Ecosensitive दोडामार्ग पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कशासाठी?

दोडामार्ग पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र होणे गरजेचे व महत्वाचे आहे.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हे शब्द आपण नेहमी अथवा कधी-कधी ऐकत असतो. पण पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे काय व त्याच्या आसपास घडणाऱ्या घटना किती महत्वाच्या असतातहे पाहणे खूप महत्वाचे आहे. 2005 साली नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ या वन्यजीवविषयक मंडळाने मांडली. विकास कामामुळे व प्रकल्प कामामुळे तसेच मानवी हस्तक्षेपामुळे जर निसर्ग जैवविविधता तसेच वन्यजीवांना धोका पोहचून रास पावत असेल तर त्याभागातील १० किमीचा परिसर संवेदनशील क्षेत्र घोषित करावा असे वन्यजीवविषयक मंडळाने म्हणटे आहे. मंडळाने 27 मे 2005 रोजी हा निर्णय सर्व राज्याना कळवला व प्रस्ताव मागविण्यात आले, पण राज्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. पुढील काळात प्रणवसेन समिती नेमून पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कोणत्या आधारावर घोषित करावे असे ठरविण्यात आले. 9 फेब्रुवारी 2011 रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ही मार्गदर्शक सुत्रे जारी केले. हि मार्गदर्शक सुत्रे स्थळ काळानुसार वेगवेगळी व लवचिक होती. यामध्ये स्थानिक जनतेशी सल्ला मसलत करून क्षेत्रे ठरविण्यात येण्याचे पण सूत्र होते.

2011 साली नेमलेल्या डॉ. गाडगीळ समितीच्या अहवालात पण याचा उल्लेख करण्यात आला. तसेच काही गावांना व त्या भोवतीच्या परिसराला पर्यावरण संवेदनशील घोषित करण्यात यावे असे नमूद करण्यात यावे असे नमूद केले. त्या नंतर आलेल्या डॉ.कस्तुरीरंगन समितीने सुद्धा ही सूचना कायम ठेवली मात्र अनेक भाग वाग्ल्ण्यास सांगण्यात आले. गुजरात, महाराष्ट्र , गोआ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या सहा राज्यात प.घाट क्षेत्र विस्तारलेले आहे, या क्षेत्राला "युनेस्को" ने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले आहे. दि.६ जुलै २०२२ रोजी गझेट ऑफ इंडिया मध्ये पर्यावरण , वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने प.घाटाच्या पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रा बाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली, ही अधिसूचना ५ व्यांदा प्रसिद्ध झाली. या आधीच्या ४ अधिसूचना १० मार्च २०१४, ४ मार्च २०१५, 27 फेब्रु २०१७ आणि ४ ऑक्टो २०१८ अशा प्रसिद्ध केल्या होत्या. २०१३ साली मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या तन्ज्ञ समीतीने ६ राज्यातील ५९ हजार ६४० चौ.कि.मी क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील घोषित केले होते. केरळ राज्याच्या विरोधा नंतर काही क्षेत्र (३११५ चौ.कि.मी) कमी करून केरळचे ९९९३ चौ. कि.मी क्षेत्र जाहीर केले. यांनतर च्या काळात हे एकूण क्षेत्र घटवत ५७ हजार चौ.कि. मी वर आणण्यात आले. आता हे क्षेत्र ५७ हजार चौ.कि. मी वरून ४७ हजार चौ.कि. मी वर आणण्याचा केंद्र शासनाचा विचार असल्याचे समजते.

