विना अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांचा संघर्ष....हक्कांसाठी आझाद मैदानात ठिय्या....

गेल्या ११ दिवसांपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील हजारो शिक्षक आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. विना अनुदानित शाळांमधील हे शिक्षक गेल्या ११ दिवसांपासून आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करत आहेत. विनाअनुदानित शाळांमधील या शिक्षकांना गेली अनेक वर्ष पगार मिळत नाहीये. सरकारने विना अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांसाठी २० टक्के अनुदान जाहीर केले होते. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने या शिक्षकांनी आंदोलन तीव्र केले आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात या आंदोलक शिक्षकांची संख्या जवळपास 60 हजार इतकी आहे. कित्येक शिक्षकांना आपला पगार गेल्या कित्येक वर्षांपासून मिळालेला नाही. त्यामुळे हे शिक्षक आता दुसरे काम किंवा व्यवसाय करत आहेत. हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने हे सगळे शिक्षक बेमुदत आंदोलनासाठी आझाद मैदानात बसले आहेत. काही दिवसांपूर्वी शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आंदोलक शिक्षकांची आझाद मैदानात येऊ भेट घेतली होती. तेव्हा ३ दिवसात शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात येकतील असे आश्वासन त्यांनी आंदोलकांना दिले होते. पण अजूनहीपर्यंत या शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आता आंदोलक शिक्षकांनी झाद मैदानात अर्धनग्न आंदोलन करून सरकार विरोधात आंददोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर यापेक्षाही अधिक तीव्र आंदोलन आम्ही करणार आहोत, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील सतरा शिक्षक संघटना एकत्र आल्या आहेत. सरकारने जाहीर केलेले अनुदान गेल्या दोन वर्षांपासून प्रत्यक्षात न देता कागदोपत्री असल्याचा आरोप या शिक्षकांनी केला आहे. त्यासाठीच प्रत्यक्ष अनुदान वितरण करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा अशी मागणी या शिक्षकांनी केली आहे.

आझाद मैदानातच ठिय्या देण्याचा शिक्षकांचा निर्धार

आंदोलनासाठी राज्याच्या कानकोपऱ्यातून हजरो शिक्षक आझाद मैदानावर दाखल झाले आहेत. या सर्व शिक्षकांच्या राहण्याची व जेवणाची सोय जवळपास करण्यात आली आहे. महिला शिक्षकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून अनुदानासाठी घोषित शाळांची यादी सरकारच्या पातळीवर प्रलंबित आहे. त्या स्रव याद्या अनुदानासह घोषित कराव्या अशी मागणी या शिक्षकांनी केली आहे. राज्यभरात गेल्या 20 वर्षांपासून अशा शाळांमध्ये हजारो शिक्षक शिकवत आहेत. पण त्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळालेला नाही. नैराश्यातून काही शिक्षकांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. राज्यातील जवळपास सर्वच अधिकृत शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

आंदोलकांच्या नेमक्या मागण्या काय?

पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात गेल्या 20 वर्षांपासून विनाअनुदानित शिक्षकांची हेळसांड थांबवण्यात यावी अशी या शिक्षकांची मागणी आहे. १३ सप्टेंबर 2019 ला घोषित झालेले अनुदान मंजूर करुन प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कॉलेजेसचा 20 टक्के व टप्पावाढ शाळांचा 40 टक्के निधी तातडीने वितरीत करण्याचे आदेश सरकारतर्फे सभागृहात वारंवार देण्यात आले. पण पगार झालेले नाहीत. त्यामुळे याच महिन्यात वेतन सुरू करावे अशी मागणी या शिक्षकांनी केली आहे. 24 फेब्रुवारी 2020ला अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी पुरवणी मागण्या मंजुर करुन घेतल्या. पण कोविडमुळे निधी वितरण झाले नाही. या काळात राज्यात कुणाचेही वेतन रोखण्यात आले नाही, पण आमचे मंजुर वेतन का रोखले गेले असा सवाल या शिक्षकांनी विचारला आहे. त्रुटी शोधण्यासाठी समिती नेमून मंत्रिमंडलाने 1 नोव्हेबंर 2020 पासून वेतन देऊ केले होते. पण तपासणीनंतर घोषित केलेल्या शाळा, कॉलेजेसची पुन्हा तपासणी लावून बिनपगारी शिक्षकांना झुलवत ठेवल्याचा आरोपही शिक्षकांनी केला आहे. आधीच सर्व शाळा कॉलेज हे तपासून घोषित झालेले आहेत तसेच त्यांचे अनुदान विधिमंडलात मंजुर आहे. 20% वेतन घेत असलेल्या शाळा पण चालू आहेत व त्यांचे अनुदानही सभागृहात मंजुर आहे. कुठल्याही शाळा कॉलेजवर अन्याय होऊ न देता तात्काळ निधी वितरणाचा आदेश काढावा तसेच अघोषित सर्व शाळा कॉलेज निधीसह घोषित कराव्यात, अशा या शिक्षकांच्या मागण्या आहेत.

पण गेल्या एक वर्षापासून आश्वासन आणि दिरंगाईशिवाय सरकारकडून काहीच मिळाले नाही, अशी या शिक्षकांची तक्रार आहे. विनाअनुदानित शिक्षक हवालदिल झाला आहे. लॉकडाऊनमध्ये 27 शिक्षक हार्टअटॅक आणि आत्महत्त्येमुळे गेले.

अर्थखात शिक्षण विभागाकडे आणि शिक्षण विभाग अर्थ खात्याकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेण्याचे काम करत आहे, अशी खंत या शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. वरील सर्व मागण्यांसब मेडिक्लेम व सेवा शर्ती लागु कराव्यात अशीही या शिक्षकांची मागणी आहे. काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी वर्णी लागलेले नाना पटोले यांनीही दोन दिवसांपूर्वी या शिक्षकांचे बेट घेतली तसेच त्यांच्या मागण्या पूर्ण कऱण्याचे आश्वासन दिले. राजकीय नेते येत आहेत आणि भेटून जात आहेत. पण या शिक्षकांच्या पदरात अजूनही आश्वासनांशिवाय काहीही पडलेले नाही.