आम्ही भारतीय लोक करतोय संविधानाचा जागर: अशोक बनकर

भारत देशातील नागरिक भारतीय संविधान समजून घेत,करत आहेत संविधान प्रबोधनाची जनचळवळ...

सर्वोच्च न्यायालयाचे चार जेष्ठ न्यायाधीश; जे. चेल्लमेश्वर, रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ आणि मदन लोकुर यांनी 12 जानेवारी 2018 ला पत्रकार परिषद घेतली. तेव्हा त्यामध्ये त्यांनी, "या देशातली लोकशाही धोक्यात आली आहे. आम्ही आमची व्यथा मा.न्या. मिश्रा यांच्याकडे मांडूनही तिची दखल घेतली गेली नाही. अखेर न्यायसंस्था ही लोकांसाठी असते. तिची वाताहत आम्ही उघड्या डोळ्यांनी पहात बसलो, तर या देशातल्या भावी पिढ्या या पापात आम्हालाही भागीदार समजतील. आम्ही आमचा आत्मा विकला अशी नोंद इतिहासात होईल. म्हणूनच न्यायव्यवस्थेचे सर्व शिष्टाचार बाजूला ठेवून सर्वोच्च न्यायालयातील सद्यस्थितीत होत असलेला प्रकार आम्ही देशाच्या जनतेसमोर ठेवत आहोत." असे जाहीर आवाहन सर्वोच्च न्यायलयातील वरील न्यायमूर्तींनी केले होते. ही आजपर्यंतच्या स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील घडलेली पहिली अशी घटना होती जिथे न्यायदात्यांनी फक्त आर्जव म्हणून नव्हे तर भारतीय जनतेला तिच्या देशातील स्वातंत्र्य, लोकशाही टिकवण्यासाठीच्या भूमिकेची जाणीव करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या चार न्यायाधीशांच्या कृतीने या देशातल्या जनतेसमोर भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यातील मूल्यांचं महत्व खूप प्रभावीपणे अधोरेखित झालं.

भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात बुद्धिजीवी पत्रकार,विचारवंत, साहित्यिक आणि कलावंत यांच्या वर्तुळांमध्ये वरील कृतीची चर्चा होत असतानाच अनेक पातळीवरील जनसमुदायांकडून संविधानिक मूल्यांच्या प्रचार-प्रसाराचं काम हाती घेण्यात आलं. ज्या देशात आपण राहतो त्या देशाचं संविधान नेमकं काय सांगतं ? एक नागरिक म्हणून माझे मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य, आणि त्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वं कोणती ? याबद्दलची साक्षरता आणि एकूणच यासंबधीच ज्ञान असा एक अनोखा प्रयोग देशात आणि महाराष्ट्रात नव्यानेच सुरू झाला आहे. याबाबतीत ज्यांनी ही मोहीम हाती घेतली आहे त्यांच्या प्रतिक्रिया 

उलूम' ह्या भारतातील नामांकित मदारस्या मधून धार्मिक शिक्षण पूर्ण केले आहे.आपले शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते मुस्लिम धर्म प्रचार– प्रसाराचे काम करीत असत. पण गेल्या तीन वर्षापासून ते भारतीय संविधानातील नागरिकांचे मूलभूत हक्क,अधिकार याबद्दल जनजागृती करीत आहेत. विशेषतः यातील धर्म स्वातंत्र्याच्या प्रचार- प्रसाराचं काम हे मूलभूत अधिकारातील एक महत्वपूर्ण अंग असून त्याची रुजवणूक हीच खऱ्याअर्थाने लोकशाहीची नांदी असते.

मोहम्मद हुसेन यांना त्यांच्या कामाविषयी विचारले असता ते म्हणाले की "मी आपल्या संविधानातील 'बंधुता' हे मूल्य घेऊन काम करत आहे. विशेषतः मुंबईतील झोपडपट्टी ( गोवंडी शिवाजीनगर,वाशी नाका ) परिसर यासाठी मी निवडला आहे. येथील मदरसे,मशीद आणि मुस्लिम वस्ती यामधील स्त्री- पुरुष, धार्मिक शिक्षण घेणारी तरुण मुले-मुली व त्यांना शिकवणारे उलेमा यांच्यासोबत मी संवाद साधत असतो."

सद्यस्थितीत 'बंधुत्व' या मूल्याची किती आवश्यकता आहे हे सांगताना ते पुढे म्हणाले की," आपला भारत देश हा 'गंगा,जमुनी, तहजीब' आहे.पण आता तर द्वेष पसरवण्याचं काम पद्धतशीर येथे सुरू आहे, जात बघून माणसाला मारल्या जात आहे. तसेच हिंदू, मुस्लिम हा वाद जाणीवपूर्वक निर्माण केल्या जात आहे.'लव जिहाद'च्या नावावर छळ होतो. हे सर्व मी अनुभवलंय. म्हणून आता मी ठरवलं की, अशा खराब परिस्थितीत आपली धार्मिक जबाबदारी ही महत्वाची असते. त्यासाठी समाजात बंधुभाव निर्माण झाला पाहिजे. मुस्लिम धर्म हा मुळातच शांतीचा धर्म आहे.पण इथं काय दिसतं ? हिंदू-मुस्लिमात पराकोटीचा वाद पसरत आहे. मुस्लिमांमध्ये एकच सुरू आहे की फक्त कुराण आणि हदीसचे पालन करायला पाहिजे. याच्यापेक्षा दुसरे काही नाही. आपल्या देशामध्ये शांतता प्रस्थापित करायची असेल तर फक्त कुराण आणि हदीसचे पालन करून नाही चालणार. तर मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम यांनी आपली एकत्रित ताकद कशी वाढेल याकडे लक्ष द्यायला हवे. म्हणून यासाठी संविधान हीच आपली ताकद आहे. आमचा धर्मही आम्हाला हेच सांगतो की, तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात, ज्या देशात आहात त्याच्यावर तुम्ही प्रेम करा, त्याच्यासाठी नेहमी तत्पर होऊन उभे रहा,देशाच्या मजबुतीसाठी काम करा."