 या अधिसूचनेत महारष्ट्र राज्यातील १७३४० चौ. कि.मी. क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र असावे असा प्रस्ताव आहे. या प्रस्ताव प्रमाणे रायगड जिल्हा – ३५० गावे, पुणे- ३३७, सातारा २९४, रत्नागिरी -२९२, ठाणे- २६९, सिंधुदुर्ग- १९२, कोल्हापूर -१८४, नाशिक -१५६, अहमदनगर -४२, सांगली – १२, धुळे- ५ आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील २ गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत, मात्र या अधिसूचनेतून अनेक गावांचा व तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अतिशय संवेद्नशील असलेला दोडामार्ग तालुका यातुन वगळण्यात आला आहे. दोडामार्ग तालुका हा प. महाराष्ट्रातील राधानगरी वन्य जीव राखीव क्षेत्र व कर्नाटकातील भीमगड वन्य जीव क्षेत्राला जोडणारे दुआ आहे. याच तालुक्यात तिलारी, बाम्बर्डे, घाटीवडे सारखे क्षेत्र आहेत. याच परिसरात तिलारी संवर्धन राखीव क्षेत्र तर मायरस्टीका स्वम्म्प सारखे क्षेत्र जैविक वारसा म्हणून घोषित आहेत. हे क्षेत्र १४० दश लक्ष वर्षे जुने आहे. या सगळ्या गोष्टी असताना सुद्धा दोडामार्ग हा पूर्ण तालुका यातून वगळण्यात आला आहे. या सर्व दोडामार्ग – सावंतवाडी वन्यजीव क्षेत्रात ५५ वाहते झरे, २४० वनस्पती प्रजाती, १८ प्राणी प्रजाती आणि १३ पक्षी प्रजाती आढळतात. हा तालुका वगळण्यामागे काही करणे असू शकतात का ? हे शोधल्या नंतर दिसून आले कि या क्षेत्राला संवेदनशील क्षेत्राला मान्यता मिळाल्यास व वाढ झाल्यास खान प्रकल्पांना मान्यता मिळणार नाही. या क्षेत्रात जमिनीखाली असलेल्या खनिजावरच विकास अवलंबून आहे असे दिसते, त्यामुळेच कि काय खान सम्राट व इतर मंडळीकडून या क्षेत्रावर अतिक्रमन, खानकामे, वृक्षतोड या गोष्टी राजरोसपणे घटतात व त्या भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर घडून येतील यात शंकाच नाही. याच परिसरातील कळणे सारखी खान आहे. या खाणीला अगदी खेटून राखीव क्षेत्र आहे. पण अशा कित्येक खाणी प्रस्तावित आहेत ज्या येत्या काळात या अधिसूचनेतून दोडामार्ग वगळल्यामुळे या परिसरात सुरु होतील.

 या खाणी उत्खननासाठी असलेल्या नियमांची पायमल्ली राजरोस पाने करताना दिसतात. या वर्षीच्या पावसाळ्यामध्ये कळणे खान पूर्ण भरल्यानंतर त्या खाणीची एक भिंत फुटली. यामुळे या खाणीतील सर्व विषारी धातुके जवळच्या नदीमध्ये पूर्णतःमिसळून गेले. तसेच जवळच असलेल्या गावाला सुद्धा याचा परिणाम सहान करावा लागला. अशा प्रकारे खाणी सुरु राहिल्या व इतर खाणींना पण समती मिळाली तर हा परिसराच लवकर उध्वस्त झालेला व जैवविविधतेची पूर्ण ऱ्हास होऊन उघडा बोडखा परिसर दिसेल. जमिनीखालील खनिज पेक्षाही जमिनीवर असलेले पर्यवरण महत्वाचे आहे. मुळात स्थानिक लोकांच्या संमतीने व विचार विनिमयाने क्षेत्र पर्यावरण संवेद्नशील घोषित करता येते. कोंकणातील रिफायनरी, अणुउर्जा प्रकल्प यांना ज्या प्रमाणे विरोध होतो तसा या खाणींना विरोध का होत नाही, तसेच पर्यावरण वाचवण्यासाठी या भागात लोक पुढाकार का घेत नाहीत हा प्रश्न पडतोच. मुळात या विषयी नागरीका मध्ये काही गैरसमज हितसंबंधीयाकडून मुद्दामहून पसरविण्यात आले आहेत असे दिसते.

