देशात अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार का थांबत नाहीत?

जो पर्यंत अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त आणि आदिवासी वर्गातील लोक आपल्या उच्च वर्णियांच्या मर्जीत राहतात. तोपर्यंत सवर्ण जातीच्या हिताच्या किंवा अहंकाराच्या आड हे लोक येत नाहीत. तो पर्यंत त्यांच्यावर भेदाभेद, अन्याय, अत्याचार किंवा बहिष्कार सहन करण्याची वेळ येत नाही. मात्र, जसे त्यांनी अधिकार, आरक्षण, आपले विशेष हक्क मागण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा हे लोक त्यांच्या मार्गात अडचणीचे होतात. असे महाराष्ट्रात घडणाऱ्या अनेक घटनांमधून दिसून येते. माजला आहे का? आम्ही कोण आहोत. असं म्हणत त्या व्यक्तीला त्या व्यक्तीच्या जातीवरुन शिव्या घातल्या जातात.

आपण स्वातंत्र्याच्या 75 वा वर्धापन दिन साजरा करण्याचा उंबरठ्यावर आहोत. मात्र, आजही देशात दलीत, आदिवासी व्यक्ती अधिकार पदावर बसलेला उच्च वर्णीय जातींना खपत नाही.

देशात जातीयता फक्त ब्राह्मण आणि मराठा समाजाच करत नाही तर, जातीयता हा प्रत्येक उच्च जातीचा स्थायीभाव असल्याचे दिसून येते. मग ओबीसी समाज देखील अनुसूचित जाती-जमाती सोबत जातीयवाद करण्यास मागे-पुढे पहात नाहीत. हे नुकतेच वाशीम जिल्ह्यातील मनोरा तालुक्यात असणाऱ्या सोमेश्वर नगर गावात घडलेल्या प्रकाराने समोर आलं आहे.

सोमेश्वर नगर हे सुमारे 3 हजार लोकवस्ती असणारे गाव आहे. ज्यात वंजारी समाजाची बहुसंख्य वस्ती असून अनुसूचित जातीची 3 घरे आणि आदिवासीचे केवळ एक घरं आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत सोमेश्वर नगर येथील सरपंच पद हे आदिवासी जमातीसाठी राखीव झाल्याने, येथील एकमेव आदिवासी कुटुंबातील रेखाताई सेलकर ह्या बिनविरोध इथल्या ग्रामपंचायतच्या सरपंच झाल्या.

मात्र, बहुसंख्य वंजारी समाज आणि त्यातच आदिवासी कुटुंबातील सरपंच... यामुळं समाजाच्या भावना दुखावल्या. विशेष म्हणजे आदिवासी समाजात फारसे शिक्षण नसल्याने, किंवा कायदे, हक्क आणि कर्तव्य याची माहिती नसल्याने अधिकारी जसे बोलतील तसे गावात सरपंच रेखाताई सेलकर काम करत होत्या.

काही महिन्यांपूर्वी या गावासाठी घरकुल योजना मंजूर झाली, आणि त्याचे पैसे लोकांना जसे आले तसे ग्रामसेवक व तालुक्याचे अधिकारी यांच्या मार्फत वितरित होत होते. मात्र, आपल्या घरकुलाचे अजून पैसे का नाही आले? यावरून येथील वंजारी समाजातील गजानन उत्तम जाधव, सुरेश पंजाबराव राठोड, शैलेश चरण जाधव आणि अविनाश पंजाब राठोड हे सरपंच महिलेचा पती घरी नसताना घरात आले. असा आरोप महिलेच्या घरच्यांनी केला आहे.

या आरोपींनी सदर सरपंच महिलेचा हात पकडून तिच्या सोबत अभद्र भाषेत बोलले, आमच्या घरकुलाचे पैसे अजून का आले नाहीत? असा जाब विचारु लागले. महिलेने आपल्या परीने सदर काम हे ग्रामसेवक व अधिकारी यांच्या अखत्यारीत असून मी पाठपुरावा करीत आहे सांगितले. असं मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना म्हटलं आहे.

