आदिवासी कातकरी समाज पाहतोय, मुख्यमंत्र्यांच्या रेशनची वाट...

कोरोनात कोण कामाला घेत नाही, सरकारने धान्य दिलेच नाही. पोर बाळ उपाशी राहतात. रानावनात जायचं, लाकूड फाटा आणायचा, पालेभाज्या, कंदमुळं आणायची, पोरांना उकडून द्यायची, बाजार पण बंद हाय, काही आणता पण येत नाही. लॉकडाऊनमुळं हतबल झालेल्या लक्ष्मीबाई वाघमारे रानभाज्याकडे पाहून बोलत होत्या. लक्ष्मीबाई या आदिवासी कातकरी समाजाच्या वस्तीवर राहतात.

कोरोना महामारीचे संकटाला रोखण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात १५ एप्रिल पासून 'ब्रेक द चेन' मोहिमेअंतर्गत लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. हा लॉकडाऊन जाहीर करताना गरीब जनतेसाठी मोफत अन्नधान्य देण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. पण एप्रिल संपून मे महिना सुरू झाला तरी रायगड जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यातील आदिवासी वाड्यापाड्या, गाव खेड्या पाड्यात अद्याप सदर धान्याचे वाटप झालं नसल्याचं समोर आलं आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत धान्य पुरवठा करण्यात येईल. अशी घोषणा तर सरकारकडून करण्यात आली. मात्र, शासकीय काम म्हणजे सहा महिने थांब.

याचीच प्रचिती यावेळी देखील आली. एप्रिल महिन्यात राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेतील मोफत धान्य संबंधित रेशनिंग दुकानांपर्यंत पोहचविण्याचे काम अद्याप सुरूच आहे. राज्य शासनाने पहिल्या १५ दिवसांचे लॉकडाऊनचे निर्बंध १५ मे पर्यंत वाढविले. सदर निर्बंध अजून पुढे वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. पण त्यासाठी राज्य शासन कोणतीही वेगळी मदत देण्याबाबत बोलत नसल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्र शासनाने मागील वर्षीप्रमाणे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून मे व जून या दोन महिन्यांसाठी अंत्योदय व प्राधान्य गटातील कुटुंबाना मोफत धान्य देण्याचा निर्णय देखील जाहीर केला आहे. यामुळे अंत्योदय व प्राधान्य गटातील कुटुंबाना मे महिन्यात राज्य आणि केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या दोन्ही योजनांच्या मोफत धान्याचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे.

रेशनिंग दुकानदारांनी दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ दिला तरच लाभार्थ्यांना धान्य योग्य पद्धतीने मिळणार आहे. नागरिकांना धान्य घेण्यासाठी दोन वेळा जावे लागत आहे. त्यामुळे एकाच फेरीत धान्य देण्याचे नियोजन केल्यास लाभार्थी धान्य घेण्यासाठी दोन वेळा जाणार नाहीत. मागील वर्षी कोरोना काळात गोरगरीब सर्वसामान्य कुटुंबांना विविध सामाजिक संघटना, सेवाभावी संस्था व वैयक्तिकरित्या सामाजिक बांधिलकीतून मोठ्या प्रमाणावर जीवनावश्यक साहित्य, अन्नधान्य दिले जात होते. मात्र, यावर्षी कुणीच काही आणून दिले नसल्याचे आदिवासी बांधवांनी यावेळी मॅक्स महाराष्ट्र शी बोलताना सांगितले. सुधागड सारख्या आदिवासी बहुल तालुक्यातील दहिगाव आदिवासी वाडीतील उपसरपंच रामचंद्र जाधव

यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री यांनी मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली. मात्र, महिना उलटून गेला तरी अजून आम्हाला धान्य मिळाले नाही. तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेच्या धान्याचा ही पत्ता नाही. खावटी योजनेचे धान्य मिळणार होते. ते धान्य व जीवनावश्यक साहित्य देखील मिळाले नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही आदिवासी बांधवांनी खायचे काय? आणि जगावे कसे? कोरोनामध्ये कोण कामाला घेत नाही. आदिवासी बांधवांना आता रोजगार नाही. असे ते म्हणाले.

