ग्राऊंड रिपोर्ट : पतसंस्थांचे घोटाळे निवडणुकांचे मुद्दे का होत नाहीत?

सहकाराच्या आडून संचालक मंडळ, सरकारी यंत्रणा, आणि राजकीय वरदहस्त जळगाव च्या BHR मल्टी स्टेट पतसंस्थेसह राज्यातील अनेक संस्थांची कोट्यवधींच्या घोटाळयांची मालिका सुरूच, ठेवीदार मात्र देशोधडीला.

'सहकारातून समृद्धीकडे', विना सहकार नाही उद्धार....सहकारी संस्थांचे हे ब्रीद वाक्य खरं तर लोकांसाठी आहे. लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी एकमेकांच्या सहकार्यातून सहकार ही त्यामागील भावना....पण सहकारी बँका , पतसंस्था , कारखान्यांमध्ये बसलेल्या संचाकल मंडळांने सहकारातून स्वाहाकार केल्याने या संस्था भ्रष्टाचाराची कुरणे ठरली आहेत. या सहकारी संस्थांमध्ये असलेले संचालक मंडळ, सरकारी यंत्रणा यांना राजकीय पाठबळ असल्याने बहुतांश भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कारवाई न झाल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत.

महाराष्ट्रातील शेकडो पतसंस्थामध्ये असलेली अनियमितता, संचालक मंडळांची मनमानी, सहकार कायद्याचे कोणतही पालन न करता नियमबाह्यपणे कोटयवधीचं कर्जवाटप, बेनामी ठेवी यामुळं कोट्यवधींचे आर्थिक घोटाळे उघडकीला आले आहेत. याचे उत्तम उदाहरणच सांगायचं जळगाव येथील BHR म्हणजेच भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट पतसंस्थेत झालेला बाराशे कोटींचा घोटाळा.

काय आहे BHR घोटाळा?

जळगाव येथील BHR म्हणजेच भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटीव्ह पतसंस्थेच्या शाखा देशभरातील 9 राज्यात आहेत. 95 हजार ठेवीदारांच्या एक हजार कोटींच्या ठेवी या पतसंस्थेत आहेत, पण आता त्या पूर्णपणे अडकल्या आहेत. ठेवीदारांनी मोठ्या आशेने रोजच्या कमाईतून भविष्याची तजवीज म्हणून ठेवी ठेवल्या होत्या. अनेकांनी आयुष्यभर खपून निवृत्तीनंतर मिळालेली रक्कम BHR मध्ये ठेवली. मात्र ज्यावेळी गरजेसाठी ठेवलेला पैसा पैसे काढण्याची वेळ आली त्यावेळी या संस्थेने पैसे देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. आजही हजारो ठेवीदार आपल्या हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी वणवण करत फिरतायत.

BHR पतसंस्थेला सुरुवातीला जिल्हा अंतर्गत नंतर मल्टिस्टेटचा दर्जा मिळाला. महाराष्ट्रासह इतर राज्यातही पतसंस्थेच्या जवळजवळ 264 शाखा उघडल्या. त्यामुळे यावर राज्यसरकारचे नियंत्रण न राहता केंद्र सरकार म्हणजेच भारतीय रिझर्व बँक ( RBI) च्या नियंत्रण कक्षेत ही संस्था आली. मात्र RBI च्या कोणत्याच नियमांचं पालन होतांना दिसत नाही. दरम्यान BHR पतसंस्था 2007-08 मध्ये अडचणीत आली होती. पण ठेवीदारांचा पुन्हा विश्वास मिळवल्यानंतर ही पतसंस्था सुरू झाली. पण 2013-14 मध्ये पुणे येथील घोले रोड शाखेत बेनामी ठेवीचे प्रकरण उघडकीस आलं आणि इथला गैरप्रकार समोर आला.