खरं म्हणजे प्रत्येक धर्म माणसाला जगण्याची चांगलीच शिकवण देतो.मात्र काही दुराचारी लोकांमुळे एकोपा टिकत नाही.दुफळी माजते.शांतता भंगते. म्हणून या सर्वाना एकसमान धाग्यात गुंफण्याच काम आपल्या संविधानाने केलं आहे. म्हणूनच मौलाना हुसेन यांनी संविधानाच्या माध्यमातून एक व्यापक शांतता निर्माण व्हावी म्हणून काम हाती घेतल्याचे ते सांगतात.

 मला सुरुवातीला हे सांगताना भरपूर अडचणी येत. जसे की 'मौलाना' असून तुम्ही हे काय काम करत आहात,तुम्हाला हे शोभा देत नाही,संविधानामुळे आपल्याला काय फायदा होणार आहे.आम्ही जर संविधानाच्या गोष्टी ऐकायला लागलो तर काय आम्हाला रोजी रोटी मिळणार आहे का,याने काय आमचं पोट भरणार आहे का ? असे जेव्हा प्रश्न विचारायला लागले तेव्हा मी त्यांना कुराण आणि संविधान यांच्यातील समान गोष्टी सांगतो."

मुस्लिम धर्मातील 'कुराण' आणि 'हदीस' शिकवणीबद्दल ते बोलत होते की, "कुराण हा नेहमी शांती सांगतो, सर्वासोबत बंधुतेने वागायला शिकवतो,जातीयता पाळू नका,सर्वांशी समतेने वागा, कुणावर अन्याय नका करू,न्यायाने वागा. हे सर्व आम्हाला 'कुराणा'ने शिकवलं आहे. हदीसची देखील हीच शिकवण आहे. संविधानाने सर्वांसाठी बरोबरीचा अधिकार आणि न्याय सुद्धा सारखाच दिला आहे .मी जे सांगतो ते काही वेगळे नसून आपल्या धर्म ग्रंथातच सांगितले आहे. आपला 'इस्लाम' ह्या सगळ्या गोष्टीना मानतो. संविधानाचेही हेच म्हणणे आहे.म्हणून आपल्याला ती मूल्ये समजून घ्यावी लागेल. अशापद्धतीने मी ही माहिती मदरसा,मशीद आणि इतर धार्मिक सण-उत्सवात ही माहिती देऊन सांविधानिक मूल्ये रुजवण्याचं काम करतो."

आपण संविधान प्रचाराचे आणि मूल्य रुजवणुकीचे काम करत आहात यातून काय बदल होत आहे ?

मौलाना: हो नक्कीच बदल होत आहे. मी बघतो आहे की जेव्हा पासून एनआरसी, सीएए हे कायदे निर्माण झाले होते तेव्हापासून आमच्या लोकांमध्ये संविधानाबद्दल चर्चा व्हायला सुरुवात झाली. आज जेव्हा आम्ही यातील विविध मुद्द्यावर चर्चा करतो तेव्हा मुस्लिम बांधव संविधानातील कायद्याचा संदर्भ देऊन आपले मत मांडत आहेत.गेल्या तीन वर्षामध्ये मी आत्तापर्यंत 25 मशीदींच्या प्रमुखांना आणि माझ्यासारखे 30 मौलविंना संविधानाच्या प्रचारासाठी तयार केले आहे,जोडले आहे.तसेच येणाऱ्या काळामध्ये अजून मोठ्या संख्येने यात लोकांना सामील करून घेणार आहोत.

हे संपूर्ण काम उभं करताना नक्कीच खूप अडचणीचा सामना करावा लागला,बदनामीला सामोरे गेलो. पण आता काम वाढत आहे. मुंबईतील झोपडपट्टी भागात,मुस्लिम बहुल वस्त्यामध्ये काम वाढत आहे.

महाराष्ट्रातील कोल्हापूर,सातारा याठिकाणी सुद्धा लवकरच संविधान मूल्यावरती एक शिबिर घेणार आहोत. आमचं म्हणणं हेच की, पूर्ण भारतामध्ये असणाऱ्या मदरस्यामध्ये सांविधानिक मूल्ये आणि अधिकारांवरती संविधान तालिम,शिबिरे झाली पाहिजेत, व ती आम्ही निश्चितपणे करू. आमच्या धर्मामध्ये सर्वात जास्त उलेमांचंच ऐकतात. त्यांनीच सांगितलेल्या गोष्टीना मानतात,आचरणात देखील आणतात.आम्ही माशिदीतून देखील या कामासाठी आवाहन करतो. तिथून हजारो घरापर्यंत हा संदेश पोहोचतो. हे द्वेषाचे वातावरण संपवायचे असेल तर सांविधानिक विचारांना प्रत्येक भारतीयांपर्यंत पोहोचविले पाहिजे. त्यांची जबाबदारी,कर्तव्य,हक्क,अधिकार याची माहिती त्यांना असायला पाहिजे. तेव्हाच आपण द्वेष संपवू शकतो.असंच काम सर्व धर्मातून उभे राहायला पाहिजे. आज आपला देश हुकूमशाहीकडे चालला आहे, त्यासाठी केलेल्या अशा उपक्रमामुळेआपण मुक्त होऊ शकतो, हेच माझे मिशन आहे .