हे गैसमज प्रामुख्याने रस्ते बांधले जाणार नाहीत, गावातील एस.टी बंद होतील, घरे बांधता येणार नाहीत, कोणताही उद्योग धंदा करता येणार नाही आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जळाऊ लाकूड तुम्हाला तोडता येणार नाही अशा प्रकारचे आहेत. यामुळे मागील काही महिन्यापूर्वी लोकांनीच या सर्व भूल्थापांना बळी पडून दोडामार्ग तालुका वगळण्यात यावा यासाठी मोर्चा काढलेला. मात्र वस्तूस्थिती तशी नाही. पर्यावरण संवेदानशील क्षेत्र जाहीर झाल्यवर काही निर्बंध जरूर येतील, परंतु स्थानिक जनजीवनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. उलट यामुळे परिसर, पर्यावरण व जल स्तोतांचे संवर्धन होणार आहे. ३ ऑक्टो २०१८ च्या पर्यावरण संवेदनशील बाबतच्या शासकीय राजपत्रानुसार तसेच महाबळेश्वर, पाचगणी येथील पर्यावरण संवेदनशील अध्यादेशानुसार काय खरे आणि काय खोटे ते बघता येते. या मध्ये शासनाच्या परवानगी शिवाय जमीन उत्खनन, खान उत्खनन करता येणार नाही, यामुळे डोंगर पोखरने, खान उत्खनन करता येणार नाही. स्थानिक गरजे पुरते परवनागी घेऊन गौण खनिज काढता येते. नियम बाह्य जंगलतोड करता येणार नसल्यामुळे अवैध धंदे रोखले जातील. औष्णिक प्रकल्प आणता येणार नाहीत तर जल विद्युत प्रकल्प पर्यावरण आघात मुल्यांकनानंतर बनू शकतील. प्रदूषित प्रकल्पांना मान्यता नसेल व निसर्ग पुरक उद्योगांना परवानगी मिळेल. या नैसर्गिक वारसा असलेल्या जंगलासाठी व हजारो वर्षाच्या निसर्गाच्या उलथा पालथी मुळे निर्माण झालेली खडकांचे भूरूपे, धबधबे यांचा अभ्यास करता येईल. जंगल सफारी आयोजित करून नैसर्गिक बदलामुळे यांच्या संरक्षण, संवर्धणासाठी योजना समाविष्ट केल्या जातील.

 या प्रकारे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे जाहीर झाल्यवर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर कोणताच परिणाम होणार नाही उलट संवेदानशील क्षेत्र नसल्यास खाणी व इतर उद्योग राजरोसपणे निसर्गाचे नुकसान करतील व परिसर आहे त्या पेक्षा उधवस्त होईल हे स्थानिक लोकांना समजणे खूप गरजेचे आहे.

या परिसरातील लोकांना जागृत करणे व गैरसमज दूर करणे खूप गरजेचे आहे. सिंधुदुर्ग जिल्यात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था जनजागृतीचे कार्य करत आहेत. "घुंगुरकाठी" या स्वयसेवी संस्थेशी याब्द्दल चर्चा केली असता, त्यांनी केलेले प्रयत्न संस्थेचे अध्यक्ष ' सतीश लळीत' व उपाध्यक्षा 'डॉ. सई लळीत' यांनी सांगितले. या संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत व उपाध्यक्षा डॉ. सई लळीत, वनश्री संस्थेचे अध्यक्ष संजय सावंत इतर लोकांनी २२ ऑगस्ट रोजी दोडामार्ग आठवडा बाजार निमित्त जनजागृती मोहीम काढली होती. या मोहिमेत 'लेट इंडिया ब्रीद' संघटनेचा सहभाग होता. त्यांच्या संकेत स्थळावरील उपलब्ध सुविधेतून १६०० नागरिकांनी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला ई-मेल पाठविले आहेत. तसेच काही निवेदने सुद्धा मंत्रालयाला देण्यात आली आहेत. जनतेने स्वतः हून आता या मध्ये उतरून पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची मागणी करून निसर्ग सोबतच येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य वाचवणे गरजेचे आहे. फाईव अलार्म ग्लोबल फायर या रीपोर्ट नुसार हवामान बदल हे देखील एक जागतिक संकट असताना आपण निसर्गाची होणारी हानी रोखने गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवर होणारे परिणाम काय असतात हे जाणून घेण्यासाठी "कळणे" या ठिकाणची खाण व निसर्गाचे झालेले नुकसान हे फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपाचे उदाहरण असेल. अशाच कित्येक खाणी दोडामार्ग तालुका परिसर तसेच दक्षिण कोंकण परिसराचे जैव विविधता नष्ट करतील. त्यामुळे लोक सहभागातून लोक चळवळ निर्माण होणे गरजेचे आहे.

नाव - सुरज पांडुरंग खेडकर

मोब.नं – ७७०९१८२११४ / ९३०७०८८९१७

ई-मेल – sspkhedkar@gmail.com