ऊसतोड कामगारांची मुलं शाळांऐवजी उसाच्या फडात..
कोरोनाच्या संकटात विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान झाल पण उसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी हे दुखनं दरवर्षीचं आहे. साखर शाळा वास्तविक शिक्षण देतात का? या विद्यार्थांचे प्रगती अहवाल काय सांगतात? उसाच्या फडातील शिक्षणव्यवस्थेची दूरावस्था सांगणारा आमचे प्रतिनिधी सागर गोतपागर यांचा रिपोर्ट.....
योगेश संजय भिल्ल. नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम ऊसतोड कामगाराचा मुलगा. आई बापासोबत सांगली जिल्ह्यात ऊसतोड कामासाठी स्थलांतरित झालेला आहे. आईवडील सकाळी सात वाजता ऊसतोड करण्यासाठी जातात. योगेश आणि त्याचे इतर सहकारी आरती, मोहिनी यांच्यासह तेरा शालेय विद्यार्थी या टोळीमध्ये आहेत. यामध्ये इयत्ता पहिलीचे तीन, सातवीचा एक, तिसरीची एक, सहावीचे पाच पाचवीची एक असे विद्यार्थी आहेत.
दिवसभर काम काय करता असे विचारल्यानंतर ते सांगतात. " आम्ही खेळतो, पाण्यात जाऊन खेकडे धरतो, आम्ही परवा कबुतर धरून आणले होते. ते कबुतर खोपटातून मुंगुस घेऊन गेला. आम्ही लाव्हां पकडतो. तितर पकडतो.
आई वडील सकाळी सात वाजता ऊस तोडीसाठी शेतात जातात. हि मुले येथील कोणत्याही शाळेत जात नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर या गावातील काही तरुणांनी मिळून सकाळी एक ते दीड तास या मुलांना शिकविण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे. या वेळेव्यतिरिक्त हि मुले दिवसभर शेतात तसेच इतर कामात व्यस्त असतात. परिसरातील इतर कोणत्याही शाळेत ते जात नाहीत. अथवा त्यांचा सर्वे करायला देखील कोणी आलेले नाही.
हि अवस्था केवळ या टोळीतील विद्यार्थ्यांचीच नाही. महाराष्ट्रात जवळपास पंधरा लाख ऊस तोड कामगार आहेत. ऊस तोडीसाठी हि कुटुंबे साखर पट्यात दरवर्षी स्थलांतरित होत असतात. स्थलांतरित झाल्यांनंतर त्यांच्या मुळगावी फक्त वयस्कर लोक उरतात. आई वडील काम करत असताना लहान असलेल्या मुलांची जबाबदारी पेलण्यासाठी तसेच शेळी व इतर पाळीव जनावरांची देखभाल करण्यासाठी या मुलाना आईवडील सोबत आणत्तात. यामुळे हि मुले किमान पाच ते सहा महिने शाळेपासून बाहेर असतात.
कोरोनामुळे देशात विद्यार्थ्यांचे जे नुकसान झालेले आहे. तशाप्रकारचे शैक्षणिक नुकसान दरवर्षी या विद्यार्थ्यांचे होत असते. पण ऊस तोड कामगारांच्या मुलांच्या या ज्वलंत शैक्षणिक प्रश्नाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. जून महिन्यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरु होते. पहिल्या महिन्यात अगोदरच्या वर्षाची उजळणी घेतली जाते. या नंतर दोनच महिन्यात ऊस तोड कामगारांच्या मुलांचे स्थलांतर होते. पहिल्या सत्रानंतर गेलेली हि मुले प्रथम सत्र परीक्षेला देखील हजर नसतात. हि मुले साधारण मार्च महिन्यात परत येतात. त्यावेळी सकाळच्या शाळा सुरु झालेल्या असतात. दुसऱ्या सत्राच्या अभ्यासक्रम पूर्ण झालेला असतो. दुसऱ्या सत्रात काहीच न शिकलेली हि मुले परीक्षेलाच उपस्थित राहतात. त्यामुळे वर्गानुसार त्यांचे प्रत्येक वर्षीच नुकसान होते. पहिल्या दोन वर्गात मुले संख्या ज्ञान, अक्षर ओळख शिकत असतात. तिसऱ्या वर्गात गुणाकार, भागाकार शिकतात. पण या संकल्पना आत्मसात होण्याच्या काळात मुले स्थलांतरित झालेली असतात. बेसिक गणिती क्रिया आणि अक्षर ओळख या क्षमता देखील विकसित होत नाहीत. त्यामुळे हळूहळू शिक्षणाच्या स्पर्धेतून, शिक्षणाच्या प्रवाहातून हे विद्यार्थी बाजूला फेकले जातात. इतर शाळातील विद्यार्थ्यांसमोर विविध नोकऱ्या तसेच स्पर्धा परीक्षांमध्ये ही मुले टिकाव धरू शकत नाहीत. अशाप्रकारे शिक्षणाचा दीर्घकालीन परिणाम या मुलांवर होतो. यामुळे या कुटुंबाच्या सामाजिक तसेच आर्थिक जीवनावर देखील उसतोड कामाचे दीर्घकालीन परीणाम होतात.