कोट्यवधींच्या बेनामी ठेवी

देशातील काळा पैसा स्वीस बँकेतच ठेवला जातो असा समज आजपर्यंत होता मात्र BHR सारख्या सहकारी पतसंस्थेच्या बचतखात्यांमध्ये चक्क कोट्यवधींच्या बेनामी ठेवी पुण्याच्या शाखेत ठेवल्या गेल्या. सलमान, आमीर ऋत्विक. डॉट या नावाने लाखोंच्या ठेवी ठेवल्या असल्याचे सरकारी ऑडिटमध्ये आढळून आले. विशेष म्हणजे बचतखाते उघडतांना प्रत्येक खातेदारचे KYC करणं बंधनकारक असतांना त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. नियमांची पायमल्ली करण्यात आली. मुळात सहकारी बँक असो किंवा खाजगी बँक खातेदाराचे पूर्ण नाव असल्याशिवाय कोणताही व्यवहार अथवा ठेवी किंवा कर्ज व्यवहार केला जात नाही. मात्र हे सर्व बिनदिक्कत आणि नियमबाह्यपणे सुरू होते. इथे कोट्यवधींचा काळा पैसा ठेवण्यात आला होता. हा सर्व गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने भाईचंद हिराचंद रायसोनी (BHR) पतसंस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद रायसोनी आणि संचाकल मंडळाला जेल मध्ये जावं लागलं.

एक घोटाळा उघड होऊनही पुन्हा नवा घोटाळा

BHR संस्थेत अनियमितता तसेच ठेवीदारांचे पैसे मिळत नसल्याने सरकारने पतसंस्था अवसायनात काढली. प्रशासक नेमला गेला. एका राजकीय नेत्याच्या मर्जीतील जितेंद्र कंडारे यांना अवसायक म्हणून नेमले गेले. मात्र याच सरकारी अवसायकाने सर्वांना हाताशी धरून BHRमध्ये दुसरा घोटाळा केला. वास्तविक अवसायकाने कोट्यवधींचे नियमबाह्य कर्जवाटप केलेल्या कर्जदारांकडून पैसे वसुल करून ठेवीदारांचे पैसे देणे बंधनकारक असतांना अवसायक कांडारे यांनी सर्व उलट केलं.

पतसंस्था अवसायनात काढल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यसरकारच्या शिफारशीनुसार नेमलेल्या जितेंद्र कंडारे यांचे पतसंस्थेतील नियमबाह्य वाटलेले कर्ज वसूल करणे तसेच कर्जदारांची मालमत्ता विकून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे देणे हे कर्तव्य होते. मात्र अवसायक कंडारे यांनी चार्टर्ड अकाऊंटन्ट आणि दलाल यांना हाताशी धरून ठेवीदारांच्या ठेवी 50 टक्क्यांनी परत करण्याचा सपाटा लावला. म्हणजे अडचणीत असलेल्या ठेवीदारांना कमी पैसे देऊन पूर्ण रक्कम दिल्याचं पत्र देणे सुरू केले. म्हणजेच एखाद्या ठेवीदाराची 20 रुपये लाख ठेव असेल तर त्याला व्याज तर सोडाच पण 20 लाखांऐवजी फक्त 10 लाख रुपये दिले आणि ठेवीदारांकडून पूर्ण पैसे मिळाल्याची हमी लिहून घेणे सुरू केले. सर्व व्यवहार राजरोसपणे संगमताने सुरू होता. विशेष म्हणजे याला राजकीय पाठबळ होते म्हणूनच कोणावरही कारवाई होत नव्हती असा आऱोप होतो आहे.

कोट्यवधींचे नियमबाह्य कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांकडून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. त्यांच्या जमिनीचा व्यवहार कवडीमोल भावात करण्यात आला आणि तीच जमीन पुन्हा कवडीमोल किमतीला विकण्याचे प्रकारही उघडकीस आले. यात जळगावमधील एका माजी मंत्र्यांच्या जवळचा असलेला उद्योजक सुनील झंवर याने सर्वाधिक व्यवहार केले हे विशेष. BHR चे काम झंवर यांच्या कार्यालातूनच चालत होते. ह्याच ऑफिसमधून अवसायक जितेंद्र कांडारे तसंच सुनील झंवर यांनी अनेक प्रॉपर्टी कवडीमोल भावात घेतल्या. तसेच शेकडो ठेवीदारांच्या ठेवींच्या पावत्याही पुणे येथील आर्थिक गुन्हे शाखा विभागाला सापडल्या. विशेष म्हणजे हा सर्व प्रकार सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय पाठबळाशिवाय शक्यच नाही हे स्पष्ट असल्याचे काही जाणकारांचे मत आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेची कार्यवाही