मात्र, गजानन जाधव व त्याचे सहकारी आणि नातेवाईक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यांनी घरातील सामानाची मोडतोड करण्यास सुरुवात केली, तुम्ही आदिवासी, तुमची काय औकात, आरक्षणामुळे सरपंच झाले, जंगलात राहणारे...

असे बोलत महिलेच्या घरातील खिडक्या दरवाजे मोडतोड केली, इतकेच नव्हे तर त्यांचे कपाट फोडून त्यात असणारे पंचवीस हजार रुपये काढून घेऊन निघून गेले. असा दावा या कुटुंबाने केला आहे. तसंच काही वेळाने महिलेचा पती आला तर त्याला विटेने मारले. असं या कुटुंबाचं म्हणणं आहे.

या सगळ्या झालेल्या अन्यायाबद्दल कुटुंबाने आपल्या 4 महिन्याच्या बाळा सोबत मनोरा पोलीस स्टेशन मध्ये धाव घेतली.

इथे हे कुटुंब 6 तास पोलीस स्टेशनच्या बाहेर होते. मात्र, यावेळी कर्तव्यावर असणारे पोलीस निरीक्षक सुदाम सोनोने यांनी आदिवासी कुटुंबाची तक्रार तर घेतली नाही, घटनास्थळी जाऊन खरे खोटे काही पाहिलेच नाही, याउलट कुटुंबाला दमदाटी केली आणि गजानन जाधव व त्याच्या सहकाऱ्याची फिर्याद आदिवासी कुटुंबाच्या विरोधात मारहाण केल्याची तक्रार घेतली. असं या कुटुंबांचं म्हणणं आहे.

या संदर्भात आंबेडकर सेंटर फॉर जस्टीस या संस्थेला माहिती मिळाली. ही संस्था मानव अधिकारांवर काम करते. या संघटनेचे पदाधिकारी विनोद ताटके यांनी माहिती समजताच घटनास्थळी जाऊन माहिती घेतली. कुटुंबासोबत बातचीत केली आणि त्यामध्ये आदिवासी कुटुंबावर अन्याय झाल्याची संघटनेची खात्री पटल्याने, त्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून हे काम हाती घेतले. यासंदर्भातील माहिती आणि पुरावे घेऊन त्यांनी वाशीमचे पोलीस अधिक्षक यांची भेट घेतली, त्यांना यासंदर्भात तक्रार अर्ज आणि माहिती दिली. शिवाय या प्रकरणात पोलिसांनी योग्य कारवाई न केल्यास आरोपी आणि पोलीस असे दोघांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागू असे सांगितले, त्याचा योग्य तो परिणाम झाला आणि पोलीस विभागातील चक्रे फिरू लागली.

आंबेडकर सेंटर फॉर जस्टीस या संघटनेच्या पुढाकारानंतर पोलिसांनी आरोपीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार निर्मूलन कायदयातील कलमानुसार गुन्हा देखील दाखल झाला आहे.

मात्र, पोलीस यंत्रणा इतकी निर्ढावलेली आहे की, अद्यापही याप्रकरणात आरोपींना अटक करण्यात आलेली नाही. आणि आरोपी मात्र कोर्टातून जामीन मिळवण्याच्या तयारीत तर असून दुसरीकडे, पीडित कुटुंबाला आरोपी आणि त्यांच्या नातेवाईका कडून जिवे ठार मारण्याचा धमक्या येत आहेत. याबाबत कुटुंबाने पोलीस स्टेशनला धाव घेतली.

आंबेडकर सेंटर फॉर जस्टीस तर्फे पोलिसांना याबाबत माहिती देण्यात आली, यावर पोलिसांनी कारवाई तर शून्य केली. मात्र, त्यांनी दिलेले उत्तर व्यवस्थेतील जातीय अत्याचार का थांबत नाही याची प्रचिती देते. आदिवासी सरपंच महिलेच्या पतीने फोन करून आमच्या जीवाला धोका आहे, आम्हाला धमक्या दिल्या जात आहेत, आरोपी बोलतात, कोर्टातून जामीन मिळाला की बघू. त्यावर पोलिसांकडून उत्तर देण्यात आले की, तुम्ही काही दिवस गाव सोडून दुसरी कडे राहण्यास जा.

