राज्यात कुपोषणामुळे अनेक जण दगावल्याच्या बातम्या आजवर आपण पाहत आलोय. मात्र, कुपोषणाची सुरुवात, द्रारिद्र्याचं भयाण वास्तव आणि प्रशासनाच्या यंत्रणेचं सत्य या विशेष रिपोर्टमधून पाहायला मिळणार आहे.
कुपोषणाने ग्रासलेल्या "पूनम' चा जगण्यासाठी संघर्ष
मोखाडा तालुक्यातील मूळचे आडोशी (मोहपाडा) येथील रहिवाशी असलेली पूनम मलेश चौधरी वय २ वर्ष ९ महिने. या कुपोषणाने ग्रासलेल्या चिमुकलीचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरु आहे. अठराविश्व दारिद्र्यात बुडालेल्या पूनमच्या कुटूंबियाला कुणाचा आधार नसल्याने गेल्या १० महिन्यांपूर्वी तिच्या आजीच्या गावी मोरहंडा येथे हे कुटूंब स्थलांतरित झाले आहे. तिथे ते आधी कुडा-मेडीच्या झोपडीत वास्तव करत होते. उन्हाळयात त्याठिकाणी रहाणं शक्य झाले परंतु पावसाळ्यात मात्र त्या झोपडीची दाणादाण झाली. ‘झोपडीवरील छत गळतंय, कुड मोडलेत, झोपायचं सोडाच बसायला देखील कोरडी जागा नाही. पावसाने त्यांचा निवारा हिसकावून घेतला. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असताना आता पावसाळ्यात कुठे रहायचं?’ असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा येऊन ठाकला, यावेळी पूनमच्या मावशीनी त्यांना आधार दिला.
आता मावशीच्या झोपडीत दाटीवाटीने दहा माणसं वास्तव करत आहेत. मावशीच्या घरातील स्थिती देखील वेगळी नाही. अशा परिस्थितीत पूनमचा जगण्याचा संघर्ष कठीण होऊन बसला आहे. ‘२ वर्ष ९ महिन्यांची असलेली पूनम तीव्र कुपोषित असून तिचं वजन ७ किलो १०० ग्रॅम आहे. तिची उंची अवघी ७५ सेंटिमीटर आहे. चालताना तिचा तोल जातो. ती अडखळत चालते, कुपोषणामुळे तिची दृष्टीही कमकुवत झाली आहे. तिची सद्यस्थिती लक्षात घेता तिला चांगल्या उपचाराची अत्यंत गरज आहे.’ परंतु कुटूंबाची परिस्थितीत पूर्णता हलाखाची आहे. तसेच हाताला काम नाही यामुळे स्थलांतरित होऊन मिळालेल्या मोलमजुरीतून कुटूंबाचा गाडा कसा तरी ओढायचा. एक वेळेला खायला भेटले तर पुढच्या वेळचं काय असा प्रश्न त्यांना सतावत असतो यामुळे पूनमला चांगला उपचार तरी कुठून मिळणार?
सर्वात विदारक म्हणजे या कुटुंबाकडे रहायला घर तर नाहीच, त्याचबरोबर “जॉबकार्ड नाही, रेशन कार्ड नाही, तसेच कुटूंबातील कुणाचंच आधारकार्ड देखील नाही, हे कुटूंब अशिक्षित आहे. परंतु शासन देखील अशिक्षित आहे का?” असा प्रश्न यावेळी निर्माण होतो. याकडे कुणालाच लक्ष द्यावे असं वाटलं नाही का? कुपोषण कमी झाल्याचा आव प्रशासनाकडून आणला जात असला तरी आज घडीला मोखाडयात १ हजार १५२ तीव्र कुपोषित (मॅम) तर ९८१ अती तीव्र (सॅम) कुपोषित बालके असून एकट्या मोखाडयात २ हजार १३३ बालके कुपोषणाने पीडित आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते चेतन शेवाळे सांगतात की, मी पूनमला कुपोषणाचा डोस देण्यासाठी आडोशी येथे गेलो होतो परंतु मला पूनम भेटली नाही. आजूबाजूच्या लोकांनी सांगितले मोरहंडा येथे कायमची रहायला गेले आणि तिथे जाऊन बघितलं तर ही भयानक परिस्थितीत आढळून आली. पूनमला चांगल्या उपचाराची गरज आहे. त्याचबरोबर हे आदिवासी कुटूंब पूर्णत: दारिद्र्यात बुडाले असून याकडे प्रशासनाने गांभीर्यानं लक्ष देण्याची गरज आहे.