BHR मधील आर्थिक घोटाळ्यात पुणे येथील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या दीडशे जणांच्या टीमने एकाचवेळी अचानक धाड टाकून खळबळ उडवून दिली. यात अवसायक जितेंद्र कांडारे , उद्योजक सुनील झंवर, चार्टर्ड अकाउंटंट महावीर जैन, धरम साखला, ठेवीदार संघटनेचे विवेक ठाकरे यांच्या घरावर तसेच कार्यालयांवर धाड टाकून अनेक महत्वपूर्ण कागदपत्रे जप्त केली आणि अटक केली. राजकीय पाठबळामुळे प्रमुख संशयित सुनील झंवर आणि जितेंद्र कांडारे फरार आहेत. यात आता सुनिल झंवर याचा मुलगा धीरज झंवरलाही अटक करण्यात आली आहे.

तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे काय?

पुणे येथील आर्थिक गुन्हे शाखेची टीम या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. तपास अधिकारी भाग्यश्री नावटक्के यांनी सांगितले की, "BHR प्रकरणाची कार्यवाही चालू आहे, महत्वाची कागदपत्रे जमा करण्याचे काम चालू आहे. जसाजसा तपास पुढे जाईल तसातशी याची व्याप्ती वाढेल. तपासाचा भाग असल्याने जास्त काही बोलत येणार नाही."

सरकारी वकील, प्रवीण चव्हाण यांची प्रतिक्रिया

"BHR संस्थेच्या देशभरातील विविध शाखांमधील 95 ठेवीदारांचे एक हजार अकरा कोटी देणे बाकी आहे. तर कर्जदारांकडून 886 कोटी येणे बाकी आहे असे दिसते आहे. BHR ने कर्जदारांना नियमांची पायमल्ली करून कर्ज दिले आहे. 12 टक्के व्यजदाराने सरळ व्याजाचे कर्ज प्रकरण रेकोर्ड करून ठेवले आहे. नियमानुसार तसे करता येत नाही. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. प्रमुख संशयित आरोपी मिळाल्यावर अजून यावर यातील गांभीर्य समोर येईल. या गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी आहे."

पतसंस्थांच्या घोटाळ्याचा इतिहास

सहकार क्षेत्राचा पाया रचणाऱ्या महाराष्ट्राला सहकारी संस्थांच्या घोटाळ्याचा इतिहासही मोठाच आहे. चांगल्या अवस्थेत असलेल्या हजारो संस्था बदघाईस आल्या आहेत. लाखो ठेवीदारांनी संस्थांमध्ये ठेवलेल्या कोट्यवधींच्या ठेवी बुडल्याने हजारो लोक देशोधडीला लागले. महाराष्ट्रात तर हा आकडा खूप मोठा आहे.

राज्यभर ठेवीदारांचे आंदोलने

केवळ बीएचआरप नाही तर राज्यात अशा शेकडो पतसंस्था संचालक मंडळाच्या भ्रष्टाचारामुळे संपल्या आहेत. राज्यभरातील शेकडो पतसंस्था बुडाल्याने लाखो ठेवीदार राज्यभर विविध जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलने, मोर्चे, उपोषण आत्मदहन अशी आंदोलने करत असतात. पण सरकारला त्यांच्या या आंदोलनांची दखलही घ्यावीशी वाटत नाही. आयुष्यभर भविष्याच्या तरतुदीसाठी एक एक करुन जमवलेला हक्काचा पैसा मुलींच्या लग्नासाठी तसेच आजारपणातही मिळत नसल्याने अनेक ठेवीदारांनी आत्महत्यासुद्धा केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

जळगाव जिल्ह्यात तर सर्वाधिक पतसंस्था घोटाळे उघड झालेत. यात काही मोजक्या जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील पतसंस्थांचा विचार केला तर तापी सहकारी पतसंस्था, चोपडा अर्बन बँक, चंद्रकांत हरी बढे पतसंस्था सावदा सहकारी पतसंस्था, पूर्णवाद पतसंस्था , प्रतिभा पाटील सहकारी पतसंस्था , चाळीसगाव पीपल बँक , विठ्ठल रुखुमाई पतसंस्था यासारख्या अनेक सहकारी पतसंस्थांची उदाहरणे आहेत. आजपर्यंत ठेवीदारांचे पैसे मिळाले नाहीत.