युवा कार्यकर्ते सुनिल साठे मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना म्हणाले की, कोरोना महामारीत गोरगरीब जनतेचे अन्न धान्यावाचून हाल होत आहेत. शासनाने घोषित केलेले धान्य लाभार्थी घटकाला लवकर मिळावे. त्यांच्या पोटा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागावा. म्हणून आम्ही तहसिल कार्यालयात निवेदन दिले आहेत. सरकारने निवेदनाचा जलद विचार करावा.

दिव्यांग बांधव प्रकाश वाघमारे यावेळी बोलताना म्हणाले की, आम्हाला अद्याप धान्य मिळाले नाही. आमचे खूप हाल होतात. कुठं गावात मजूरी मागायला गेलो तर मजूरी वर देखील कोणी घेत नाही. आदिवासी कार्यकर्ते रमेश पवार यांनी मॅक्स महाराष्ट्र शी बोलताना सांगितले की कोरोना काळात आदिवासी कातकरी बांधव अतिशय हलाखीचे जीवन जगत आहेत. नियमित रोजगार बुडाला आहे. घरोघरी जाऊन बघितलं तर धान्याचा एकही दाना भेटणार नाही.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून प्रत्येकी मानसी 3 किलो तांदूळ 2 किलो गहू मिळणार आहेत. तर अंत्योदय योजनेतून व सामान्य गटातील कुटुंबाला 25 किलो तांदूळ, 10 किलो गहू मिळणार आहेत. पण ते मिळणार कधी? सगळे या धान्यांकडे डोळे लावून बसले आहेत. सध्या आदिवासी बांधव जंगल माळ राना वनातून लाकडाची मोळी आणून विकतात, त्यातून मिळालेल्या 100 एक रूपयातून घरखर्च भागवतात. गोरगरीब घटकाला मिळणारे धान्य वेळेत मिळाले नाही तर लोक कोरोनाने कमी पण भूकबळीने जास्त मरतील. सरकारने ही प्रजा जगवावी नाहीतर हाहाकार उडेल, असे पवार म्हणाले.

येथीलच एका झोपडीत जाऊन पाहिले तर वृद्ध दाम्पत्य दिसले, या झोपडीत जणू अठरा विश्व दारिद्र्य. येथील आजीला आम्ही विचारले सरकारचे धान्य मिळाले का तर ती म्हणाली नाही मिळाले अजून , कोणी आलंच नाही सांगायला व धान्य द्यायला.

वरच्या दहिगाव आदिवासी वाडीतील विष्णू वाघमारे यावेळी म्हणाले की, इथं 110 आदिवासीवाड्या कातकरी वाड्या आहेत. पण एका एका घरात जाऊन बघितलं तर कुठं धान्य, कुठं पाणी तर कुठं सामान भेटणार नाही. सरकारच्या घोषणा होतात. पण अंमल बजावणी मात्र, लवकर होत नाही. पंतप्रधान योजनेच्या मोफत धान्याचा अजून पत्ता नाही, कुठं रोजी रोटीला जावं तर हाताला काम नाही. आता जगण्या मरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या संदर्भात पाली सुधागडचे तहसिलदार दिलीप रायन्नावार यांच्याशी बातचीत केली... सुधागड तालुक्यात एकूण 16 हजार 124 कार्ड धारक आहेत. यापैकी अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी 6 हजार 669, प्राधान्य गट कुटूंब 9 हजार 455 इतकी आहेत. तसेच एकूण रास्त भाव दुकानदार 76 आहेत. यापैकी 56 दुकानदारांना अंत्योदय व प्राधान्य गटातील कुटुंबासाठी चे धान्य पोहचले आहे. तर 40 दुकानांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचे धान्य पोहचले आहे.

धान्य उपलब्ध होईल त्याप्रमाणे दुकानदार यांच्यापर्यंत पोहचवले जात आहे. सद्यस्थितीत 1 हजार 667. 25 तांदूळ, 666.90 गहू 76 दुकांदारांसाठी (अंत्योदय तांदूळ) क्विंटल, अशा पद्धत्तीने मंजूर केलेले आहे. हे धान्य उपलब्ध आहे. या धान्याचे वाटप सुरू आहे. तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अजून धान्य येणे बाकी आहे. धान्य उपलब्ध झाल्यास त्याचेही वाटप लवकरात लवकर केले जाईल.