तुमचं हे काम जेव्हा इतर समाजाच्या लोकाना समजलं तेव्हा त्यांची काय प्रतिक्रिया होती ?

मौलाना : माझं हे काम जेव्हा इतर समाजातील लोकांना समजलं तेव्हा त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ते म्हणायचे की, तुम्ही जे काम करत आहात ते खूप चांगलं आहे. ही खरी काळाची गरज आहे. मला तर त्यांनी नेहमी सपोर्ट केला, हिम्मत दिली आहे.अधूनमधून ते यासाठी सदिच्छा देखील देत असतात. मुस्लिम बांधवामध्ये मला नेहमीच भीतीदायक वातावरण दिसतं,किंवा तसे ते जाणीवपूर्वक निर्माण केल्याचंही आपण बघतो. त्यामुळे ही भीती घालवण्यासाठी संविधान विचारांचा जागर करने हे महत्वाचे आहे. कायद्याचा अभ्यास करणे खूप गरजेचे आहे. आपल्याला आपल्या धर्म स्वातंत्र्याचा ,राहण्याचे ,खाण्याचे,बोलण्याचे स्वातंत्र्य हे संविधानाने दिले आहे. हे त्यांना समजून सांगणे जरूरी वाटते.

सध्याची आपल्या देशाची स्थिति हिंदू ,मुस्लिम वादाची दिसते किंवा हा वाद कित्येक वर्षापासून पेटवला जातोय याबद्दल इथल्या सगळ्या राजनैतिक पक्षाबाबत आपण काय सांगाल ?

राजकीय पक्षात जी राजनीति चालते त्याबाबत माझं मत असं आहे की, जे लोकं राजनैतिक पक्षामधे गेले आहेत ते देशासाठी नाही तर स्वतःच्या स्वार्थासाठी गेले आहे. देशहिताचा विचार करणारी अशी माणसं फार थोडी आहेत. दुर्दैवाने जे आहेत त्यांना सांविधानिक विचार लोकांपर्यंत पोहोचवावेत त्यांना त्याबद्दल मुळातून माहिती द्यावी असं वाटत नाही. म्हणून अशी लोकं तेथे गेले पाहिजे. जोपर्यंत अशी लोक यात जात नाही तो पर्यंत बदल होणार नाही. आज जी देशाची स्थिति आहे ती यांच्यामुळेच आहे.ते संविधान वाचत नाही ,त्यांना त्यातील कुठल्याही गोष्टीचा अभ्यास नाही. ते फक्त स्वतःपूरताच विचार करतात आणि पार्टी जे सांगेल ते ऐकतात. मग ते देशाच्या विरोधात असो किंवा इथल्या नागरिकांच्या विरोधात असो ते फक्त त्यांच्या मालकाचेच ऐकतात. ज्यांनी त्यांना निवडून दिले त्या जनतेचं ते कधीच ऐकत नाही.आज जे संविधानाला मानतात अशांना निवडून आणणं हे गरजेचे आहे असे मला वाटतं..

आपल्या या संविधान प्रचाराच्या कार्यात महिलाही जोडलेल्या आहेत का ?

मौलाना: हो, महिला पण सोबत आहेत. आता आम्ही महिलांसाठी देखील एक ट्रस्ट काढत आहोत. त्यामाध्यमातून त्यासुद्धा काम करतील. याची नेमकीच सुरुवात झालेली आहे .आनंदाची बाब ही की महिला देखील हे काम समजून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत असं दिसतं. त्या यापुढे नक्कीच आमच्या सोबत सहभागी होतील व नेतृत्व करतील. आम्ही या 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने 'हर घर तिरंगा,हर घर संविधान' हा उपक्रम सुरू केला होता. त्यात मोठ्या प्रमाणात महिला सहभागी होत्या.

ॲड. दीपक यादवराव चटप यांना नुकतीच ब्रिटिश सरकारची नामांकित असणारी "चेव्हेनिंग फेलोशिप " मिळाली. ते ही फेलोशिप मिळवणारे भारतातील सर्वात तरुण युवक असून त्यांनी वयाच्या अगदी 25 वर्षांमध्ये शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रात केलेली ही कामगिरी विशेष उल्लेखनीय आहे. त्यांचा हा शैक्षणिक,सामाजिक प्रवास इथल्या तरुणाईसाठी आज प्रेरणादाई बनला आहे. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या ह्या युवकाने थेट लंडनला उच्चशिक्षणासाठी भरारी घेतली आहे.ते स्वतः वकीलीचे शिक्षण पूर्ण केले असून याचा फायदा त्यांनी समाजात समता आणि न्याय प्रस्थापित व्हावा यासाठी ते कार्यरत असतात. त्यांनी 'आयएलएस' या नामांकित महाविद्यालयात वकिलीचे शिक्षण घेत असताना अरबी समुद्रातील प्रदूषणाचा मुद्दा गाजविला. तसेच मुंबईच्या मंत्रालयात आत्महत्या करणारे 'धर्मा पाटील' या शेतकरी बांधवाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मोठीच धडपड केली. या त्यांच्या संविधानिक कामाबद्दल आपण त्यांच्याकडूनच काही जाणून घेऊ या.