अशीच कहाणी आहे आसोदा गावातील लोटू बोरोले आणि त्यांची पत्नी जिजाबाई लोटू बोरोले यांची...लोटू बोरोले यांचे वय 92 आहे तर त्यांच्या पत्नीचे वय 85 वर्ष.... आता दोघांनी फिरता येत. या वृद्ध दाम्पत्याने 1995 साला पासून बहिणाबाई चौधरी नागरी सहकारी पतसंस्थेत अठरा ते 20 लाख रुपये ठेवले होते. आज 26 वर्ष झाली पण पतसंस्थेकडून एक पैसाही मिळालेला नाही. घर पडायला आले, आजार पणासाठीही पैसे नाहीत, जेव्हा हातपाय चालायचे तोपर्यंत रोज पैसे मागण्यासाठी पतसंस्थेच्या दारी जायचे. आज म्हातारपणात तेही शक्य नाही. तरीही ना संस्थाचालकांना पाझर फुटला ना सरकारला. आता मुलगा बापाच्या पैशांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठेवींच्या पावत्या घेऊन फिरतोय. मात्र हाती काही येत नाही. वडील येऊ शकत नसल्याने मी दर आठ दिवसांनी सरकार दरबारी येतो, मला पैसे मिळवून द्या अशी आर्त मागणी 92 वर्षीय लोटू बोरोले यांचा मुलगा अशोक करतोय. ह्याच गावातील अशोक चिरमाडे यांच्याही ठेवी 15 वर्षांपासून पतसंस्थेत आहेत. मात्र रोज चकरा मारूनही पैसे मिळत नाही. चेअरमन उडवाउडवीची उत्तर देतात अनेकदा अर्ज देऊन काही फायदा झाला नाही.

गैरव्यवहार करणाऱ्या या सर्व पतसंस्थांना राजकीय नेत्यांचे पाठबळ आणि हितसंबंधांमुळे फार मोठी कारवाई झाली नाही. स्वतःची सेटलमेंट करून चेअरमन आणि संचालक मंडळ आता सध्या मोकाट आहेत, मात्र आजही अनेक ठेवीदार आपल्या ठेवींच्या प्रतीक्षेतच आहेत.

राजकीय कार्यकर्ते प्रशासक

सहकारी पतसंथा अवसायनात गेल्यानंतर खर तर जिल्हा उपनिबंधक किंवा त्याखालील सहकार विभागाचा सरकारी अधिकाऱ्याची प्रशासक नेमणूक करायला हवी. मात्र 2005 ते 2012-13 दरम्यान अवसायनात गेलेल्या अनेक पतसंस्थांवर सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या मर्जीतले कार्यकर्ते प्रशासक म्हणून नेमले. त्याहून पुढे म्हणजे कोणी आवाज उठवू नये म्हणून काही ठेवीदार संघटनांच्या नेत्यांनाही प्रशासक म्हणून नेमण्याचा प्रताप सहकार विभागाने केला. कारण ठेवीदारांना पूर्ण पैसे मिळणार नाही अशी भीती दाखवून पावत्यांची 30 ते 40 टक्के दराने दलाली करण्याचा नवा व्यवसाय सुरू होता.

ठेवीदारांचा न्यायालयात लढा

राज्यातील ठेवीदारांचा डाटा जमा करून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने राज्य सरकारला पार्टी करत 2013 मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यात राज्यातील 16 लाख ठेवीदारांच्या 12 हजार कोटींच्या ठेवी मिळाव्या अशी याचिका दाखल करण्यात आली. यासाठी मुंबई येथील ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी ही केस लढवली. मनसेचे याचिककर्ते जमील देशपांडे यांनी यासाठी लढा दिला. गेली 9 वर्ष हा न्यायालयीन लढा चालू होता. ऑगस्ट 2019 ठेवीदारांच्या बाजून कोर्टाने निकाल दिला, की ठेवीदारांच्या अडकलेल्या ठेवी देण्याबाबत दर तीन ते सहा महिन्यांनी प्रत्येक जिल्हाच्या पातळीवर अहवाल तयार करून राज्य सरकारला द्यावा आणि सरकारने ठेवीदारांचे द्यावे असा निकाल दिल्याचं याचिकाकर्ते जमील देशपांडे यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलतांना सांगितलं.