मे 2021 मधील अनुसूचित जाती-जमाती वरील अत्याचाराचे हे ताजे प्रकरण आहे, ज्यात अनुसूचित जाती-जमातीची व्यक्ती एका हुद्द्यावर आली किंवा तिच्या हातात अधिकार आले तर समाजातील जातीयवादी वृत्तीच्या लोकांना ते सहन होत नाहीत. त्यांची विकृती उफाळून येते आणि काही तरी कारण काढून अनुसूचित जाती जमातीच्या कुटुंबावर अत्याचार केले जातात. त्याचा विकास, त्याचे अधिकार मागणे, त्यांचे चांगले राहणे, त्यांचे हिताच्या आड येणे. सहन केले जात नाही.

यानिमित्ताने आम्ही Adv. केवल उके यांच्याशी संवाद साधला. Adv. केवल उके हे व्यवसायाने वकील जरी असले, तरी त्यांचा जातीय अत्याचाराच्या संदर्भात आणि सामाजिक संरचनेबाबत विशेष अभ्यास आहे. यासंदर्भात ते सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून काम करीत असतात. त्यांची अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार निर्मूलन कायद्यावरती पुस्तके प्रकाशित आहेत. ज्यावेळी अट्रोसिटी अंतर्गत दाखल होणारे गुन्हे जे आहेत. ते खोटे असतात आणि त्यामुळे या गुन्ह्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचा मुद्दा सवर्ण वर्गाकडून मांडला गेला आणि हा कायदाच रद्द करावा. अशी मागणी समाजात होऊ लागली, तेंव्हा केवल उके यांनी महाराष्ट्रातील अनेक अट्रोसिटी गुन्ह्याचा कायद्याच्या चौकटीत अभ्यास करून त्यात आरोपी निर्दोष सुटण्याची कारणीमीमांसा मांडली. त्यासंदर्भात त्यांचे पुस्तक प्रसिद्ध आहे...

Adv. केवल उके म्हणाले की, 1950 पूर्वी या देशातील अनुसूचित जाती जमाती, भटके विमुक्त आणि आदिवासी यांना कुठलेही अधिकार प्राप्त नव्हते. मात्र, 1950 साली प्रजासत्ताक भारताच्या राज्यघटनेनं अनुसूचित जाती जमाती, भटके विमुक्त, आदिवासी यांना कायद्याचे संरक्षण देत त्याच्या प्रतिनिधत्वासाठी आरक्षण, सवर्ण जातीच्या अन्याय आत्याचारापासून संरक्षण व्हावे यासाठी विशेष कायद्याचे संरक्षण, सार्वजनिक जीवनात भेदभाव होऊ नये आणि भेदभाव केल्यास त्यावर कडक शिक्षा अश्या तरतुदी करण्यात आल्या.

मात्र, सुरुवातीला अनेक वर्षे हा समाज सरकारने दिलेल्या सवलती घेण्या इतका देखील सक्षम नव्हता. मात्र, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली सामाजिक क्रांतीने समाज शिकू लागला आणि 1970 नंतर मोठ्या प्रमाणात त्यांचे अस्तित्व शहरात, सरकारी कार्यालयात आणि सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात दिसू लागले, तसे अनुसूचित जाती-जमाती वरील अत्याचारात वाढ होऊ लागली.

वस्त्यांवर हल्ले, सरकारचे जावई म्हणून हिणवणे. उत्सवात जात सांगून हिनवणे, या अत्याचाराला सर्वाधिक बौद्ध म्हणजे तत्कालीन महार समाज बळी पडला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक क्रांतीच्या लढ्यात अग्रेसर असणाऱ्या यावर्गाने येथे समाज व्यवस्थेतील अन्याय अत्याचार आणि शोषणाच्या विरोधात दंड थोपटले. त्या तुलनेत इतर अनुसूचित जाती जमातींनी नमते घेत, धर्माची आणि भेदाची चौकट न मोडता जुळवून घेत तर कधी अत्याचार अन्याय भेदाभेद सहन करत जगत राहिला. त्यामुळे जो पर्यंत सवर्ण समाजाच्या अधिकारावर गदा आली नाही. तोपर्यंत या जातीवर फारसे अत्याचार झाले नाहीत.