आपण ७३ वा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या थाटात साजरा केला. परंतु स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतरही जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले का, असा निर्माण होत आहे. आजही येथील आदिवासींना वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार हा ज्वलंत प्रश्न वर्षानुवर्षे भेडसावत आहे. गेल्या ७३ वर्षातील प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष आणि संघटना सत्तेत आल्यास या भागातील रोजगाराचा प्रश्न सोडवू, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ, यापुढे प्रत्येक हाताला काम देऊ हाच अजेंडा घेऊन मतांचा जोगवा मागत आले आहेत. या काळात अनेक सत्तांतरे झाली परंतु सत्तेत आल्यानंतर जणू जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे या भागातील सर्व समस्या तात्काळ दूर झाल्यात अशा मस्तीत ५ वर्षात या भागाकडे साधे ते फिरकतानाही दिसत नाहीत. येथील गोरगरीब जनतेच्या हाताला काम तर मिळत नाहीच परंतु त्याच हाताने भीक मागायची वेळ मात्र येत आहे.
शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना २००५ वर्षापासून रोजगार हमी योजनेची सुरवात झाली. रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना १०५ दिवस काम देणे बंधनकारक आहे. मागेल त्याला पंधरा दिवसात रोजगार’ असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु शासनाचा उद्देश यशस्वी होतांना दिसत नाही यामुळे ही योजनाच मृत्यूची घटका मोजत असल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्ते चेतन शेवाळे यांनी केली आहे.
आदिवासी समाज हा स्वाभिमानाने आणि कष्ट करून जगणारा समाज असल्याने शासनाच्या भरवशावर न राहता तो स्वत:च रोजगार कसा मिळेल यासाठी गावोगाव भटकतो. वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यांसारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो आणि फक्त जगण्यापुरतीच मजूरी पदरात पडली तरी समाधानी राहतो. परंतु रोजगाराच्या या भटकंतीमुळे आदिवासीच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. वर्षातील ७ ते ८ महिने रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, गरोदर मातांचे व कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण देखील या भागातच जास्त पहावयास मिळते
जव्हार मधील १९९२-९३ चे वावर वांगणीच्या मृत्यूकांडानंतर गेल्या २५ वर्षांत कुपोषण, बालमृत्यू आणि भुकबळीचा प्रश्न सुटलेला नाही मागील तीन वर्षांपूर्वी घरात खायला काही नसल्याने जव्हार तालुक्यातील आपटळे गावातील सुरेश निकुळे याने अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली होती. या भुकबळीचा तारांकित प्रश्न विरोधकांनी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यावर मोठा गदारोळ झाला. मात्र त्यानंतर सर्व काही थंड झाले. सरकार आदिवासींसाठी अनेक योजना सातत्याने आणत असते. त्यावर कोट्यवधींचा चुराडा होत असतो. मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केल्याचे सांगितले जाते. तरीही जीवल धर्मा हंडवासारख्याच्या कुटुंबाला उपासमारीचे चटके सहन करावे लागतात आणि शेवटी आत्महत्या करावी लागते अशी वेळ या पूनमच्या कुटूंबावर येऊ नये व उपचाराविना पूनम दगाऊ नये यासाठी शासनाला लक्ष घालण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारने नुकताच अर्थसंकल्प मांडला. अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचे अविश्वसनीय असे स्वप्न दाखवण्यात आले. अशाच अनेक अर्थसंकल्पात 'गोरगरीबां'साठी म्हणून अनेक योजना जाहीर होतात. मोठमोठ्या आकड्यांची तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात लाभार्थींपर्यंत या योजनेतला 'य'सुद्धा पोहोचत नाही. दुर्गम अशा खेड्यात आजही पोटाच्या टिचभर खळगीसाठी हातपाय झाडूनही काही पडत नाही. पडले तरी पुरत नाही. अशा कुटुंबांना विष पोटात घालून भुकेचा कायमचाच निकाल लावावा लागतो परंतु यंत्रणेला अशा निकालांचे आणि निकाल लावणाऱ्यांचे काहीच सोयरसुतक नाही. हेच मोठं दुर्दैव आहे
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना अपयशी?
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (आयसीडीएस) देशातील सर्वात मोठी व दीर्घकाळ राबवण्यात येणारी योजना आहे. ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांचा पोषण व आरोग्यविषयक दर्जा राखणे, त्यांच्या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व शैक्षणिक वाढीकडे लक्ष पुरवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. असे असले तरी या योजनेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास अडथळ्यांची शर्यत पार पाडावी लागते. कारण अंगणवाडीतून ज्या सेवा मिळायला पाहिजेत त्या सेवा आजही पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याचे निदर्शनास येते. याचे कारण सरकारची कुपोषणमुक्तीची धोरणे व आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार भारतात खुंटलेल्या (स्टंटेड) बालकांचे प्रमाण सर्वाधिक ४७.९% आहे. तर आताची कुपोषित असणारी बालके जेव्हा २०३० सालापर्यंत कमावती होतील, तेव्हा त्यांची उत्पादनक्षमता कमी झाल्याने देशाला ४६ अब्ज डॉलरची (किमान २३०० अब्ज रुपये) हानी सहन करावी लागणार असल्याचे ‘सेव्ह द चिल्ड्रेन’ संस्थेच्या अभ्यासातून दिसून येते. सरकारी अहवालानुसार कुपोषणाचे आकडे कमी होताना दिसत असले तरी प्रत्यक्ष चित्र मात्र वेगळेच आहे.