ते म्हणाले की, "मी पुण्याला शिकत असताना ॲड. असीम सरोदे यांच्याकडे काम करत होतो. एकदा ते मला म्हणाले की, आपण तुझ्यासारख्या सामाजिक जाणीवेतून काम करत असलेल्या वकिलांची एक नवीन फळी तयार केली पाहिजे.तेव्हा ज्यांच्यात समाजाभिमुख काम करण्याची आवड असेल अशा काही मित्रांशी मी संवाद साधला. मग आम्ही काही वकील मंडळींनी पुढे एकत्रितपणे काम करायला सुरुवात केली. मी व माझे सहकारी मुंबईमध्ये गेलो तेव्हा आम्ही प्रचंड असलेला अरबी समुद्र आणि त्यात 'हाजी अली दर्गा' बघितला. हा दर्गा अरबी समुद्राच्या मधोमध आहे. दर्ग्याच्या चारही बाजूने समुद्राचे पाणी वेढलेले आहे. दर्ग्यामधील संडास, बाथरूम आणि इतर धुण्याचे खराब सांडपाणी हे थेट समुद्रामध्ये सोडण्यात येत असे. पुढे हेच पाणी गिरगाव चौपाटी,जुहू,मरीन लाईन वगैरे ठिकाणी जेथे पर्यटक नेहमी येत असतात,त्याठिकाणी येते. तेथेच लहान मुलेही आजूबाजूला खेळत असतात यामुळे यासर्वांच्या आरोग्याचा मोठाच प्रश्न उभा राहू शकतो. हे आम्ही बघितले असता अचंबित झालो. मग आम्ही याचे फोटो,विडियो काढले व तेथील संस्थेच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी यावर आम्हाला उडवा-उडावीची उत्तरे दिली. यामुळे आमचं काही समाधान झालं नाही. त्यानंतर आम्ही विस्तृत अभ्यास करून यावर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण विभागात एक याचिका दाखल केली. त्यावेळी असणाऱ्या न्यायधीशांनी संबंधित संस्थेला आणि महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाला नोटीस जारी केल्या. पुढे यावर एक चौकशी समिती देखील नेमण्यात आली. त्या भागाची पाहणी करण्यासाठी आणि जल शुद्धीकरणाच्या दृष्टीने त्या भागात या याचिकेमुळे काम सुरू झाले. आपल्या या एका याचिकेमुळे सकारात्मक परिणाम घडत आहे असे जेव्हा आम्हाला दिसू लागलं तेव्हा मग आमच्यात स्पिरीट वाढू लागलं.

यानंतर मंत्रालयात आत्महत्या करणारे शेतकरी धर्मा पाटील यांना आपल्या जमिनीला योग्य भाव मिळाला नाही मात्र बाजूच्या शेतकऱ्याला तशीच जमीन असूनसुद्धा अधिकचा मोबदला मिळाला.धर्मा पाटलांनी प्रशासकीय अधिकारी आणि मंत्र्यांशी संगनमत न केल्यामुळेच त्यांना कमी मोबदला मिळाला. त्या बाबतीत त्यांनी प्रचंड पत्रव्यवहार केले,निवेदने दिली . त्याचा काही फायदा होत नाही असं दिसत असल्यामुळे त्यांनी मंत्रालयात जावून आत्महत्या केली. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठीच खळबळ उडाली. यासंबंधी माध्यमामध्ये खूप चर्चा झाल्या. त्यानंतर आम्ही त्या घटनेची कागदपत्रे जमा करून त्याबाबतीत मानव अधिकार आयोगात एक याचिका दाखल केली. यावर न्यायलयात युक्तिवाद झाले. न्यायलयाने यासाठी निवृत्त न्यायधीशाची एक चौकशी समिती नेमली.त्यानंतर मृत धर्मा पाटलांच्या परिवाराला योग्य मोबदला देण्याबाबत आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचेही आयोगाने राज्य सरकारला ठणकावले. त्यावर राज्य सरकारने त्यांना योग्य मोबदला दिला. अशाप्रकारे आम्हाला हा प्रश्न सोडविण्यात मोठेच यश मिळाले."

ॲड. दिपक चटप यांनी संविधानाने दिलेले जगण्याचे अधिकार,न्याय आणि हक्क यांचे जनसामान्यांना कितपत लाभ मिळाले व त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची वेळीच दखल घेऊन ती लढाई न्यायालयात लढून दाखविली.त्यानंतर हे सांविधानिक काम करत असताना यामगाची प्रेरणा आणि व्यापाकता सांगताना ते पुढे म्हणाले की, "रस्त्यावरची लढाई मी लहानपणापासून बघत आलो होतो . परंतु विधायक रचनात्मक मार्गाने देखील आपण चांगला लढा देऊ शकतो हे येथून शिकता आलं. ह्या दोन्हीही गोष्टी गरजेच्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधानिक हक्क आपल्याला दिले आहे, त्या दिशेने देखील मार्गक्रमण करने गरजेचे आहे. हे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा संविधानावर विश्वास असणारी,संविधानावर चालणारी युवक मंडळी आम्ही एकत्रित आलो.मग माझा मित्र बोधि रामटेके,वैष्णव इंगोले,सचिन माने व मी मिळून 'पाथ' नावाची एक सामाजिक संघटना सुरू केली. पुढे आम्हाला 'कोरो इंडिया' या संघटनेने बोधि रामटेके,वैष्णव इंगोले व मला 'समता फेलोशिप' दिली. या माध्यमातून आम्ही 'सांविधानिक नैतिकता' हा कोर्स सुरू केला.त्यानंतर विविध महाविद्यालये,वसतिगृहात जावून ऑनलाइन,ऑफलाईन पद्धतीने हा कोर्स विद्यार्थापर्यंत पोहचविण्याचे काम केले. त्यासाठी विविध नामांकित वक्ते देखील सहभागी झाले .परिणामी या उपक्रमातून जवळपास दोन ते अडीच हजार विद्यार्थापर्यंत आम्ही पोहचलो. हे काम करत असताना आमच्या लक्षात आले की, लोकांमध्ये संविधानाविषयी प्रचंडप्रमाणात समज-गैरसमज आहेत. जसे की संविधान हे फक्त एका विशिष्ट जातीसाठीच आहे वगैरे वगैरे.