एक व्यक्ती, एक मूल्य आणि एक मत या भारतीय राज्यघटनेचे अनेक वैशिष्ट्यापैकी एक आहे, यामुळे सवर्ण जातीच्या राजकीय अधिकाराची गणित बिघडू लागली. पूर्वी ज्यांच्यावर हुकूमत चालत असे. त्यांना हात जोडण्याची पाळी आली, साडी-चोळी, मटण दारू, पैसा याने खरेदी करण्याची वेळ आली. त्यामुळे जातीसत्ताक व्यवस्थेचे पाईक असणाऱ्या उच्च वर्णीय जातींना याचा मोठा फटका बसला.

Adv. केवल उके सर पुढे म्हणाले की, अट्रोसिटी कायदा हा काही वेगळा नाही. या संदर्भातील खूपशी कलमे ही आयपीसी मध्ये आहेतच. मात्र, ती असून ही अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांवरील अन्याय थांबत नाहीत. त्यांना न्याय मिळत नाही. म्हणून अस्पृश्यता निवारण कायदा करावा लागला. या कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे यातील सर्व कलमे जी आहेत. ती दखलपात्र गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतात आणि त्याला अटक पूर्व जामीन नाही. आरोपीला पोलीस ठाण्यात हजर व्हावेच लागते. दोन महिन्यात खटला चालवून न्यायालयाने निर्णय द्यावा तसेच आरोपीला शिक्षा झाली, तरी पीडित व्यक्तीचे काय? त्याला नुकसान भरपाई, त्याचे पुनर्वसन, त्याच्या कुटुंबाला संरक्षण याची तरतूद या कायद्यात आहे.

कायदा जरी कितीही मजबूत असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणारी जी यंत्रणा आहे. पुरेशी संवेदनशील आणि प्रामाणिक असली पाहिजे. मात्र, असे काही दिसत नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती जमाती वरील अत्याचाराच्या घटना मध्ये वाढच होत असल्याचे समोर आले आहे.

महाराष्ट्रापुरते बघायचे झाले तर सरकार तर्फे अनुसूचित जाती वरील अत्याचाराची 2013 ते 2019 या 7 वर्षांची आकडेवारी प्राप्त झाली आहे. ती पाहाता अहमदनगर, परभणी, यवतमाळ, पुणे (ग्रामीण) हे सर्वाधिक जातीय अत्याचाराने ग्रासलेले जिल्हे असून त्याच्या पाठोपाठ बीड, सोलापूर, नांदेड, अमरावती(ग्रामीण) सातारा या जिल्ह्याचा नंबर लागतो.

अनुसूचित जातीवरील अत्याचाराची जी 2013 ते 2019 आकडेवारी व गुन्ह्याची वर्गवारी म्हणजे खून, दरोडा, बलात्कार, विनयभंग याची माहिती घेतली असता, यात महिलांच्यावरील अत्याचाराचे प्रमाण खून आणि दरोडा, दंगल या गुह्यापेक्षा खूप जास्त आहे. 2013 ते 2019 याकाळात 399 खून, 1690 दंगली महाराष्ट्रात जातीय अत्याचारातून झाल्या, तर 2225 महिलांच्या वर जातीय अत्याचारातून बलात्कार झाल्याची माहिती आकडेवारीतुन समोर आली आहे. जातीय अत्याचारात महिलांना मोठ्या प्रमाणात लक्ष केले जाते. हे देखील यातून ठळकपणे पुढे येते.

