परप्रांतियांच्या जीवावर महाराष्ट्र

इथला मजूर काम करत नाही म्हणून उत्तर भारतातून मजूर इथे आणले जातायत. 2-3 महिने ते इथे असतात. त्यांची राहण्याची सोय करावी लागते. जेवणाची सोय ते स्वतःच करतात. आटपाडीचे अमरसिंह देशमुख सांगत होते.

भय्या म्हणजेच उत्तर भारतीय मजूरांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे आता ग्रामीण भागातही चिंतेचं वातावरण पाहायला मिळतंय. उत्तर भारतीय स्थानिकांचा रोजगार पळवतायत अशी बोंब ठोकत शिवसेना-मनसे सारखे पक्ष शहरी भागांमध्ये वाढले. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की, आज गावा-गावांमध्ये इतर प्रांतातून आलेले मजूर पाहायला मिळतात. परप्रांतीय मजूर गावांच्या अर्थकारणच अविभाज्य हिस्सा झाले आहेत.

प्रातिनिधीक

सांगलीतील आटपाडी भागामध्ये शेळ्या-मेंढ्या पालनाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जातो. सांगली जिल्ह्यातील जनावरांचा सगळ्यात मोठा बाजार आटपाडीत भरतो. एकेका बाजारात 5000 च्या आसपास शेळ्या विकल्या जातात. एका शेळीला 10 हजाराच्या पुढे तर मेंढी साठी 7-15 हजार भाव मिळतो. या भागातला मुख्य व्यवसाय शेळी-मेंढी पालन आहे. पाच महिने त्या गावात असतात, नंतर थेट सोलापूर-कोल्हापूर पर्यंत जातात. आता मेंढपाळांची संख्या कमी झालीय. या भागात पूर्वी प्रत्येकाच्या घरात 50-100 मेंढरं असायची, आता मात्र 5 टक्के लोकांकडेच मेंढरं आहेत. त्यामुळे परप्रांतीय कामगारांशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. गायी पाळण्यासाठी भय्ये आहेत, त्यांना 10 हजार पगार द्यावा लागतो. इथल्या हातमागावरही भय्ये काम करतात. मराठी माणसं ही सगळी कामं करायला तयार नसतात, असं सांगली भागातल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

[button data-color="" data-size="" type="square" target="" link=""]सांगलीमध्ये शेळी-मेंढी पालन घटलं[/button]

सांगलीतल्याच राजेवाडी भागात आम्हाला द्राक्षांच्या बागांमध्ये उत्तर भारतीय कामगार काम करत असल्याचं दिसलं. गावातील गवंडीकाम, सुतारकामात उत्तरभारतीय, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगड या भागातील मजूर जास्त आहेत. गवंडीकाम पूर्णपणे परप्रांतीय मजूरांच्या हातात आहे.

 

एकीकडे बेरोजगारी वाढतेय असे आकडे येत असताना स्थानिक पातळीवर मात्र तरूण काम करायला तयार नसतात असं अनेक उद्योजकांचं म्हणणं आहे. गावातल्या गावात काम करण्यापेक्षा शहरांमध्ये जाऊन काम करणं त्यांना चांगलं वाटतं. असं महाड एमआयडीसी मधल्या उद्योजकांनी सांगीतलं.

भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक मकरंद देशपांडे यांनी तर ग्रामीण भागातील बदलत्या परिस्थितीवर चिंताच व्यक्त केली आहे. ग्रामीण भागातील शहरं ही आता वृद्धांची शहरे बनू लागलीयत. जवळपास 90 टक्के तरूण शिकण्यासाठी किंवा शिकल्यानंतर कामासाठी बाहेर जातात. त्यामुळे शहरांमध्ये तरूणांची संख्या कमी, आणि वयोवृद्धांची संख्या वाढतेय. अनेक छोटी शहरं ही वृद्धांची शहरे होतायत, अशा वेळी या भागात काम करण्यासाठी परप्रांतीय मजूरांशिवाय पर्यायच राहत नाही, असं देशपांडे यांचं मत आहे.

Courtesy: Social Media

[button data-color="" data-size="" type="square" target="" link=""]कोकणात बहुतांश आंब्याच्या बागांचे राखण नेपाळी लोक करतात[/button]

काहीशी अशीच स्थिती कोकणात ही आहे. कोकणात आंब्याच्या बागांवर राखणदार म्हणून नेपाळी, तर अनेक ठिकाणी काम करायला उत्तर भारतीय मजूर आहेत. कारखान्यांमध्ये ओरिसा, छत्तीसगढ मधले कामगार मोठ्या प्रमाणावर आहेत.

पावस मधले आंबा बागायतदार आनंद देसाईंनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना सांगीतलं की तरूणांना व्हाइट कॉलर जॉब हवे आहेत. बाजारात प्लंबर, ड्रायव्हर, सुतार सापडतच नाहीत. मुलांना स्कील शिकवलं पाहिजे.