या 'संविधान नैतिकता' कोर्सच्या अभ्यासवर आधारित आम्ही एक परीक्षा घेतली. आनंदाची बाब ही की या परीक्षेत जवळपास 600 विद्यार्थी उत्तीर्ण देखील झाले.

त्यानंतर त्यांनी 'पाथ फाउंडेशन' च्या माध्यमातून संविधानिक विचारावर काम सुरू केले.चंद्रपूर, गडचिरोली भागातील प्रश्न समजून घेण्यासाठी एक 'acces to justice' नावाने एक सर्वे केला. त्यातून त्यांच्या लक्षात आले की, येथील कोलाम,माडीया या दुर्बल समूहातील लोकांना न्याय मिळविण्यामध्ये काय अडचणी येतात हे पाहिले .उदा .न्यायालये त्यांच्यापासून दूर अंतरावर असणे, न्यायालयीन भाषा समजण्यातील अडथळे,तसेच या समूहाची स्थानिक बोलीभाषाही वेगळी असल्याने न्यायालयालाही त्यांच्याशी संवाद करणे कठीण होते. त्याचप्रमाणे तिथे रस्त्याचे प्रश्न गंभीर स्वरूपाचे होते. हे आणि यासारखे अनेक प्रश्न त्यांनी जाणून घेतले. हे त्यांचे काम संविधानाने आखून दिलेल्या महत्वपूर्ण धोरणाचेच काम आहे असं दिसतं. अशीच एक मन सुन्न करणारी घटना त्यांनी सांगितली आणि न्याय कसं मिळून दिला हे सांगताना ते म्हणाले की, "गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यातील तुरेमेरका नावचं एक गाव आहे. तिथं एका 9 महिन्याच्या गरोदर महिलेला प्रसूतीसाठी जायचं होतं.त्या गावापासून प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे 20 ते 22 किलोमीटर इतके दूर होते. तिथे जाण्यासाठी रस्ता नव्हता.त्यामुळे तेथे अॅम्ब्युलेन्स पोहचू शकत नव्हती.तिला रस्त्यात असेलेले नदी,नाले ओलांडत, अक्षरशः अशा अवस्थेत पायपीट करीत तिथं पोहचावं लागलं. ती प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर पोहचली असता तिथे डॉक्टर नव्हते.तिला खूप त्रास होत होता. मग तिला तिथून लाहेरी ठिकाणच्या आरोग्य केंद्रामध्ये पाठवलं गेलं.पुढे प्रसूती झाल्यानंतर तिला तीन दिवसांनी आपल्या या तीन दिवसाच्या बालकाला घेऊन पुनः पायदळी 22 कि.मी. प्रवास करावा लागला. ह्या प्रकरणाची महाराष्ट्रभर प्रचंड चर्चा झाली. त्या भागात आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन आलो.तेथील परिस्थिति बघितली. त्या महिलेचं आम्ही प्रतिज्ञापत्र तयार केलं.

अशीच परिस्थिति येथील अनेक महिलांची आहे. त्यामुळे बऱ्याच नवजात बालकांचे मृत्यू होतात.या विविध गोष्टी यावेळी आमच्यासमोर आल्या.पुढे अशी सगळी माहिती गोळा करून त्या संदर्भात राज्य मानव अधिकार आयोगामध्ये आम्ही केस दाखल केली.ती केस दाखल केल्यानंतर युक्तिवाद झाले. त्यावेळी असलेले गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी दीपक शिमला यांनी सरकारची बाजू मांडली.महिलेच्या बाजूने मी आणि बोधिने युक्तिवाद केला. मानव अधिकार आयोगाचे जस्टिस एम एस सईद हे होते. त्यांच्यासमोर हे सर्व सुरू होतं.तेव्हा सरकारच्या

बाजूने जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते त्यात त्यांनी चुकीची माहिती दिली होती.जसे की एक-दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे कागदावरच होते पण प्रत्यक्षात नव्हते. त्यासाठी नेमके काय आहे हे समजून घेण्यासाठी आम्ही प्रत्यक्ष त्या भागात जाऊन बघून आलो आहे .तेव्हा न्यायालयाला आम्ही सांगितले की,आमच्या जवळचे एक प्रतिज्ञापत्र आम्ही तुम्हाला देतो. आपण जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर अवलंबून न राहता निर्णय द्या असे कोर्टाला सांगितले. न्यायालयाने हे मान्य केले. मग आम्ही त्यात कुठल्या कुठल्या बाबी खोट्या आहेत.त्या ठळक पद्धतीने लिहून आयोगासमोर पाठवल्या. पुढे आयोगाने विभागीय आयुक्तावर चौकशी समिती बसवली.सदर समितीने आरोग्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी निर्देश दिले.त्याबद्दल दहा आठवड्यामध्ये अहवाल सादर करायला सांगितले. आम्ही घेतलेल्या ह्या भूमिकेचा परिणाम हा असा झाला की ज्या ज्या भागामध्ये अॅम्ब्युलेन्स जात नाही,दळणवळणाच्या सुविधा नाही.तिथे जिल्हा प्रशासनाने रस्ते उभारले.त्यातून काहीप्रमाणात गरोदर महिलांचा प्रश्न मार्गी लागला. हा जो अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करायला सांगितला होता त्याला आता वर्ष दीड वर्ष झाले आहे, तरी त्यांनी अजून सादर केला नाही.आता 24 नोव्हेंबरला कोर्टात यावर युक्तिवाद झाला.या प्रकरणात मी लंडन मधून ऑनलाइन सहभागी झालो. तेव्हाही अहवाल आला नाही.आता त्यांना 4 फेब्रुवारीची मुदत दिली आहे.जर अहवाल दिला नाही तर आमचेच म्हणणे खरे आहे असे मानून यावर आयोग निर्देश देतील. तर अशी आमची न्यायिक मार्गाने लढाई सुरू असते.

