महाराष्ट्रात राजकीय कैद्याचा जीव धोक्यात आला आहे का?

मानव अधिकार आणि दलित कार्यकर्ते Adv. सुरेंद्र गडलिंग हे सध्या भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणात अटकेत असून त्यांना तळोजा कारागृहात ठेवण्यात आलं आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात १६ लोकांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात अटकेत असलेले ५५ वर्षीय सुरेंद्र गडलिंग २४ नोव्हेंबर २०२१ ला शौचालयास गेले असताना ते चक्कर येऊन पडले. यावेळी त्यांच्या डोक्याला आणि पाठीला देखील मार लागला. त्यांच्या डोक्याची सूज कित्येक दिवस कमी झाली नव्हती.

गेल्या साडेतीन महिन्यात त्यांना अनेक वेळा अशा प्रसंगाना सामोरं जावं लागत आहे. कारागृह प्रशासनाने त्यांना त्यांची औषधं न दिल्यानं त्यांना हा त्रास होत असल्याचं गडलिंग यांनी म्हटलं आहे. या संदर्भात गडलिंग यांनी २२ जानेवारी २०२२ ला न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, CBD बेलापूर यांच्याकडे तक्रार केली असून या तक्रारीत मला औषधं न दिल्यानं "माझी प्रकृती बिघडली असून यामुळं माझ्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. अक्षरशः मला मृत्यूच्या दारात ढकलले आहे", असं या पत्रात म्हटलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

दरवर्षी १ जानेवारीला भीमा कोरेगावच्या युद्धस्मारकावर हजारो दलित-बहुजन लोक एकत्र येत असतात. पेशव्यांच्या विरुद्ध ब्रिटिश सैनिकांनी मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयाचे स्मरण करण्यासाठी या दिवशी हे सगळे लोक एकत्र येत असतात. ब्रिटीश आणि पेशव्यांमध्ये झालेली ही लढाई पेशव्यांच्या विरोधातील अस्पृश्यतेचे प्रतिक मानले जाते.

2018 ला या लढाईला २०० वर्ष पूर्ण झाले. त्यामुळं भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी नेहमीपेक्षा अधिक लोक एकत्र आले होते. मात्र, उजव्या विचारसरणीच्या संबंधित उच्चवर्णीय जमावाने कथितपणे या लोकांवर हल्ला केला.

दंगलीच्या एका दिवसानंतर पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या अनिता सावळे यांनी हिंदुत्ववादी नेते मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे हे या हल्ल्याचे "मास्टरमाइंड" आहेत, असा आरोप करत एकबोटे आणि भिडे यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. मात्र तपास यंत्रणांनी या आरोपांकडे फारसं लक्ष न देता, या प्रकरणाच्या तपासाची दिशा हिंसेच्या एक दिवस अगोदर पुणे शहरात आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदेकडे केंद्रीत केली.

या एल्गार परिषदेत एकत्र आलेल्या कार्यकर्त्यांनी "सांप्रदायीक शक्तींना मतदान न करण्य़ाची शपथ घेतली होती.

दरम्यान पुणे पोलिसांच्या शहरी शाखेने आणि एनआयएने कालांतराने १६ कार्यकर्त्यांना अटक केली. या १६ कार्यकर्त्यांवर हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर 'शहरी नक्षलवादी' असल्याचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तर अटक केलेल्या व्यक्तींनी, आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला असून त्यांनी तत्कालीन राज्य सरकारने त्यांना अडकवल्याचा आरोप केला आहे. या सर्व कार्यकर्त्यांना अजूनही दिलासा मिळालेला नाही.

गडलिंग यांना जून 2018 मध्ये पहिल्यांदा अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना पुण्यातील येरवडा कारागृहात ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर, फेब्रुवारी 2020 मध्ये त्यांना तळोजा कारागृहात हलवण्यात आले होते.

गडलिंग हे अनेक आजारांनी ग्रस्त आहेत. त्यांना उच्चरक्तदाब, मधुमेह, दमा, चक्कर येणे आणि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यासारखे आजार आहेत. तक्रारीत त्यांनी त्यांना आवश्यक असलेल्या सात औषधांची नावे सांगितली असून त्यांना आयुर्वेदिक तेल आणि अंघोळ करण्यासाठी गरम पाण्याची मागणी केली आहे.

