच उपमहापौर पदासाठी 1988 पासून तीन मुस्लिमांना संधी मिळाली. त्यामुळे महत्वाच्या पदांपासून मुस्लिम मागे राहिले असल्याने याचाही फटका मुस्लिम वस्त्यांचा विकासाला बसला असल्याचं काही जाणकार सांगतात.

राजकीय नेत्यांचे म्हणणे काय?

मुस्लिम भागातील विकास न होण्याची कारणे काय आहेत, ही जाणून घेण्यासाठी आम्ही औरंगाबाद शहरातील काही सक्रिय राजकीय नेत्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असतात त्यांनी काय म्हंटलं पाहूया..

नासेर सिद्दिकी - माजी गटनेते व नगरसेवक (एमआयएम)

"मुस्लिम भागातील किंवा वस्त्यांच्या विकासाबाबत प्रत्यक्षात सरकारच उत्सुक नाही. मुळात सरकारलाच वाटत नाही की मुस्लिम वस्त्या चांगल्या असाव्यात. त्यामुळे मुस्लिम वस्त्यांकडे प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करते. अनेक भागात अतिक्रमण वाढलंय. गाडी सोडा काही भागात तर पायी चालण्यासाठी सुद्धा जागा नसते आणि याला पूर्णपणे सरकार जवाबदार आहे. मुस्लिम भागांचा विकास केला जात नाही. वाढत्या गुन्हेगारीकडे लक्ष दिलं जात नाही. तसेच मुस्लिम भागात कधीच बँकांसारख्या संस्था आणण्यासाठी पुढाकार घेतला जात नाही. गेल्या 25 वर्षांपासून भाजप-शिवसेनेची सत्ता आहे. त्याआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती. मात्र या लोकांनी विकास केला नाही. या लोकांनी विकासाच्या नावावर किती पैसे खाल्ले याचा हिशोब काढला तर सगळं हिशोब समोर येईल."

फिरदोस फातेमा - माजी नगरसेवक

"मुस्लिम भागातील प्रश्न महानगरपालिकेच्या सभागृहात उचलले जात नाही याचे कारण म्हणजे अनेक नगरसेवक सुशिक्षित नसतात. तर काही जण प्रश्न उठवतात मात्र,ते फक्त फोटोसेशन आणि चर्चेत येण्यासाठी. पुढे त्या प्रश्नाचा फॉलोअप घेताना ते दिसत नाही. निवडणुकीत हिंदू-मुस्लिमांची चर्चा घडवून प्रचाराचा मुद्दा बनवला जातो. त्यामुळे त्यावेळी मतदार आपले मूळ प्रश्न विसरुन जातो आणि भावनिक होऊन अशा लोकांना निवडून देतो. मात्र हे लोक निवडून आल्यानंतर वॉर्डात फिरकतसुद्धा नाहीत आणि गेल्या तीस वर्षांपासून औरंगाबाद शहरात अशीच परिस्थिती आहे. पैसे कागदोपत्री खर्च होतात मात्र कुठं जातात कुणाला माहीतच नाही. महानगरपालिका अधिकारी आणि कर्मचारी यांचं तर असं झालं आहे की, तुम्ही करा बडबड आम्ही आहो निरबट..औरंगाबाद शहरात सध्या प्रशासक लागू आहे. त्यामुळे मुस्लिम वस्त्यांचे प्रचंड हाल होत आहे. आधीतरी लोक नगरसेवकांना फोन करत होते, त्यांच्या घरी जाऊन आपले प्रश्न मांडत होते. मात्र आता अधिकारी लक्ष द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे लोकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही भागात चार चार तास पाणी सुरूच असते तर काही भागात आठ-आठ दिवस पाणी येत नाही. त्यामुळे राजकीय नेत्यांप्रमाणे अधिकारी सुद्धा मुस्लिम विकास न होण्यासाठी जवाबदार आहेत.

प्रमोद राठोड - माजी उपमहापौर

"खरंतर मुस्लिम वस्तीसाठी किती निधी येतो आणि तो कुठं खर्च केला जातो याची माहितीच नगरसेवकांना नसते. बऱ्याच वेळा वॉर्डासाठी मुस्लिम वस्त्यांच्या नावाने निधी येतो आणि कागदोपत्री छोट्या-मोठ्या वस्तीवर हा निधी खर्च झाल्याचं सुद्धा दाखवलं जाते, प्रत्यक्षात मात्र त्या वस्तीच्या लोकांना याचा लाभ होतच नाही. त्यामुळे मुस्लिम नगरसेवकांनी मुस्लिम वस्ती बाबत येणाऱ्या निधींचा अभ्यास केला पाहिजे. किती निधी येतो, तो कुठं खर्च होत, जर निधी इतर ठिकाणी जात असेल तर तो कुठं जातो यावर लक्ष ठेवून, यावर सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले पाहिजे. मात्र तस होताना दिसत नाही आणि अधिकारी खर्च धाकवून मोकळे होऊन जातात."

सामाजिक कार्यकर्ते काय म्हणतात..

नौशाद उस्मान - मुस्लिम अभ्यासक  "मुस्लिम भागातील विकासाबाबत मुस्लिम नेते लक्ष देत नाहीत कारण त्यांना माहीती आहे, निवडणुकीत वेळेवर आपल्याला समाजाचे मतदान मिळून जाते. तसेच या समाजात राजकीय दृष्टीने गटबाजी झाली असल्याने लोकं विखुरली आहेत, त्यामुळे कुणीही लक्ष देत नाही. तसेच मुस्लिम समाजातील लोकांच्या शिक्षणासाठी कुणीही विशेष पुढाकार घेताना दिसत नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाजाचा किंवा वस्त्यांचा हवा तसा विकास होताना दिसत नाही."

मिर्झा अब्‍दुल कय्युम -सामाजिक कार्यकर्ते  "मुस्लिम वस्त्यांबाबत सच्चर कमिटीने अहवाल दिला आहे. तसेच मुस्लिम वस्त्यांचा विकास न होणे हा गंभीर प्रश्न आहे. विकास आराखडा बनत असताना त्याकडे मुस्लिम प्रतिनिधी विशेष लक्ष देत नाही. बहुतेकवेळा त्यांना याची माहिती सुद्धा नसते. दुर्दैवाने म्हणावे लागते की मुस्लिम नेत्यांना विकास कसा करावा याबाबत त्यांचा अभ्यासच नाही .ज्याप्रमाणे दलित वस्ती सुधारणा योजना किंवा रमाई घरकुल योजना आहेत, त्याचप्रमाणे मुस्लिमांसाठी सुद्धा योजना बनवल्या गेल्या पाहिजेत. औरंगाबाद शहरातील मुस्लिम वस्त्यांची तर खूपच दुर्दशा झाली आहे, मात्र त्याकडे कुणीच लक्ष देत नाही.."