Investigation Reports: मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेली लॉकडाऊन काळात आर्थिक मदत लाभार्थ्यांना मिळतेय का?

राज्यातील कोरोना रूग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यभरात १४ एप्रिल २०२१ पासून कडक निर्बंध लावण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या दरम्यान आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते.

ज्यात आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. 

यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या घोषणेनुसार नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगार, राज्यातील 5 लाख फेरीवाले आणि 12 लाख रिक्षाचालकांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घोषणा करून महिना होत आला आहे, त्यामुळे सरकारच्या घोषणेनुसार लाभार्थ्यांना खरंच मदत मिळाली का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न मॅक्स महाराष्ट्राने केला असता त्यातून समोर आलेली परिस्थिती खालील प्रमाणे आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील परिस्थिती

फेरीवाले: औरंगाबाद शहरात महानगरपालिकेने मागील वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार एकूण 14 हजार 103 फेरीवाल्यांची नोंद आहे. त्यांना वाटप केल्या जाणाऱ्या निधीचा अधिकारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असून, यासाठी महानगरपालिका यादी सादर करणार आहे. मात्र 14 हजार 103 नोंदणीकृत फेरीवाल्यांपैकी एकलाही अजून आर्थिक मदत मिळाली नसल्याचं समोर आलं आहे.

बांधकाम कामगार: औरंगाबाद जिल्ह्यात आजघडीला 1 लाख 5005 बांधकाम कामगारांची अधिकृत नोंद कामगार उपआयुक्त कार्यालयाकडे आहेत. ज्यात 15 हजार 773 एवढी नूतनीकरण केलेले सक्रिय बांधकाम कामगारांची संख्या आहे.

सरकारकडून मिळणारी मदत ऑनलाईन पद्धतीने थेट खात्यात जमा होणार असल्याने,त्यामुळे याचा किती जणांना लाभ मिळाला किंवा नाही मिळाला याची माहिती स्थनिक अधिकाऱ्यांकडे नाही. मात्र नोंदणीकृत असलेल्या बांधकाम कामगारांपैकी बहुतांश कामगारांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नसल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.

रिक्षाचालक ; औरंगाबाद जिल्ह्यात एकूण 26 हजार परवाना धारक रिक्षाचालकांची अधिकृत नोंदणी आहे. मात्र सरकारने रिक्षाचालकांना दीड हजार रुपये मदत करण्याचं दिलेलं आश्वासन अजूनही पूर्ण होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक रिक्षाचालक अजूनही सरकारच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत असल्याचं औरंगाबाद मध्ये पाहायला मिळत आहे.

निराधार : लॉकडाऊन काळात गोर-गरीबांचे हाल होऊ नयेत,यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी निराधारांना आर्थिक मदत म्हणून प्रत्येकी 1 हजार रुपये जाहीर केले होते. त्यानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत 33 हजार 642, श्रावणबाळ योजनेत 59 हजार 30, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेत 38 हजार 879, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेत 714, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेत 163 तर राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेत 162 लोकांची अधिकृत नोंदणी आहे.

नियमित वेतनाची मिळणारी रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाली असली तरी,लॉकडाऊन काळात सरकारकडून एक हजार रुपयाची मदतीची जी घोषणा करण्यात आली होती, ती मात्र अद्याप निराधारांपर्यंत पोहचली नसल्याचं समोर आला आहे.

जालना जिल्ह्यातील परिस्थिती..

निराधार: जालना जिल्ह्यातील निराधारांना अजूनही सरकारची मदत मिळाली नाही. अधिकृत आकडेवारीचा विचार केला तर, संजय गांधी निराधार योजनेत 83 हजार 926,श्रावणबाळ योजनेत 83 हजार 926,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळा निवृत्तीवेतन योजनेत 49 हजार 884,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेत 1 हजार 459,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेत 360 लाभार्थ्यांची नोंदणी आहे.

रिक्षाचालक: जालना जिल्ह्यात एकूण अधिकृत परवाना धारक रिक्षाचालकांची संख्या 2 हजार 880 एवढी आहे. मात्र अजूनही त्यांना शासनाने जाहीर केलेल्या दीड हजारांची आर्थिक मदत मिळाली नाही.

हिंगोली जिल्ह्यातील परिस्थिती

रिक्षाचालक : हिंगोली जिल्ह्यात अधिकृत परवाना धारकांची एकूण संख्या 819 आहे. मात्र सरकारने जाहीर केलेली दीड हजारांची मदत अद्याप त्यांना मिळाली नसल्याची माहिती रिक्षाचालकांनी दिली आहे.

बांधकाम कामगार: हिंगोली जिल्ह्यात नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची एकूण संख्या 42 हजार 307 एवढी आहे. लॉकडाऊन काळात रोजगार उपलब्ध नसलेल्या कामगारांपर्यंत सरकारने घोषाणी केलेली दीड हजारांची मदत सुद्धा हिंगोली जिल्ह्यात पोहचली नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.