या समस्येवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न आजपर्यंत झाला. परंतु तो फारसा यशस्वी झालेला नाही. आजपर्यंत सरकारी पातळीवर काय प्रयत्न केले गेले. ते का अयशस्वी झाले ते पाहुयात.
मुलांना स्थलांतरित करू नये :
ऊसतोड कामगारांच्या सोबत त्यांच्या मुलांना स्थलांतरित करू नये असे आवाहन शिक्षक पालकांना करत असतात. परंतु घरी केवळ वयस्कर लोक राहत असल्याने मुलांची सुरक्षा तसेच पाळीव प्राणी सांभाळणे, लहान मुले सांभाळणे यासाठी पालक त्यांना सोबतच घेऊन जातात. यातील बहुतांश मुले हि शालाबाह्य होतात.
शाळातून हमीपत्र घेऊन स्थलांतरित भागातील शाळात तात्पुरता प्रवेश :
अगोदर शिकत असलेल्या शाळांमधून एक हमीपत्र घेऊन ज्या भागात स्थलांतरित झाले आहेत त्या भागात हे जमा केल्यास त्या विद्यार्थ्यांना त्या शाळांमध्ये तात्पुरता प्रवेश दिला जातो. पण बहुतांश पालक असे हमीपत्र घेऊन जात नाहीत. तसेच त्या शाळांमध्ये मुलांना दाखल देखील केले जात नाही. परिणामी हि बहुतांश मुले शालाबाह्य राहतात. शिक्षणापासून वंचित राहतात.
स्थलांतरित भागातील शाळातील होणारा सर्वे: स्थलांतरित भागात असलेल्या शाळांना अशा प्रकारच्या शालाबाह्य मुलांचा सर्वे करण्यास सांगितले जाते. मात्र दरवर्षी हि आकडेवारी वरिष्ठ कार्यालय मागत नाही. आणि त्यासंदर्भात काही अंमलबजावणी देखील होत नाही. त्यामुळे शिक्षक असे सर्वे करत नाहीत अशी माहिती एका प्राथमिक शाळेतील शिक्षकानी दिली.
ऊस पट्ट्यात असलेल्या शाळेतील एका शिक्षकांना आम्ही याबाबत प्रश्न विचारला कि आपल्या एकूण कार्यकाळात आपल्या शाळेत ऊस तोड कामगारांचे किती विद्यार्थी आलेले होते? यावर त्यांनी केवळ एक विद्यार्थी आल्याचे सांगितले.
स्थलांतरित भागातील शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची अडचण काय ?
ऊस तोड कामगार ज्या भागात स्थलांतरित होतात त्या भागात सरकारी शाळा अस्तित्वात आहेत. अशा शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याच्या सूचना देखील शिक्षण विभागाने दिलेल्या आहेत. पण या शाळांची वेळ साधारण सकाळी दहा ते सायंकाळी साडे पाच अशी आहे. ऊस तोड कामगार सकाळी सात वाजता कामावर जातात. त्यांना परत येण्यास सायंकाळी सात वाजतात. शाळा तर सकाळी दहा वाजता सुरु होते. सायंकाळी साडे पाच वाजता सुटते. सकाळी सात ते दहा या मुलांची जबाबदारी घेण्यास कोणी नसते. याबरोबरच शिक्षक शाळेतून घरी गेल्यानंतर देखील हि मुले पालक येईपर्यंत एकटीच राहतात. या दरम्यान या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न देखील उपस्थित होतो. याच कारणाने पालक मुलांना उसाच्या फडातच घेऊन जातात. विद्यार्थ्यांसाठी काही व्यवस्था निर्माण केल्यास आहे त्या शाळांमध्ये हि मुले शिक्षण घेऊ शकतील. परंतु हि कुटुंबे एकाच ठिकाणी महिनाभर देखील राहत नाहीत. ऊस संपल्यावर त्यांना दुसऱ्या गावाला स्थलांतरित व्हावे लागते. पुन्हा नव्या शाळेत जाणे यामुळे त्यांचे शिक्षण पुन्हा डिस्टर्ब होते. पण सध्या तरी या शाळांमध्ये हि मुले जाउन शिक्षण घेत असल्याचे दिसून येत नाही.
