Ground Report : वालधुनी नदीचा प्रदूषण प्रवास, उगमापासून ते नाल्यापर्यंत…

रेल्वे स्टेशनवर 'नीर' नावाने मिळणाऱ्या पाण्याच्या बाटल्या अनेकांनी प्रवासात घेतल्या असतील...हे पाणी अंबरनाथजवळ वालधुनी नदीच्या उगमस्थानाजवळ असलेल्या ब्रिटीशकालीन प्रकल्पातून तयार केले जाते. लाखो लोक प्रवासात हे पाणी पितात....पण अंबरनाथ, उल्हासनगर या शहरांमधील नागरिकांना मात्र वालधुनी नदीचे पाणी पिता येत नाही कारण उगमापासून या शहरांपर्यंत येणारी नदी नाल्यामध्ये बदलून जाते....वालधुनी नदीच्या दुरवस्थेला कोण जबाबदार आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे आमचे सीनिअर करस्पाँडन्ट किरण सोनवणे यांनी....

औद्योगिकरणामुळे आणि सांडपाण्यामुळे गटारगंगा झालेल्या वालधुनी नदीच्या पात्रात पुन्हा एकदा रासायनिक कचरा सोडण्यात आल्यामुळे या परिसरातील नागरिकांना त्रास झाल्याचा प्रकार पुन्हा एकदा घडला आहे. अंबरनाथ पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी इथे तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या. पण त्यानंतरही काही काळ इथे दुर्गंधी होती.

अंबरनाथ आणि उल्हासनगर शहरातून वाहणाऱ्या वालधुनी नदीत रासायने सोडण्याच्या घटना वारंवार होत असतात. इतर ठिकाणच्या एमआयडीसीमधल्या कंपन्यांमधून रसायनांचे टँकर वालधुनीच्या पात्रात सोडले जाण्याचे प्रकार याआधीही घडले आहेत.

वालधुनी नदीचा उगम

सह्याद्रीच्या रांगांतून तावली डोंगरातून वाहत वालधुनी नदी काकोळा गावाजवळ वाहत येते. इथे ब्रिटिशांनी रेल्वेसाठी लागणाऱ्या पाण्याकरीता बांधला जीआयपी टॅंक प्रकल्प आहे. इथे आजही रेल नीर या नावाने रेल्वेचा बाटली बंद पाण्याचा प्रकल्प सुरू आहे. इथून रोज 10 लाख पाण्याच्या बाटल्या भरून विविध रेल्वे स्थानकात पाठवल्या जातात. आजदेखील त्या इथले पाणी पाणी हातात घेतले तर काचेसारखे स्वच्छ दिसते. आसपासच्या गावातील शेकडो कुटुंबसुद्धा कुठलीही प्रक्रिया न करता हे पाणी थेट पिण्यासाठी वापरत असतात.

वालधुनी नदीचा नाला कुठे होतो?

मात्र जसजसे ही वालधुनी नदी खाली अंबरनाथ, उल्हासनगर परिसरात उतरत जाते, तसतशी ही नदी मरणप्राय होते. यात विविध रासायनिक कंपन्यांचे सांडपाणी, शहरातील सांडपाणी यामुळे ही नदी गटारगंगा होऊन जाते. नद्या किंवा पाण्याचे स्रोत, हवा, स्वच्छ राहावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा प्रदूषण नियंत्रण विभाग आहे. त्यांची कार्यालये विविध शहरांत आहेत. पण हे विभाग प्रदूषणाला आळा घालण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. पर्यावरणाचे रक्षण करण्याऐवजी प्रदूषण करणाऱ्या यंत्रणेलाच पाठिशी घातले जात असल्याचा आरोप इथले स्थानिक नागरिक करतात. याला शहरातील नगरपालिका, महापालिका, सुरक्षा यंत्रणा सुद्धा तेवढ्याच जबाब असल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला आहे.