भारतीय संविधानातील प्रत्येक कलम हे मानवहितासाठीच आहे. पण कलम 32 हे मानवाच्या सर्वांगीण हितासाठीचा परमोच्च बिंदु आहे. जेव्हा मानवाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते तेव्हा दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हा पर्याय होतो. हे संविधानाच्या कलम 32 मध्ये स्पष्ट केलं आहे. याचाच आधार घेऊन दिपकने न्याय मिळून दिल्याचे सांगितले. ते म्हणतात, "गडचिरोली मधील वेंगलूर नावाचं एक गाव आहे.त्याला लागूनच अजून आजूबाजूला तीन चार गावे आहेत. त्या गावांमध्ये पोहोचण्यासाठी रस्ता नाही. तिथे जायचे असेल तर नावेने (बोटीने) जावे लागते. आम्ही जेव्हा त्या गावामध्ये गेलो तेव्हा बघितले की, तिथे रस्त्याची सुविधा नाही,आरोग्य केंद्र नाही,शिक्षणाचीही सुविधा योग्यप्रकारे नाही. येथील ग्रामपंचायतीमध्ये जवळपास दीड ते दोन हजार घरे आहेत.ही सर्व परिस्थिति न्यायालयाला कळावी म्हणून आम्ही मुंबई न्यायालायाचे चीफ जस्टिस यांना एक पत्र लिहिले."

भारतीय संविधानातील कलम 32 च्या वेगळेपणाबद्दल ते म्हणाले की, "एकदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना विचारण्यात आले होते की, भारतीय संविधानातील सर्वात जास्त कलम तुम्हाला कोणतं आवडेल ? तेव्हा ते म्हणाले,आर्टिकल 32 . कारण हा भारतीय संविधानाचा आत्मा आहे.जेव्हा लोकांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते . तेव्हा ते थेट उच्च,सर्वोच्च न्यायलयात दाद मागू शकतात.नागरिकांना कलम 226 अंतर्गत उच्च आणि 32 सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. इतकी ताकद संविधानामध्ये आहे. दुर्दैवाने संविधांनाचा विचार तळागाळात रुजला नसल्याने अजूनही बरीचशी लोक त्यापासून अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे यासारखे मुलभूत प्रश्नांची सोडवणूक संविधानिक मार्गाने झाल्याचे आपल्याला दिसत नाही. आम्ही तेथील या समस्या बघितल्या तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की येथे तर मुलभूत हक्क आणि अधिकारांचच उल्लंघन होत आहे. यासंबधी सविस्तर पत्र लिहून कळवलं. सोबत गावकऱ्यांच्या सह्या घेतल्या आणि ते सादर केलं . मग नंतर चीफ जस्टीस ऑफ मुंबई यांनी स्वतः हून अॅक्शन घेत एक जनहित याचिका दाखल करून घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आणि पुढे (amicus curiae) कोर्टाचे मित्र नेमले होते.ते आम्हाला नागपूर येथे भेटले. त्यांनी सांगितले की, पाणी जास्त असल्याने तिथे पूल होऊ शकत नाही. ही चुकीची माहिती स्थानिक अधिकारी देत होते.आम्ही त्यांना म्हणालो की, तुम्ही आमच्या सोबत चला, स्वतः बघा आणि मग पुढे जे ठरवायचे आहे ते ठरवा. हे शहरी भागातले लोक असतात. त्यांना गडचिरोली म्हटले की ते यायला देखील घाबरतात. पण आम्ही म्हणालो की असे काही नाही तुम्ही या. मग सगळे प्रशासनाचे अधिकारी सोबत घेऊन तिथे गेलो. त्यांच्याही लक्षात आले की, खरंच येथे दुर्दैवी अवस्था आहे. त्यांनी तात्काळ न्यायालयाला त्याबाबतीत कळवले. उच्चन्यायालयाने एक आदेश महिन्यापूर्वी काढला की, पुढच्या सहा महिन्याच्या आत पुलाचा निधी मंजूर करावा व पूलाचे बांधकाम सुरु करण्यात यावे.या निर्णयामुळे दीड ते दोन हजार लोकवस्तीच्या गावातील रहिवाश्यांचा रस्त्याचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे." हे आदिवासी बहुल क्षेत्रातील विविध प्रश्नावर ॲड. दीपक चटप यांनी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन समस्या शोधल्या. त्यावर सांविधानिक मार्गाने उत्तरे शोधली. तेथील सर्वच नागरिकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून दिल्याचे दिसते. सामाजिक न्यायाची ही संकल्पना यामुळे आदिवासी क्षेत्रामध्ये माहिती करून देण्याचा प्रयत्न यातून झाला.

यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये कोविडच्या काळात निर्माण झालेल्या कामगारांच्या विविध समस्येला त्यांनी हात घातला. तेथील कामगारांच्या समस्या कायदेशीर पद्धतीने कशा सोडविल्या याबद्दल ते बोलत होते की, "चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 'डेरा आंदोलन' सुरू होतं .यामध्ये 450 च्या जवळ आरोग्य कामगार आंदोलन करत होते. एका बाजूला कोविड वारियर म्हणून त्यांचा सत्कार होत होता. तर दुसऱ्या बाजूला गेल्या 7 महिन्यापासून त्यांचे वेतन प्रलंबित होते.याबाबतीत प्रचंड आंदोलने ,बैठका झाल्या पण काही मार्ग निघत नव्हता. मी त्या आंदोलनाला भेट दिली आणि त्यांना सांगितलं की रत्यावरची लढाई तुम्ही सुरूच ठेवा त्याबद्दल काही नाही पण त्याचबरोबर विधायक रचनात्मक मार्गाने लढा दिला पाहिजे. ते त्यांना पटले. त्यानंतर आम्ही मानवअधिकार आयोग आणि लेबर कोर्ट अशा दोन्ही ठिकाणी केस दाखल केल्या.लेबर कोर्टाने त्यांना दिलासा दिला की, ह्या सर्व कामगारांना पुनः रुजू करून घ्या आणि त्यांच वेतन महिना भराच्या आत जमा करा." अशाप्रकारे कामगारांचे आंदोलन आणि कायदेशीर लढा या दोन्हीचा योग्य ताळमेळ साधून न्याय दिला जाऊ शकतो. हे त्यांनी शक्य केले.

संविधानिक मूल्यांची रुजवणूक होण्यासाठी आपण आणखी काय काय करायला पाहिजे अस तुम्हाला वाटत ?

दीपक: सर्वात पहिले म्हणजे आपल्याला शालेय शिक्षणामध्ये अधिकाधिक संविधानिक मूल्यांचा,कर्तव्यांचा समावेश करावा लागेल. नागरिकशास्त्र या विषयाची माहिती आत्तापर्यंत वरवर स्वरूपात देत होतो.संविधान हे आपल्या देशाचं अत्यंत महत्वाचं कायदेशीर डॉक्युमेंट आहे. याची संपूर्ण माहिती इथल्या सर्व नागरिकाला असायलाच हवी. संपूर्ण कलमे तोंडपाठ असावे असे माझे काही मत नाही परंतु आपले मुलभूत हक्क,कर्तव्य हे तरी माहीत असायला हवे. शालेय शिक्षणात संविधानाचा विचार रूजला पाहिजे यादृष्टीने आम्ही असा प्रयत्न केला की पाथ फाऊंडेशन आणि वोपा नावाची एक संस्था मिळून काही उपक्रम राबविले. वोपा संस्थेच एक मोफत aap आहे . त्यामाध्यमातून ते 5 वी ते 10 पर्यंतच्या मुलांना सर्व विषयाचे शिक्षण ते देतात. इथे लंडनला येण्याआधी त्यांच्याशी माझी भेट झाली होती. त्यांचा एक डिजिटल कोर्स घ्यायचा असं मी ठरवलं होतं. येथे लंडनला झालेल्या 'जागतिक आंबेडकराइट परिषदेत' विविध देशातील आंबेडकरी विचारांची लोक एकत्र आली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लंडनला शिक्षण घेत असताना ते जेथे राहत होते तिथे या परिषदेचे एक सत्र झालं. तेथेच मला हा कोर्स प्रसिद्ध करण्याची संधी मिळाली.आता हा कोर्स तीन भाषांमध्ये तयार झाला आहे.यामध्ये आम्ही सोप्या भाषेमध्ये दैनंदिन जीवनामध्ये संविधान कसे असते. हे लहान मुलांना शिकवण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकलं आहे. मात्र शासनस्तरावर पाठ्यपुस्तकामध्ये समावेश होणे गरजेचे वाटते.

तसेच आपण हेही लक्षात घेतल पाहिजे की आजचा जो तरुण वर्ग आहे तो व्हाटसप्प यूनिवर्सिटी चा वाचक झाला आहे. आणि त्यावरच तो विश्वास ठेवतो,पुस्तके वाचनाबद्दल प्रचंड अनास्था आहे.आशा काळामध्ये युवकामध्ये संविधान मूल्य रुजने गरजेचे आहे.अधिकाधिक विद्यापीठामध्ये,कॉलेजमध्ये, शाळामध्ये संविधानवर वर्कशॉप राबविने गरजेचे आहे. कारण 'मनाची मशागत करने हे मानवी अस्तित्वाचे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे' हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी म्हटले आहे. म्हणूनच ही मशागत होणे अत्यंत गरजेचे आहे.त्याच बरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की जे दुर्बल घटक आहेत ज्यांना सांविधानिक हक्कापासून वंचित रहावे लागत आहे.अशा वंचित-दुर्बल घटकांना सोबत घेऊन त्यांना अधिकार आणि हक्क मिळून दिले पाहिजे.

आजच्या परिस्थितीत वकिलांची काय भूमिका असायला पाहिजे असे तुम्हाला वाटते ?

दीपक : नक्कीच. हे काही एकट्याचे काम नाही. अनेक लोकांनी मिळून केले पाहिजे. कारण गेल्या 75 वर्षात हे आपण करू शकलो नाही ते आज भरून काढावे लागेल. पण मला असे वाटते की युवक करत आहेत. बिहारमध्ये सुभेंदू नावाच्या एका तरुण वकिलाने लॉ नावाची संस्था सुरू केली आहे. त्यामाध्यमातून तो तुरुंगात जाऊन काम करतो आहे. तसेच माझा मित्र प्रवीण निकम, त्याने नेमकेच 'लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स' मधून शिक्षण घेतले आहे.आता त्याने 'समता केंद्र' नावाने काम सुरू केले आहे. त्यामाध्यमातून दुर्बल घटकाच्या मुलांमध्ये कौशल्याचा विकास व्हावा या दृष्टीने तो काम करत आहे.ते सर्व मोफत आहे हे काम असेच युवा वर्गाने करत राहीले पाहिजे असे वाटते.