गडलिंग यांनी आपल्या तक्रारीत असं म्हटलं आहे की, त्यांचा ऑगस्ट 2021 पर्यंत आयुर्वेदिक उपचार सुरू ठेवला होता. मात्र, UT पवार यांनी तळोजा कारागृहाचा अधीक्षक म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर ही औषधं बंद करण्यात आल्याचं गडलिंग यांनी म्हटलं आहे.

"मी पुण्यातील विशेष न्यायाधीशांच्या परवानगीने येरवडा तुरुंगात आयुर्वेदिक औषधे घेत होतो. पण ऑगस्ट 2021 पासून, मी आयुर्वेदिक तेल लावू शकलो नाही. कारण माझी गरम पाण्याची तरतूद बंद करण्यात आली आहे," असं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.

23 नोव्हेंबर 2021 रोजी गडलिंग यांचा मुलगा सुमित याने न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान वडिलांची औषधे सुपूर्द केली. मात्र, त्यांना ती कारागृहात नेण्याची परवानगी दिली नाही. कर्मचार्‍यांनी गेटवरच झडती घेतली आणि त्यांना ही औषधं कारागृहात नेण्यास परवानगी नाकारली. "जेलरने माझ्या आयुर्वेदिक औषधांवर आक्षेप घेतला" असं गडलिंग यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.

मार्च 2020 मध्ये तळोजा येथील सीएमओ यांनी गडलिंग यांना आयुर्वेदिक औषधे घेऊन जाण्याची परवानगी दिली होती. ते पत्र त्यांनी तक्रारीत जोडले आहे. गडलिंग यांनी या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बातचीत केली असता वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी झुटाळे आणि तुरुंगाधिकारी हनुमंतराव लोकरे यांनी 'आम्हाला न्यायालयाचे आदेश, सीएमओची परवानगी माहिती नाही. आम्ही फक्त तुरुंग अधिक्षकांच्या आदेशाचे पालन करतो. आयुर्वेदिक औषधांना आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही," असं गडलिंग यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटलं आहे.

त्यानंतर गेटवर ही औषधे जमा करण्यात आली. काही दिवसांनंतर, गडलिंग यांना तुरुंगातील एका कर्मचाऱ्याकडून समजले की त्याची औषधे "एस्कॉर्ट पार्टीला परत देण्यात आली आहेत".

वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी झुटाळे यांनी त्यानंतर गडलिंग यांना तुम्हाला असलेल्या आजाराची "काही वैद्यकीय कागदपत्रे आहेत का?" अशी विचारणा केली असता, गडलिंग यांनी ही कागदपत्रं दाखवली. त्यानंतर त्यांनी ही कागदपत्रे पाहून "अधीक्षकांशी बोलण्यास होकार दिला" असं गडलिंग यांनी म्हटलं आहे.

1 डिसेंबर 2021 रोजी गडलिंग यांना त्यांची औषधे गेटवर जमा करण्यात येतील असे सांगण्यात आले. त्यानंतर "गेटवर ठेवलेल्या वैद्यकीय रजिस्टरवर त्यांनी गडलिंग यांच्या औषधाची नोंद करण्यात आली. मात्र, त्यांची रजिष्टरवर सही झाल्यानंतर त्यांची औषधे देण्यास नकार दिला" असंही तक्रारीत म्हटलं आहे.

गडलिंग यांचे वकील, बरुण कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, तुरुंग अधीक्षक अशा प्रकारे नियमांसोबत खेळू शकत नाहीत. "तुरुंगात नियमावलीचे पालन केले जात नाही, सुरेंद्र गडलिंग यांचा विनाकारण छळ केला जात आहे, अशा प्रकारेच छळ करून स्टॅन स्वामी यांचा मृत्यू झाला, आणि वरावरा राव यांचा जीव धोक्यात आला", असं बरूण कुमार यांनी म्हटलं आहे.

एकाकी संघर्ष

जुलै 2020 मध्ये, कवी रावच्या कुटुंबीयांनी पत्रकार परिषद घेतली होती या पत्रकार परिषदेत त्यांनी तुरुंग अधिकाऱ्यांना राव यांना "तुरुंगात त्यांना मारू नका" अशी विनंती केली होती. तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्यांना जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यास उशीर केला. त्यांची प्रकृती झपाट्याने खालावली होती. या काळात राव यांचं कुटूंब मोठ्या कठीण काळातून जात होते.

