वंचित बहुजन आघाडीच्या राजकीय उदयानंतर दलित-मुस्लीम समीकरणाची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालीय. हे समीकरण तसं नवीन नाहीये. दलित-मुस्लीम आघाडीचे आधीचे प्रयोग यशस्वी झालेले नाहीत, मुस्लीमांचे आणि मागासवर्गीयांचे स्वतंत्र पक्षही यशस्वी झालेले नाहीत. महाराष्ट्रात उत्तरप्रदेशासारखं सोशल इंजिनिअरींगही फारसं यशस्वी होत नाही. विविध राजकीय पक्षांमध्ये निळा झेंडा लोणच्यासारखा घेतला जातो, यामुळे दलित मतांची बँक तुकड्या-तुकड्यांमध्ये विखुरली गेली आहे, तर शिवसेना-भाजपाचे सक्षम विरोधक म्हणून मुस्लीम मतांना पारंपारिक पक्षांच्या आसऱ्याला जावं लागत आलंय. त्यामुळे दलित-मुस्लीम यांची एकगठ्ठा व्होटबँक तयार होऊ शकली नाही.
मोदीपर्वामुळे दलित-मुस्लीम एकीला नवं बळ ?
राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदींचा उदय झाल्यानंतर दलित आणि मुस्लीमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली दिसते. अनेक दलित-मुस्लीम नेत्यांनी मोदींची पाठराखण केलेली असली तरी मोदींच्या राजकीय अजेंड्यामुळे या दोन्ही घटकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे.
दलितांविरोधातील जातीय अत्याचारांची संख्या 2013 ते 2017 या वर्षांमध्ये 33 टक्क्यांनी वाढली. रोहित वेमुला, उना, भीम आर्मीचा जन्म हा दलित अत्याचारातूनच झाला, कोरेगाव-भीमा, अर्बन नक्षल, गोरक्षकांच्या हल्ल्यात झालेल्या हत्या, सतत संविधान बदलण्यासंदर्भात होत असलेली विधाने, खोटा इतिहास, अस्मितांशी खेळ, नवीन इतिहास रचण्याचा प्रयत्न, सत्तेत प्रतिनिधित्व नाकारणं अशा विविध बाबींमुळे दलित-मुस्लिम जनतेत अस्वस्थता आहे. कोरेगाव-भीमाच्या पार्श्वभूमीवर वंचित घटकांनी एकत्र आल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, ही राजकीय समज आता नेत्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
दलित मुस्लीम ऐक्याचा प्रयोग
१९८४ च्या भिवंडी दंगलीनंतर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान आणि रिपब्लिकन नेते जोगेंद्र कवाडे यांनी एकत्र येऊन दलित-मुस्लिम अल्पसंख्याक सुरक्षा महासंघ तयार केला होता. सध्या पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष कवाडे हे राजकारणात सक्रिय आहेत. तर हाजी मस्तान यांचं निधन झालेलं आहे.
महासंघाचा प्रयोग हा देशातल्या राजकीय इतिहासातला एक नवा अनुभव होता. मी प्रयत्न करून मिर्जा ला तस्करीच्या व्यवसायातून बाहेर काढलं होतं. त्यानंतर मी औरंगाबाद विद्यापीठाच्या नामांतर लढ्यात उतरलो. त्यानंतर आम्ही महासंघाची स्थापना केली. महासंघानं मुंबईतील दलित-मुस्लिमांची प्रभाव क्षेत्र शोधून तिथं कामाला सुरूवात केली. त्यात डोंगरी, नागपाडा, भायखळा, धारावी आणि सायन या भागांवर लक्ष केंद्रित केलं. त्यावेळी या दोन्ही समूहांना सत्तेत फारसं प्रतिनिधीत्व मिळत नव्हतं. दलितांची शहरी भागातली लोकसंख्या ७ टक्के आणि मुस्लिमांची संख्या ११ टक्के आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाज हा कुठल्याही एका पक्षात स्थिरावला नाही. सर्वच मोठ्यापक्षांमध्ये मराठा समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळालं. मात्र, जेव्हा मुंबईत काँग्रेस विरूद्ध शिवसेना अशी विभाजनाची चर्चा सुरू झाली तेव्हा अल्पसंख्यकांनी सत्ताधारी काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती कवाडे यांनी दिली. १९९४ मध्ये हाजी मस्तानचं निधन झालं. त्यानंतर दलित-मुस्लिम प्रयोग तिथचं थांबला. कारण रिपब्लिकन चळवळीला मस्तानसारखा दुसरा नेता मिळाला नसल्यानं, हा प्रयोग पुढे आला नसल्याचंही कवाडे म्हणाले.