सहकार विभागाची प्रतिक्रिया

मॅक्समहाराष्ट्रने जळगाव जिल्हा उपनिबंधक असलेले बिडवई यांच्याकडून यासंदर्भात माहिती जाणून घेतली, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे माहिती आम्ही देत आहोत. तालुका आणि जिल्हास्तरावर ज्या अवसायनातील पतसंस्था आहेत त्यांच्या ठेवीदारांसाठी सरकारने दिलेला निधी तसेच कर्जदारांकडून वसूल केलेला पैसा यातून ठेवीदारांना पैसे परत करत आहोत. पण कर्जदार मालमत्ता विक्रीबाबत न्यायालयात गेल्याने अडचणी येत आहेत" असेही त्यांनी सांगितले.

बड्या राजकीय नेत्यांची नावे

जिल्ह्यातील पतसंस्थांच्या कर्जवाटपामध्ये अनेक बड्या राजकीय नेत्यांचा कोणत्या कोणत्या प्रकारे संबंध येत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते जमील देशपांडे यांनी केला आहे. कुणाच्या नातेवाईकांच्या नावावर कर्ज आहे. तर कुणी कारवाई करु नये यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप होतोय. BHR घोटाळ्या प्रकरणी राजकीय पक्ष एकमेकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन शिकार करण्यात गुंतलेले आहेत. राजकीय नेत्यांच्या आणि पक्षांच्या पाठबाळामुळे अनेक संस्थाचालकांचे फावते.

BHR चा कोट्यवधींचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील जळगावचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे.

BHR घोटाळा उघड झाल्यावर राजकारण्यांचे आरोप-प्रत्यारोप

एकनाथ खडसे - माजी मंत्री
"BHR घोटाळ्याच प्रकरण उघड झाल्यानंतर खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन फडणवीस सरकारने हा घोटाळा दाबला, असा आरोप केला. अनेक बडे राजकीय नेते यात अडकतील असा दावाही केला होता, ज्या व्यक्तींकडे पोलिसांनी धाडी टाकल्या त्यांच्याकडे गंभीर स्वरूपाचे कागदपत्र सापडली. त्यांचे बड्या राजकीय नेत्यांशसी जवळचे संबंध आहेत. पोलिसांनी योग्य चौकशी करून सत्य समोर आणावे."

गिरीश महाजन- माजी मंत्री
"खडसेंच्या पत्रकार परिषदेनंतर महाजन यांनीही पत्रकार परिषद घेतली , BHR प्रकणाचा पोलीस तपास करत आहे, संशयित आरोपी आपले जवळचे असले तरी BHR प्रकरणाशी आपला काही संबंध नाही. यात जो कोणी दोषी असेल त्याला शिक्षा झाली पाहिजे, ठेवीदारांचे पैसे मिळाले पाहिजे. जिल्ह्यातील बुडालेल्या इतर पतसंस्थांशी काही नेत्यांचेही अगोदर नातेसंबंध होते हे पहावं, त्या लाखो ठेवीदारांचे अजून पैसे मिळाले नाहीत. त्याचे काय?"

गुलाबराव पाटील- पालकमंत्री
"या प्रकरणाचा पुणे आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करत आहे. पोलीस योग्य तपास करतील. राजकारणात अनेक जणांचे संबंध येतात. मात्र घोटाळ्याच्या आरोपींचे समर्थन करता येणार नाही. प्रकरण न्यायालयात असल्याने जास्त बोलणं योग्य नाही."

ठेवीदार संघटना बनल्या घोटाळ्याचे भागीदार

याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ठेवीदार संघटनेचे जमील देशपांडे सांगतात की, ठेवीदारांनी मोठ्या विश्वासाने संघटनांवर विश्वास टाकला. आपल्या सत्यप्रती असलेल्या ठेवींच्या पावत्या दिल्या. मात्र काही संघटनांनी त्यांचा विश्वासघात केला. अनेक ठेवीदारांना पूर्ण पैसे मिळाले नाहीत. अनेकांना तर माहीतही नाही की त्यांच्या पैशांचे काय झाले. आजही आपल्याला पैसे मिळतील या आशेवर अनेक ठेवीदार जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक यांच्या कार्यालयात चकरा मारत असतात. काही ठेवीदार तर हयातही नाहीत. त्याचा फायदा संघटना आणि संस्था चालकांनी घेतला.

आजही राज्यात असे लाखो ठेवीदार आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी वणवण भटकत आहेत. पण यांचे प्रश्न कधीच निवडणुकीचे मुद्दे होत नाहीत हीच खरी शोकांतिका आहे.