अनुसूचित जाती अत्याचाराच्या संदर्भात आणखी एक मुद्दा खूप वेळा चर्चेत येतो. हा मुद्दा सवर्ण जातीकड़ून मांडला जातो तो म्हणजे, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार विरोधी कायद्याच्या अंतर्गत 2 टक्के पेक्षाही कमी आरोपींना शिक्षा होते. त्यामुळे हे गुन्हे खोटे असून, उच्च वर्णीय जातीतील लोकांना छळण्याचे कारस्थान आहे. हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी होताना दिसते.

यासंदर्भात आम्ही वैभव गीते या सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि अनुसूचित जाती जमाती आत्याचाराची प्रकरणे हाताळणाऱ्या सामाजिक नेत्यांशी चर्चा केली असता ते म्हणाले...

शिक्षेचे प्रमाण कमी आहेत याची वेगवेगळी कारणे वेगवेगळ्या अभ्यासातून समोर आली आहेत. यासंदर्भात बार्टी यासंस्थेने अभ्यास केला, सामाजिक कार्यकर्ते, राज्य सरकार आणि पोलीस विभाग अश्या वेगवेगळ्या अभ्यासातून काही निष्कर्ष समोर आले.

यात पोलीस महासंचालक यांनी 11 सप्टेंबर 2018 साली एक परिपत्रक काढले त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार गुन्ह्यात शिक्षेचे प्रमाण कमी असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पोलीस तपास करताना त्यात अनेक त्रुटी ठेवून देतात. योग्य पुरावे कोर्टाच्या समोर आणले जात नाही. तर इतर अभ्यासातून फिर्यादी व साक्षीदार फितूर होतात आणि आरोपी निर्दोष सुटतात.

वैभव गीते पुढे म्हणतात की, या दोन गोष्टी मुख्य त्रुटी जी आहे. ती तपास यंत्रणेची आहे. पोलिसांनी फिर्यादीचा जबाब हा 164 नुसार नोंदविला तर साक्षीदार फुटण्याची शक्यता कमी असते. कारण हा जबाब न्यायालयासमोर दिलेला असतो, तो जबाब फिरवला तर फिर्यादीवर कठोर कारवाई होऊ शकते. दुसरं म्हणजे पोलीस गुन्ह्याचा तपास करताना जे पंचनामे करतात. त्यात सरकारी पंच वापरणे गरजेचे असते, जसे तलाठी, ग्रामसेवक इत्यादी.

मात्र, पोलीस पंच म्हणून पोलिसांचे खबरी, टिपर, पोलीस स्टेशनला पडून असणारे झिरो पोलीस यांचा वापर करतात, जे पुढे थोड्या आमिषाने फुटतात किंवा पोलीस आरोपीला मदत व्हावी म्हणून त्यांना फोडतात. नितीन आगे प्रकरणात हेच झाले, सर्वच्या सर्व साक्षीदार कोर्टात फुटले आणि आरोपी सुटले.

वास्तविक अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार सर्व पंचनामा, फिर्यादी आणि साक्षीदार यांचे जबाब या सर्वांची व्हिडियोग्राफी करण्याचे आदेश आहेत, असे केल्यास फिर्यादी व साक्षीदार यांना कोर्टात खोटे बोलता येत नाही. दुसरे म्हणजे असे खोटे किंवा कोर्टात साक्ष बदलणाऱ्या साक्षीदारांची सरकारी वकील हा उलट तपासणी घेऊ शकतो आणि खोटी फिर्याद व साक्ष देऊन कोर्टाचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया घालवले म्हणून फितूर झालेल्या फिर्यादी व साक्षीदारावर गुन्हा दाखल करता येतो. मात्र, असे गुन्हे दाखल होत नाहीत. त्यामुळे साक्षीदार, पंच आणि मजबुरी म्हणून फिर्यादी कोर्टात फुटतात.

साक्षीदार व फिर्यादी फुटण्यास आणखी एक कारण आहे ते म्हणजे, पोलीस तपास आणि कोर्टात खटल्यास लागणार अक्षम्य वेळ. वास्तविक कायद्याच्या नुसार 2 महिन्यात खटला निकाली काढावा असे कायदा सांगतो, मात्र, हे खटले 6 ते 10 वर्ष चालतात.