आपण आता जाणून घेऊया की, महाराष्ट्रातील वारकरी परंपरा चालविणारे ह. भ. प. ज्ञानेश्वर महाराज बंडगर यांनी संविधानानिक मूल्यांची केलेली जागृती.ह. भ. प. ज्ञानेश्वर महाराज बंडगर हे सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला या गावाचे असून त्यांना घरातूनच वारकरी संप्रदायाचे शिक्षण मिळाले.कीर्तन हे प्रबोधनाचे हत्यार नेहमीच वारकरी संप्रदायांनी चालविले,विकसित केले. त्या माध्यमातून प्राचीन काळापासून महाराष्ट्रातील संतानी आध्यात्मिक विचार जनतेपर्यंत पोहोचविले. सर्वप्रथम संत नामदेवांना कीर्तन परंपरेचे जनक मानतात. आता बंडगर महाराज कीर्तनाच्या माध्यमातून संविधानाचा जागर जनतेपर्यंत नेत आहेत.

वारकरी परंपरा नेमकी काय आहे याबद्दल ते सांगतात की, "महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाचा हा मुख्य प्रवाह आहे.आणि हा प्रवाह समतावादी विचारांचा प्रवाह आहे. सर्व संतानी ही मूल्य समाजात रुजवी ह्या उद्देशाने काम केले आहे. तसेच भारतीय संविधानाची जी काही निर्मिती प्रक्रिया होती. या निर्मिती प्रक्रियेतले महत्वाचे शिल्पकार हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आहेत. बाबासाहेबांचे एक गुरु हे संत कबीर. यांना वारकरी संप्रदायातील पाच महत्वाच्या संतांपैकी एक मानल्या जाते.बाबासाहेबांच्या घरी कबीर पंथी परंपरा होती,त्यांची भजने देखील बाबासाहेबांना तोंडपाठ होती. याचा अर्थ त्यांच्यावर झालेल्या संस्कारात कबीर महाराज हे प्रमुख आहेत. तसेच म. फुले दुसरे गुरु होते. त्यांनी 'सत्यशोधक समाजाची' स्थापना करत असताना सुरुवातीला कबीर महाराजच्या ग्रंथातील भाग वाचला जात होता,श्लोक म्हटले जायचे. याच प्रेरणेतून 'सत्यशोधक समाज' उभा राहीला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की संविधानाने जी मूल्यत्रयींची बैठक आपल्याला दिली. ती बैठक आणि ती मूल्ये ही बीजरूपाने वारकरी संप्रदायाने येथे रुजवली होती.आपण असे समजू शकतो की त्याला आता घटनात्मक चौकट मिळाली आहे. ही चौकट सुरक्षित ठेवणे हे आपले कर्तव्यच आहे. त्यातली जी मूल्ये आहेत त्याचा प्रचार- प्रसार करणे ही वारकरी संप्रदायाची जबाबदारी आहे. म्हणून वारकरी संप्रदयाला त्याचा परिचय व्हावा ह्या हेतूने शिबिरे घेणे, त्यावरती कीर्तन करणे ,लेख लिहिणे हा विचार पोहचावा म्हणून हे काम मी करतोय."

आज स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भारत सरकारने संपूर्ण देशामध्ये ' हर घर तिरंगा' प्रतिकाची मोहीम प्रत्येक गावखेड्यामध्ये राशन बरोबर झेंडा सक्तीचा करून साजरा केला. त्याचबरोबर संविधान प्रचार आणि प्रसाराचे काम हे आता आम्ही भारताचे लोक म्हणजेच नागरिकांनी हाती घेतले आहे. भारतीय संविधानाचे महत्व मातीत पेरत समता,स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्यायाचे सुपीक रान तयार करत आहेत.आज प्रत्येकजन आपल्या या सांविधानिक मूल्यांचा जयघोष करीत आहेत.

संविधानाचा जागर घडविणारे या महत्वपूर्ण व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष कार्याचा लेखाजोखा आपण पहिला. मुस्लिम धर्मीयामध्ये सांविधानिक विचार घेऊन जाणारे मौलवी मोहम्मद हुसेन शेख अनेक अडचणींचा सामना करीत,जोखीम पत्करीत आपले काम पुढे चालवीत आहेत. तर ॲड. दिपक चटप हे विविध आदिवासी बहुल क्षेत्रात जाऊन अनेक संकंटांना तोंड देत हीच सांविधानिक मूल्ये न्यायालयीन पातळीवर जाऊन यशस्वी करून दाखवीत आहेत. यामुळे खऱ्या अर्थाने कधी नव्हे ते संविधान त्यातील हक्क,कर्तव्य,अधिकार घराघरात जाऊन देशहिताचे काम करण्यास हातभार लवित आहे. त्यानंतर ह. भ. प. ज्ञानेश्वर बंडगर महाराज हे सांस्कृतिक क्षेत्र असलेल्या प्रबोधनाच्या कीर्तन परंपरेतून संविधानातील मूल्यांचा शब्द न् शब्द आपल्या तमाम वारकऱ्यांच्या कानात गुंजारव करीत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात भारतीय संविधान सर्व स्तरातील लोकांपर्यंत पोहोविण्यास मोठीच मदत होत आहे.