पोषण निकष व तपासण्यांचा घोळ
० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांमधील कुपोषण मोजण्यासाठी आयसीडीएस व आरोग्य विभागाचे वेगवेगळे निकष आहेत. आयसीडीएसकडून मुलांच्या वयानुसार वजनाच्या आधारे मध्यम (एमयूडब्लू) आणि तीव्र (एसयूडब्लू) कुपोषित तर आरोग्य विभागाकडून उंचीनुसार वजन किंवा दंडघेरानुसार ‘एमएएम’ व ‘एसएएम’ मुलांची निवड केली जाते. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या निकषांनुसार ‘एसएएम’ श्रेणीत येणाऱ्या मुलांनाच उपचार व इतर सुविधा दिल्या जातात. तर अंगणवाडी सेविकेने पाठवलेले मूल तीव्र कुपोषित असले तरी ‘एसएएम’ श्रेणीत नसल्याने त्याला उपचाराअभावी परत पाठवले जाते. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आरोग्य विभाग व आयसीडीएसचे पोषणस्थिती ठरवण्याचे निकष एकच असणे गरजेचे आहे. तसेच सद्य:स्थितीत बालके कुपोषण श्रेणीत आल्यावर त्याला कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. परंतु बालके कुपोषित होण्याची वाट न बघता, कुपोषण प्रतिबंधावरच जास्त लक्ष देणे आवश्यक आहे.
ग्राम बालविकास केंद्रांचा बोजवारा
तीव्र कुपोषित मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी गावपातळीवर अंगणवाडीच्या माध्यमातून ग्राम बालविकास केंद्र (व्हीसीडीसी) चालवले जाते. यातून तीव्र कुपोषित मुलांना एक महिन्यासाठी दिवसातून ५ ते ८ वेळा पूरक आहार व आरोग्य तपासणीची सुविधा दिली जाते. त्यासाठी प्रति बालक १२०० रुपयांप्रमाणे निधी देण्यात येतो. पूर्वी मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाच्या बालकांनाही व्हीसीडीसीचा लाभ मिळत असे. सध्या फक्त ‘एसएएम’ बालकांनाच या सेवा मिळतात. याबाबत अंगणवाडी सेविका सांगतात की, अंगणवाडीत कुपोषित बालके असली तरी निधीअभावी त्यांच्यासाठी योग्य वेळी व्हीसीडीसी लावता येत नाही.
वितरण व्यवस्थेचा प्रश्न
आदिवासी भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था महत्त्वाची आहे. अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना महिन्याला ३५ किलो धान्य मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु पूनमच्या कुटूंबियांकडे रेशनकार्डच नाही. मग राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम फक्त निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यापुरताच का? केंद्र सरकारने २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट कमी करण्याच्या नावाखाली सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी केला आहे. त्यानुसार आयसीडीएसचे बजेट १६,३१६ कोटींवरून फक्त ८,००० कोटी झाले आहे. तर रोहयोच्याही निधीत कपात करण्यात आली. या सर्वांचा परिणाम साहजिकच कुपोषण निर्मूलनावर होणार आहे.
अंगणवाडी सेविका आयसीडीएसच्या अंमलबजावणीचा कणा असल्या तरी त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न बिकट झाला आहे. त्यांना महिनोन्महिने मानधन मिळत नसून, कधी कधी निम्मेच मानधन दिले जाते. तर प्रवास भाड्याच्या रक्कमेसाठी वर्षभर वाट बघावी लागते. या वर्षी मानधनासाठी दिलेल्या वाढीला स्थगिती दिल्यामुळे सेविकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याशिवाय सेविका व मदतनीस यांना तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन तत्त्वावर घेणे, योग्य प्रशिक्षणाचा अभाव, प्रत्यक्ष कामापेक्षा ‘रेकॉर्ड मेंटेन’ करण्यावर भर अशा प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. अंगणवाडी सेविकांनी वारंवार आंदोलनांचा मार्ग पत्करूनही त्यामध्ये बदल झालेला नाही. याचा परिणाम योजनेच्या अंमलबजावणीवर निश्चितच होत आहे.
महाराष्ट्रात ४ वर्षांत ९ हजार बालकांचा मृत्यू
२०१५ ते २०१९ या ४ वर्षांत ९६६४ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागानं दिलेल्या आकडेवारीतून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मेळघाट आणि पालघर मध्ये सर्वाधिक बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. यातील ७२२८ बालकं जन्मानंतर वर्षभराच्या आत दगावलीत तर १ ते ५ वर्ष वयोगटातील २४३६ बालकांचा समावेश आहे.