पीडित कुटूब, मग त्यात महिला-मुलं असतात ते पार मेटाकुटीला येतात, त्यात सरकारकडून त्यांना संरक्षण, पुनर्वसन केले जात नाही. ज्या गावात रहातात. तिथे सवर्ण वस्ती मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यांच्यावर अलिखित बहिष्कार असतो. आरोपीचे नातेवाईक कधी धमकी तर कधी आमिष घेऊन उभी असतात. याचा फार मोठा परिणाम खटल्यावर होतो.

आणखी एक बाब समोर आली आहे ती म्हणजे पीडित व्यक्ती ही खूपदा कमी शिक्षित असते. त्यांना कायद्याचे ज्ञान नसते. त्यामुळे ते जोरकसपणे आपली बाजू मांडू शकत नाहीत. यासाठी त्यांना सक्षम वकील देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. यासाठी पोलीस, गृहविभाग व सामाजिक न्याय विभाग मिळून एकत्रित निर्णय घेतात.

मात्र, खूपदा ही सुविधा मिळत नाही, शिवाय हा खटला लढण्यासाठी जे मानधन नामांकित वकिलाला द्यायचे असते. ते 2 ते 4 हजार रुपये इतके मंजूर केले जाते. त्यामुळे नामांकित वकील येत नाहीत. दुसरीकडे आपण पाहिले तर सवर्ण जातीच्या गुन्ह्यात लगेच सरकार वकील देते. त्याचे एक ते दीड लाख मानधन देखील लगेच मंजूर करते. अश्या सर्व त्रुटी मुळे आरोपी मोठ्या प्रमाणात सुटतात.

शिवाय अनुसूचित जाती जमाती मधील अज्ञान, असुरक्षा आणि प्रशासन, पोलीस विभागात त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा ते व्यक्ती म्हणून असत नाही. त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचार हा व्यवस्थेला अन्याय अत्याचार वाटत नाही अशी वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अत्याचार करणारे कायदा व व्यवस्थेची फार पर्वा करत नाहीत. उलट अनेक प्रकरणात पोलिसांना हाताशी धरून खोट्या नाट्या गुन्ह्यात अनुसूचित जाती मधील व्यक्तींनाच अटक करून तुरुंगात डांबल्याचेही समोर आले आहे. जसे वर दिलेल्या वाशीम प्रकरणात अत्याचार पीडीत कुटुंब पोलीस ठाण्यात न्यायासाठी उभे आहे, मात्र, त्यांची तक्रार न घेता आरोपीची फिर्याद घेऊन आदिवासी कुटुंबावर गुन्हा दाखल केला.

अनेक अनुसूचित जातीय अत्याचाराच्या केसेस मध्ये आरोपींच्या विरोधात अट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल होत नाही, तो पर्यंत लगेच आरोपीची फिर्यादीच्या विरोधात तक्रार दाखल करून घेतली जाते. चोरीची किंवा दरोड्याची किंवा हल्ला केल्याची, आणि अट्रोसिटीच्या गुन्ह्याचा तपास करण्याऐवजी पोलीस पीडित कुटुंबाच्या विरुद्ध दाखल झालेल्या खोट्या गुन्ह्याचा तपास मोठ्या ताकदीने करून नसलेले पुरावे उभे करून कुटुंबाला हैराण करून सोडतात. जेणेकरून तो आरोपी वरील अट्रोसिटीचा गुन्हा मागे घेईल.

यामुळे हे सर्व चित्र बदलण्यासाठी सरकार, न्याय यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासनाने पुरेसे संवेदनशील आणि प्रामाणिक होण्याची गरज आहे. कायदा जर प्रामाणिकपणे वापरला गेला असता तर, आता पर्यत जे गुन्हे नोंद झाले, त्यातील कमीत कमी 80% लोक तुरुंगात असते आणि कायद्याची दहशत निर्माण झाली असती व असे अत्याचार करण्यास लोक धजावले नसते. मात्र, इथे कुंपणच शेत खाते आहे. त्यामुळे लॉकडाउनमध्ये देखील अत्याचार थांबत नाही आहेत.

किरण सोनावणे...