पर्यटनासारख्या क्षेत्रात मात्र स्थानिक तरूण-तरूणींचा ओढा जास्त आहे, सेवा क्षेत्रात तरूण-तरूणी काम करायला इच्छुक असतात मात्र अंगमेहनतीच्या कामांसाठी बाहेरून येणारे मजूर-कामगार बोलवावे लागतात. परप्रांतीय कामगारांमुळे रायगड जिल्ह्यात अनेकदा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ही निर्माण झाल्याचं स्थानिक सांगतात. इतर राज्यांमधून आलेले कामगार एकटेच राहत असल्याने महिलांच्या छेडछाडीचं प्रमाणही वाढल्याचं रायगडमधले तरूण सांगत होते. अनेकांनी इथल्या शेतकऱ्यांना फसवून जमीनीवर कब्जाही केला असल्याची माहिती स्थानिक तरूणांनी दिली.

औरंगाबाद मधले प्रसिद्ध उद्योजक संदीप नागोरी यांनी एकूण रोजगाराबाबत चिंता व्यक्त केलीय. स्थानिक तरूण अनेकदा पारावर गप्पा मारताना दिसतात. हाऊस किपींगची अनेक कंत्राटं मुंबईतल्या कंपन्यांना द्यावी लागलीयत. अनेक तरूणांशी संवाद साधल्यावर त्यांची काम करण्याची मानसिकता दिसून येत नाही, अनेक जण काय काम करायचं या गोंधळात असतात. स्कील वाढावं म्हणून सीआयआय सारख्या संस्था काम करत असतात, तरी सुद्धा स्कील्ड कामगारांची टंचाई जाणवत असते.

प्रातिनिधीक

अनेक एमआयडीसींमध्ये तर 30 टक्के स्थानिक कामगार तर 70 टक्के इतर प्रांतातून आलेले कामगार काम करत आहेत. कारखाना मालकांचं म्हणणं आहे की, स्थानिक कामगारांच्या सुट्ट्यांचं प्रमाण खूप आहे. स्थानिक सण-उरूस, लग्न तसंच इतर समारंभांसाठी सामूहीक सुट्टया घेण्याचं प्रमाण वाढलंय.

सोशल मिडीयामुळे इन्स्टंट माहिती मिळत असल्याने गावात काही घडलं तर हातातलं काम तसंच टाकून लोक निघून जातात, मात्र, इतर प्रांतातून आलेले कामगार असं करत नाहीत. बहुतेक कारखानदार ज्यांना गावाला जायला 2-3 दिवस लागतात इतक्या दुरून आलेले कामगारच कामावर ठेवतात. असे कामगार वर्षातून दोनदाच मोठ्या सुट्ट्या घेतात. मात्र त्यांच्या सुट्ट्या आधीच माहित असल्याने आम्ही त्यांच्या गैरहजेरीतल्या कामांचं आधीच नियोजन केलेलं असतं असं कारखानदारांचं म्हणणं आहे.कामगारांच्या बाबतीत शेतकरी असो किंवा उद्योगपती सर्वांना सारख्याच समस्या आहेत.

तरूणांना काय वाटतं?

स्थानिक तरूण काम करत नाहीत या आरोपांबाबत स्थानिक तरूणांशी आम्ही जेव्हा चर्चा केली तेव्हा आम्हाला काम करायचं आहे, पण आम्ही जे शिकलोय त्याला अनुरूप काम ग्रामीण भागात कमी मिळतं. मजूरी किंवा इतर कामं उपलब्ध आहेत, पण त्यात कारखान्यांना कमी पैशात जास्त काम हवं असतं. परप्रांतीय कामगार कमी पैशात जास्तीचं काम करतात, आमचं घर-परिवार इथेच असल्याने आम्ही नियमानुसार काम मागतो. त्यामुळे उद्योगांना स्थानिक माणूस नको असतो, असं मत धनंजय बिक्कड या तरूणाने व्यक्त केलं.

शहराकडे संधी जास्त आहेत. तिथे सुरूवातीला कमी पगार मिळाला तरी पुढे ग्रोथ होते. थोडी अडचण होते पण शाश्वत उत्पन्न मिळतं. ग्रामीण भागात छोटी छोटी कामं मिळतात. त्यात मिळणारे पैसे ही कमी आहेत, आणि शोषण ही जास्त. सरकारने याचा विचार केला पाहिजे असं मत बीडच्या मधुकर मेटे या तरूणाने व्यक्त केलं आहे.

स्थानिकांना 80 टक्के रोजगाराचं तत्व कुठेच पाळलं जाताना दिसत नाही. ग्रामीण भागातही परप्रांतिय कामगारांची वाढती संख्या यामुळे स्थानिक तरूणांमध्ये राग ही आहे. कमी पैशात जास्त काम करण्याच्या परप्रांतीय कामगारांच्या भूमिकेमुळे स्थानिकांना पगाराबाबत काही पर्यायच उपलब्ध नसतो.

त्याचबरोबर शिक्षणाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे काही कामं, विशेषतः स्वतःच्या मूळं गावात अंग मेहनतीची कामं करण्याकडे तरूणांचा फारसा कल नसतो. त्यामुळे शहरांमध्ये तशाच पद्धतीचं काम करण्याची त्याची तयारी असते. तरूणांमधला हा संकोच किंवा लाज वाटण्याच्या मुद्द्यावर शालेय अभ्यासक्रमांमधूनच काम करायला पाहिजे असं मत अनेक उद्योजकांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना व्यक्त केलंय.