लातूर जिल्ह्यातील परिस्थिती

रिक्षाचालक: लातूर जिल्ह्यात एकूण 8 हजार 62 परवाना धारक रिक्षाचालकांची अधिकृतपणे नोंदणी आहे. घोषणा होऊन महिना होत आला असतानाही,सरकारने जाहीर केलेली दीड हजारांची मदत अद्याप लातूर जिल्ह्यातील रिक्षाचालकांना मिळाली नसल्याचं समोर आलं आहे.

फेरीवाले: लातूर महानगरपालिका हद्दीत एकूण 3 हजार फेरीवाल्यांची अधिकृतपणे नोंदणी आहे. त्यातील अनेकांच्या खात्यावर सरकारने घोषणा केलेली आर्थिक मदत बँक खात्यात जमा झाली आहे. त्यामुळे कुठंतरी थोडाफार दिलासा मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया अनेक फेरीवाले पथ विक्रेत्यांनी व्यक्त केली.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परिस्थिती

बांधकाम कामगार: उस्मानाबाद जिल्ह्यात एकूण 61 हजार 859 कामगारांची नोंद कामगार कार्यालयात आहे. मात्र यातील फक्त 1 हजार 112 कामगारांनी नूतनीकरण केलं आहे. यातील अनेकांच्या खात्यात सरकारने जाहीर केलेली रक्कम बँकेत जमा झाली आहे.

रिक्षाचालक: उस्मानाबाद जिल्ह्यात एकूण 2 हजार 293 परवाना धारक रिक्षाचालकांची नोंद आहे. मात्र लॉकडाऊन काळात आर्थिक मदत म्हणून जाहीर करण्यात आलेली दीड हजारांची मदत अद्याप उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रिक्षाचालकांना मिळाली नाही.

नांदेड जिल्ह्यातील परिस्थिती

बांधकाम कामगार: नांदेड जिल्ह्यात एकूण 51 हजार नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. त्यातील 41 हजारापेक्षा अधिक कामगारांच्या खात्यात महाविकास आघाडी सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे प्रत्येकी दीड हजारांची आर्थिक मदत बँक खात्यात जमा झाली आहे.

निराधार: नांदेड जिल्ह्यात निराधारांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांची आर्थिक मदत वाटप करण्यास सुरुवात झाली आहे. अधिकृत आकडेवारी नुसार संजय गांधी निराधार योजनेत 17 हजार 797,श्रावणबाळ योजनेत 22 हजार 763, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेत 29 हजार 951, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेत 240 तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेत 25 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक हजारांची मदत दिली जाणार असून, त्याची सुरवात झाली आहे.

रिक्षाचालक: नांदेड जिल्ह्यात अधिकृत एकूण परवाना धारकांची संख्या 1 हजार 500 आहे. मात्र सरकारने जाहीर ककेलेली दीड हजारांची मदत अजूनही रिक्षाचालकांच्या खात्यात जमा झाली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घोषणा करून महिना होत आला असतानाही मदत मिळत नसल्याने, रिक्षाचालकांनामध्ये संताप पाहायला मिळत आहे.

परभणी जिल्ह्यातील परिस्थिती

रिक्षाचालक: परभणी जिल्ह्यात एकूण 2 हजार 320 अधिकृत परवाना धारक रिक्षाचालक आहे.मात्र सरकारने जाहीर केलेली दीड हजारांची मदत अजुनीही त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली नाही.

सरकारचा खुलासा!

राज्यातील परवानाधारक रिक्षाचालकांना कोरोना काळात दीड हजार रु. अर्थसहाय्य देण्याची ऑनलाईन प्रक्रिया येत्या २२ मेपासून सुरु होत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी व मदत योग्य रिक्षाचालक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 'आयसीआयसीआय' बँकेतर्फे स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. कोणतीही कागदपत्रं सादर न करता वाहन क्रमांक, अनुज्ञप्ती क्रमांक व आधार क्रमांकांची माहिती रिक्षाचालकांनी संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन भरायची आहे. संबंधित माहितीची पडताळणी झाल्यानंतर रिक्षा चालकांच्या खात्यात तत्काळ दीड हजारांची आर्थिक मदत जमा होईल,अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.

एकूण परिस्थिती पहिली तर मराठवाड्यातील परवाना धारक रिक्षाचालकांना कोणत्याच जिल्ह्यात आर्थिक मदत मिळाली नाही. तर उस्मानाबाद, नांदेड जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांना मदत मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे लातूर जिल्ह्यातील फेरीवाले आणि नांदेड जिल्ह्यातील निराधारांना सोडलं तर इतर लाभार्थ्यांना अजूनही आर्थिक मदत मिळाली नाही.

अधिकारी काय म्हणतात... राज्य सरकारने परवाना धारक रिक्षाचालकांना दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे,मात्र अद्याप आमच्याकडे कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत.

विजय भोळे- परिवहन अधिकारी लातूर