रिपब्लिकन पक्षांचं भवितव्य
दलितांचं राजकारण 'रिपब्लिकन' नावाच्या अनेक पक्षांच्या भोवतीच कायम रेंगाळत राहिलं, त्यामुळं पुर्वाश्रमीचे महार आणि धर्मांतरानंतरचे नवबौद्ध यांच्यापलिकडे हे पक्ष फारशे वाढले नाहीत. रिपब्लिकन पक्ष नावाने जे काही पक्ष आहेत, त्यात रामदास आठवलेंनी वैयक्तिक राजकीय यश मिळवलं, मात्र त्यांना सामूहिक नेतृत्व, तसंच पुढचं नेतृत्व घडवण्यात कसलंच स्वारस्य नसल्याने हा पक्ष वन मॅन शो बनून राहिला. आठवलेंनी आधी काँग्रेस आणि आता मोदींची जवळीक साधल्याने या पक्षाचा जनाधार ही एकदम घटल्याचं दिसत आहे. मात्र, याच वेळी प्रकाश आंबेडकरांनी भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून बौद्धेत्तर जाती-धर्मातील लोकांना पक्षात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अकोला वगळता हा प्रयोग फारसा यशस्वी झाला नाही. अनुसूचित जातीमधील इतर पोटजातींनी कधीही रिपब्लिकन पक्षांसोबत जाण्यात स्वारस्य दाखवलं नाही. त्यामुळं रिपब्लिकन पक्षांचं इलेक्टिव मेरिट कधीच वाढलं नाही.
दलित नेत्यांमध्ये राजकीय साक्षरतेचा अभाव
देशभरातल्या कुठल्याही पक्षाची झाली नसतील तेवढी वाताहात रिपब्लिकन पक्षाची झाली. प्रत्येक नेत्यागणिक पक्ष निघाले. मतांचं विभाजन झालं आणि परिणामी सत्तेपासून दलित समाज मागे पडत गेला तो आजतागयत. नाही म्हणायला दलित समाज हा कधीच सत्ताधारी नव्हता. दलित नेत्यांनी स्वतःच्या राजकीय करिअरपलिकडे जाऊन कधीच व्यापक विचार केल्याचं दिसत नाही. केवळ भावनिक प्रश्नांवर रिपब्लिकन नेत्यांनी भर दिला. सर्वसमावेशक प्रश्नांना हात घालून इतरांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्यात रिपब्लिकन नेते अपयशी ठरलेले आहेत.
ताकत काय ?
दलित-मुस्लीम यांची एकत्रित लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के आहे. मात्र ही ताकत विखुरलेली असल्याने त्यांची राजकीय ताकत तयार होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि निम्न शहरी भागांमध्ये दलित-मुस्लीम वस्त्या या शेजारी-शेजारीच असतात. खरंतर ही सामाजिक आघाडी याआधीच इथल्या व्यवस्थेनं तयार केलेली आहे. हीच दलित-मुस्लिम सामाजिक आघाडी मात्र राजकीय पटलावर फारशी यशस्वी ठरू शकली नाही.
२००९ मध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सर्वपक्षीय मिळून मुस्लीम आमदारांची संख्या ही १० होती. ती २०१४ मध्ये ९ झाली. मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला तर मुस्लिम आमदारांना ३२ टक्के मतं मिळालेली आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुंबईतील मुस्लीम मतदार हा महत्त्वाची भूमिका साकारतो. सहा मुस्लिम आमदार तर एकट्या मुंबईतून निवडून आलेले आहेत.