याबाबत अंबरनाथ, उल्हानगर इथल्या सामाजिक आणि स्वयंसेवी संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे. अशीच एक वनशक्ती संघटना गेल्या ७-८ वर्षांपासून इथल्या नदी प्रदूषणावर काम सुरू केले आहे. वनशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष दयानंद स्टॅलिन यांनी सांगितले की नगरपालिका, महापालिका, एमआयडीसी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग हे सर्व सारखेच पापाचे धनी असून सर्वात मोठा आरोपी हा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग आहे. उल्हासनदी, वालधुनी नदी आणि एमआयडीसी परिसरात होणारे पाणी आणि हवेच्या प्रदूषणाबाबत शेकडोवेळा महाराष्ट्र नियंत्रण विभागाच्या कल्याण कार्यालयात या प्रपाठपुरावा केला, मात्र फक्त आश्वासने आणि कारवाई शून्य असाच अनुभव आम्हाला आला. येथील पाण्याचे नमुने, हवेचे नमुने आम्ही स्वतः जमा करून विविध प्रयोगशाळांमध्ये पाठवले. त्यांचे रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण मंडळास दिले. हे सर्व रिपोर्ट्स अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून याबाबत तातडीने पाऊले नाही उचलली तर आज नद्या विषारी झाल्या आहेत उद्या त्या नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही, असा इशाराही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग हा केवळ कारवाईच्या नावावर कागदी घोडे नाचवीत असल्याचे समोर आले, त्यावेळी आम्ही हरित लवादाकडे हा प्रश्न घेऊन गेलो, असेही स्टॅलिन यांनी सांगितले. हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य सरकार सोबत स्थानिक महापालिका, नगरपालिका यांना देखील फटकारले. तीन वर्षांच्या पाठपुराव्या नंतर काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने सरकारला 100 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. त्यासोबत बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि कल्याण-डोंबिवली या नगरपालिका आणि महापालिकानांही दंड ठोठावला असून त्यांना सांडपाणी हे प्रक्रिया केल्याशिवाय थेट नदीत सोडू नये अशी तंबी दिली आहे. यासर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बनविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र काम अतिशय धीम्या गतीने सुरू आहे.

केमिकल टँकरची समस्या

या नदीच्या प्रदुषणात केमिकल टँकर माफियांचा देखील फार मोठा हात आहे. नवी मुंबई, डोंबिवली, रसायनी याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात केमिकल फॅक्टरी आहेत, ज्यांच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली तरी ते नदीत सोडण्या योग्य नसते. त्यामुळे कंपन्यांना त्यांचे सांडपाणी हे टँकरमध्ये जमा करून सरकारने सांगितलेल्या ठिकाणी नेऊन सोडायचे असते. यासाठी कंपनीला एका टँकरमागे 10 ते 20 हजार रुपये खर्च येतो. पण हा खर्च टाळण्यासाठी हे काम ठेकेदारीवर देऊन कंपन्या मोकळ्या होतात. मात्र हे ठेकेदार टँकर माफिया 200 किलोमीटर अंतरावर जाऊन टँकर रिकामे करण्याऐवजी कधी नवी मुंबई, कधी डोंबिवली, कधी कल्याण तर कधी उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर अशा ठिकाणी रात्री येऊन सोडून पसार होत असतात. असाच प्रकार नुकताच अंबरनाथमध्ये घडलाय.

सुधाकर झोरे नावाची मंत्रालयात काम करणारी व्यक्ती गेल्या 11 वर्षांपासून वालधुनी नदीच्या प्रदूषणाचा पाठपुरावा करीत आहे, आतापर्यंत उपोषण, धरणे आणि हजारो अर्ज येथील प्रदूषणाच्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग, सरकार, पालिका यांना त्यांनी दिले मात्र काहीही कारवाई झालेली नाही.

वालधुनी-उल्हास नदी बचाव आंदोलनाचे शशिकांत दायमा यांनी सांगितले की, प्रदूषण विभाग, पालिका प्रशासन सर्व याबाबत निष्क्रिय आहेत, याचे कारण लोकांच्यामध्ये याबाबत फारशी जागृती नाही आणि लोक जो पर्यंत लाखोंच्या संख्येने आवाज उठवत नाही त्याशिवाय मोठा बदल होणार नाही.

या संदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभागाचे अधिकारी श्री. वाघमारे यांच्याशी अनेकदा संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. दर्यान 50 कारखाने बंद करण्याची नोटीस बजावली गेल्याची चर्चा आहे. पण नोटीस बजावली गेल्यानंतर पुढील कारवाई झाली तरच वालधुनी आणि इतर नद्या पुन्हा मोकळा श्वास घेऊ शकणार आहेत.