साखर शाळा :
बहुतांशी साखर शाळा आज बंद अवस्थेत आहेत. साखर शाळा या साखर कारखान्याच्या आवारातच असल्यामुळे कारखान्याच्या ठिकाणी मुक्कामाला असणाऱ्या कामगारांच्या मुलांचीच सोय या शाळेत होत होती. या व्यतिरिक्त अनेक गावात ऊस तोड कामगार झोपड्या करून राहत असतात. या कामगारांची मुले या शाळेत पोहचू शकत नाहीत. आज महाराष्ट्रातील बह्तांश साखर शाळा बंद आहेत.
वसतीगृह:
ऊस तोड कामगारांच्या मुलांसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेस सरकारने मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत पहिली दहा वसतिगृहे सरकार सुरु करणार आहे. बीड, अ.नगर, जालना , नांदेड , परभनि, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव या जिल्ह्यांमधील तालुक्यांमध्ये वसतिगृह सुरु होणार आहेत.
ऊसतोड कामगार स्थलांतरित होत असताना या मुलांसाठी या वसतिगृहामध्ये सोय करण्यासंदर्भात सरकारने हि योजना घोषणा केली आहे. या योजनेचे भविष्य या कामगारांच्या आणि या योजनेच्या अंमलबजावणीत आहे. पालकांची मानसिकता या मुलांना सोबत घेऊन जाण्याची असते. अगदी लहान मुलांना हे पालक वसतीगृहामध्ये सोडण्याची शक्यता कमी आहे. या संदर्भात पालकांच्या मध्ये याची जागृती होणे महत्वाचे आहे. यासाठी अशा कार्यक्रमाची आखणी शासनस्तरावर होणे आवश्यक आहे. या वासातीगृहासाठी नियमित निधी आणि काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा हि योजना केवळ इमारतीपुरती राहील. या मुलांचा सर्वे करून त्याची आकडेवारी सरकारकडे असणे गरजेचे आहे. तरच या योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकेल.
राज्यात जवळपास २३२ साखर कारखाने आहेत. सुमारे पंधरा लाख एवढी ऊस तोड कामगार आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने असणाऱ्या या कुटुंबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा हा प्रश्न आहे. पण हि समस्या आहे हे मान्य करायला सरकार तयार तरी आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण गेल्या काही दिवसापूर्वीच औरंगाबाद जिल्ह्यातील शालाबाह्य विद्यार्थ्यांची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली होती. यामध्ये या जिल्ह्यात केवळ ३४ विद्यार्थी शालाबाह्य असल्याचे सांगण्यात आले होते. विशेष म्हणजे ऊस तोडीसाठी स्थलांतरित असलेल्या कन्नड तालुक्यातून केवळ २८ औरंगाबाद मध्ये केवळ ५ फुलंब्री मध्ये केवळ १ शालाबाह्य विद्यार्थी असल्याचे सांगण्यात येत होते.
यासंदर्भात या जिल्ह्यात ऊस तोड कामगारांचे प्रमाण जास्त असलेल्या भागातील एका शिक्षकाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. पण त्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर जी माहिती दिली ती माहिती ऐकून सरकारी आकड्यांचा खेळ लक्षात येतो. ते शिक्षक सांगतात " या भागातील स्थलांतरित झालेले हे विद्यार्थी कागदोपत्री हजार दाखवले जातात. दोन ते तीन दिवस हजार आणि एक दिवस गैरहजर असल्याचे रेकॉर्डला दाखवले जाते. काहींचे परीक्षेचे पेपर देखील शिक्षकच लिहून काढतात. यामध्ये या विद्यार्थ्यांसाठी आलेल्या तांदळाचा देखील अपहार केला जातो. काही शिक्षक प्रामाणिकपणे पालकांना मुलांना न नेण्याबाबत समजावतात पण पालक देखील ऐकत नाहीत. त्यामुळे खरच शालाबाह्य असणारी पालकांसोबत ऊसाच्या फडात फिरणारी, शाळेचे तोंड न बघणारी हि मुले कागदोपत्री शाळेत असतात. कागदोपत्री शाळेत भात खातात.
एखाद्या योजनेची यशस्विता खऱ्या आकड्यांवर असते पण हि सरकारी आकडेवारी पाहून या विद्यार्थ्यांची ही समस्या आहे हे सुद्धा मान्य करता येणार नाही.
ऊसतोड कामगारांच्या या मुलांची शैक्षणिक अवस्था हि त्या त्या जिल्ह्यांचे भविष्य असणार आहे. यावर केवळ कागदी घोडे न नाचवता यामध्ये शास्त्रीयदृष्ट्या आकडेवारी जमा करून ही समस्या आहे हे वास्तव स्वीकारणे गरजेचे आहे. यावरच हि समस्या सोडविण्यासाठी जमिनीवर काम करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कागदावर तयार होणारे आराखडे हे बाराखडी बनून या विद्यार्थ्यांच्या झोपड्यांपर्यंत पोहोचणारच नाहीत.....