दलित मतं आणि महाराष्ट्रातील राजकारण
महाराष्ट्रातील दलित नेत्यांनी स्थापन केलेल्या कुठल्याही राजकीय पक्षाला निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळवायची असेल तर महाराष्ट्रातून किमान ४० लाख मतं मिळवणं आवश्यक आहे. मात्र, ते एवढी एकगठ्ठा मतं कुठल्याचं रिपब्लिकन नेत्याला मिळवता येणं आजच्या घडीला शक्य दिसत नाही. शेकाप, जनता दल, कम्युनिस्ट पक्ष अशा छोट्या-छोट्या पक्षांनी एकत्र येऊन २००९ च्या विधानसभा निवडणुकांत रिडालोस (रिपब्लिकन डावी लोकशाही आघाडी) स्थापन केली. २०१४ मध्ये प्रकाश आंबेडकरांनी २३ पक्ष-संघटनांची मोट बांधून महाराष्ट्र लोकशाही आघाडी स्थापन केली, परिणामी एकच आमदार निवडून आला. निवडणुकांपुरतं इतर पक्षातील लोकं दलित मतदारांजवळ येतात, मात्र त्यानंतर ते दलित नेत्यांसोबत जात नाहीत, हा अनुभव आहे. मुळात आंबेडकरवादी पक्ष किंवा सो कॉल्ड दलितांचे पक्ष यांचा पायाच मजबुत झालेला नाही. त्यामुळं ओबीसी, मुस्लिम, आदिवासींसारखे इतर वंचित घटक त्यांच्यासोबत जाण्यास धजावतात, हेच वास्तव अजूनही दलित नेत्यांना कळालेलं नाही. महाराष्ट्रातील बौद्ध आणि महार यांचीच लोकसंख्या ही १ कोटी ४५ लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळं राजकीय पक्ष म्हणून लागणारी ४० लाख मतदानाची पात्रता पूर्ण करता येऊ शकते. मात्र, त्यादृष्टीनं कुणीही प्रयत्न करतांना दिसत नाही. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व २८८ जागी जरी बौद्ध उमेदवार उभे केले आणि प्रत्येकानं सरासरी १४ हजार मतं मिळवली तरी ४० लाखांचं उद्दिष्ट सहज गाठता येईल. महाराष्ट्राच्या विधानसभा मतदारसंघांचा विचार केला तर २१ ते ३० टक्के बौद्ध मतदार असलेल्या मतदारसंघांची संख्या ही ३१ आहे. तर १० ते २० टक्के बौद्ध मतदार असलेले १५८ मतदारसंघ आहेत.
मुस्लिम मतं आणि महाराष्ट्रातील राजकारण
३० विधानसभा मतदारसंघात मुस्लिमांची संख्या २५ ते ५० टक्के इतकी आहे.
१) मालेगाव मध्य २) भिवंडी पूर्व ३) भिवंडी पश्चिम ४) कळवा-मुंब्रा ५) नांदेड ६) औरंगाबाद पूर्व ७) औरंगाबाद पश्चिम ८) परभणी ९) जालना १०) बीड ११) उस्मानाबाद १२) गंगापूर १३) नागपूर मध्य १४) अकोला १५) आकोट १६) खामगाव १७) बुलढाणा १८) कामठी १९) अमरावती २०) यवतमाळ २१) पुसद २२) मुंबादेवी २३) बांद्रा पूर्व २४) वांद्रे पश्चिम २५) शिवाजीनगर- मानखुर्द २६) सायन कोळीवाडा २७) वर्सेवा २८) भायखळा २९) कुर्ला ३०) अणुशक्तीनगर
दलित-मुस्लिमांचं मतदान एकत्र आल्यास काय होऊ शकतं
महाराष्ट्राच्या विधानसभेतल्या २८८ पैकी १५८ मतदारसंघात बौद्ध आणि मुस्लिमांची एकत्रित मतदार संख्या ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. या मतदारसंघामध्ये बौद्धांची आणि मुस्लिमांची मते एकत्रित झाल्यास त्या ठिकाणी विजय मिळविता येऊ शकतो. या मतांच्या जोडीला ओबीसी आणि आदिवासींची जोड मिळाली तर महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकऱणांमध्ये कमालीचा बदल होऊ शकतो. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला जी पारंपारिक आणि हक्काची मते वाटतात ती व्होटबँक तुटताना दिसतेय. यातूनच शिवसेना-भाजपाला राजकीय फायदा होण्याची शक्यता ही बोलली जातेय. पण, या निमित्ताने एका गोष्टीची दखल घेणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे दलित-मुस्लिमांची राजकीय ताकत निर्माण होतेय.
नेमकं हेच आकड्याचं गणित प्रकाश आंबेडकर आणि ओवैसी यांनी हेरलेलं दिसतं. केवळ दलित-मुस्लिम मतांच्या भरवशावर सत्ता संपादित करता येत नाही, हे लक्षात आल्यानं इतर वंचित घटकांना सामावून घेण्याची खेळी वंचित आघाडीनं खेळलीय. त्याचवेळी समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीने ही महाराष्ट्रात युती केली आहे. दलित-मुस्लिम राजकीय ऐक्याच्या यापुढे अशा अनेक टीम तयार होण्याची शक्यता आहे. कधी त्या ओरिजनल असतील तर कधी कुठल्यातरी राजकीय पक्षाच्या प्रॉक्सी. कदाचित या ऐक्यामध्येही पुढे जाऊन रिपब्लिकन पक्षाची झाली तशी अनेक शकले ही होऊ शकतील. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत या राजकीयदृष्ट्या वंचित घटकांना लढण्याची ऊर्जा मिळाली आहे, हे मात्र नाकारून चालणार नाही.