एका वर्षानंतर, खटल्यातील सर्वात वयोवृद्ध असणाऱ्या स्टॅन स्वामी यांचं वयाच्या 84 वर्षी मुंबईतील एका खाजगी रुग्णालयात निधन झाले. त्यांनी न्यायालयाकडे वैद्यकीय जामिनाची मागणी केली होती. त्यानंतर, सांस्कृतिक कार्यकर्ते आणि स्वामी यांची ढासललेली तब्येत पाहता सागर गोरखे आणि रमेश गायचोर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ही "संस्थागत हत्या" असल्याचं म्हटले होते.

"स्टॅन स्वामींना अटक करण्यात आली तेव्हा त्यांना आधीच पार्किन्सन्स आणि इतर काही आजार होते," त्यांच्या पत्रात लिहिले होते की, "कोठडीत त्यांची तब्येत अधिकच खालावली. तत्कालीन तुरुंगाधिकारी कुर्लेकर यांच्या काळात स्वामी यांच्यावर कारागृहात योग्य उपचार केले गेले नाहीत. त्यांना आवश्यक औषधे आणि पाणी पिण्यासाठी स्ट्रॉ-सिपर नाकारण्यात आलं. पार्किन्सन्स सारख्या आजारामुळे त्यांना मदतीची गरज होती. एवढंच नव्हे तर, त्यांना त्याच्या सहकारी कैद्यांकडून कोणतीही मदत मिळू नये यासाठी वेगळे ठेवण्यात आले होते."

गडलिंग यांनी तक्रारीत पवार, झुटाळे आणि लोकरे यांना अटक करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केली होती. त्यामध्ये कलम 166 (सार्वजनिक सेवक कायद्याचे उल्लंघन करणे), कलम 504 (सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचे हेतूने चिथावणी देणे), कलम 426 (चुकीच्या कामाबद्दल शिक्षा) आणि कलम 307 (हत्येचा प्रयत्न) या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तळोजा कारागृहाचे अधीक्षक हे कारागृह महासंचालक यांच्या अधिपत्याखाली येतात, जे महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांना अहवाल देतात.

या संदर्भात आम्ही अतिरिक्त अधीक्षक दत्तात्रय गावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी मी या विषयावर भाष्य करू शकत नाही. तसेच त्यांनी पवार यांच्याशी संपर्क साधण्यास सांगितले. गडलिंग यांनी तक्रारीत गावडे यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती, परंतु त्यांनी मदत करू शकत नसल्याचं सांगितलं होतं.

त्यानंतर आम्ही त्यांच्या कार्यालयात फोन केला असता तुरुंग अधीक्षक पवार बोलले नाहीत. त्याऐवजी झुटाळे यांनी प्रतिक्रिया देण्याची तयारी दर्शवली. ते म्हणाले "त्याची औषधे बंद केलेली नाहीत, खरं तर त्यांच्या वैयक्तिक डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांनाही न्यायालयाच्या आदेशाने परवानगी दिली जात आहे. पण गरम पाण्याची तरतूद ठराविक कालावधीसाठी होती. आम्ही ते कायमस्वरूपी देऊ शकत नाही", असं झुटाळे यांनी म्हटलं आहे.

त्यानंतर झुटाळे यांना आयुर्वेदिक औषधे आणि गरम पाण्याच्या अडथळ्याबाबत जोर देऊन विचारणा केली असता झुटाळे यांनी "कारागृहातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याला त्यांची औषधे ठरवण्याचे अधिकार आहेत. आम्ही याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही. आम्ही 2018 पासून सुरु असलेली एकच औषधं आम्ही सतत देऊ शकत नाहीत. जरी ती आयुर्वेदिक औषधे असली तरी ही औषधं जास्त काळ चालू ठेवल्यास त्यांचेही दीर्घकालीन दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्याऐवजी तुरुंगात उपलब्ध असलेली औषधे घ्यावीत, असे आमच्या डॉक्टरांना वाटले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशामुळे आम्ही औषधे सुरू ठेवली.

मात्र, यावर आम्ही 22 मार्च रोजी अधीक्षक कार्यालयाच्या अधिकृत ईमेल आयडीवरही काही प्रश्न पाठवले. पण त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.