मागासवर्गीयांना न्याय देताना प्रमोशनमध्ये अडवणूक पीएसआय उमेदवारांमध्ये असंतोष

जातीव्यवस्थेच्या नावावर शेकडो वर्षे ज्यांना मागास ठेवले गेले त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घटनेने आरक्षणाची सोय केली आहे. पण आजही अनेक ठिकाणी मागासवर्गीयंना त्यांचा हा हक्क नाकारला जातो. सरकारी पातळीवरही असे प्रयत्न होताना दिसतात. पोलीस दलात मागासवर्गीयांना प्रमोशन देताना आरक्षणाचा हक्क नाकारण्याचा असाच प्रकार घडला आहे. याविरोधात आता न्यायालयीन लढा सुरू आहे, पण यावरुन अजूनही घटनेने दिलेला हक्क देण्याची मानसिकता नसल्याचे दिसत आहे.

हा लढा आहे प्रकाशचा (बदलेले नाव)....तो सरकारी नोकरीत आहेत. त्याची परिस्थिती बेताची आहे. गावात राहणारा प्रकाश ग्रॅज्युएट झाला. शाळा कॉलेजमध्ये शिकताना त्याने भारताचे संविधान वाचले होते. त्यामुळे त्याने पोलीस कॉन्स्टेबलची परीक्षा दिली आणि त्यात पासही झाला. पोलिस भरती होण्यासाठी त्याने मेहनत घेतली होती. अभ्यास आणि शारीरीक चाचणीत चांगले मार्क पडले होते. कॉन्स्टेबल झाल्यानंतर त्याने स्वप्न पाहिले ते पोलिस अधिकारी बनण्याचे....चांगला शिकलेला असल्याने त्याने पोलिस अधिकारी व्हायचं आधीच नक्की केलं होतं. त्यातच पोलीस विभागांतर्गत पीएसआय भरतीची जाहिरात आली आणि त्याने अर्ज केला. तो पूर्व परीक्षा पास झाला, मुख्य परीक्षाही पास झाला. मागासवर्गीय असल्याने पीएसआय नक्की होणार असे त्याला वाटले. पण कसलं काय? सरकारने एक जीआर काढला तो म्हणजे पद्दोन्नतीमध्ये आरक्षण रद्द केल्याचा आणि त्याचं स्वप्नं धुळीस मिळालं. संविधानानुसार मागावर्गीयांना आरक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणयाचं मिशन सरकारने केराच्या टोपलीत टाकलं.

अनेक कॉन्स्टेबल प्रमोशनच्या प्रतिक्षेत

ही कहाणी एका प्रकाशची नाही, जे हजारो मागासवर्गीय तरूण नोकरीत प्रमोनची वाट पहात आहेत त्यांचं हे स्वप्नं आहे. पोलीस विभागात हजारो कॉन्स्टेबल्स आहेत ज्यांना आता पोलीस अधिकारी होता येणार नाही, कारण सरकारने प्रमोशनमध्ये आरक्षणाचा मार्ग बंद केला आहे. त्यामुळे हे सर्वजण संतापले आहेत. 14 जून 2017 रोजी राज्याच्या गृहमंत्रालयाकडून डिपार्टमेंट अंतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी पोलीस सब इन्स्पेक्टर पदासाठी जाहिरात निघाली. त्यानुसार 10 सप्टेंबर 2017 रोजी पूर्व परीक्षा झाली. त्यानंतर 24 डिसेंबर 2017 ला मुख्य परीक्षा झाली. जाहिरातीनुसार अनुसूचित जातींसाठी 44, अनुसूचित जमातींसाठी 36 ,विमुक्त जातींकरीता 5, भटक्या जमातीसाठी 10, विशेष मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 6 आणि खुल्या प्रवर्गासाठी 158 जागा अशा 322 जागांची जाहिरात करण्यात आली होती.

पोलीस विभागात कॉन्स्टेबल असलेल्या आणि पदवीपर्यंत शिकलेल्या तरुणांना ही मोठी संधी होती. कॉन्स्टेबल म्हणून काम करता करता त्यांचे स्वप्न पीएसआय व्हायचं होतं. त्यामुळे जवळपास 25 हजार जणांनी परीक्षा दिली. या परीक्षेचा निकाल लागत आला आहे. एकीकडे परीक्षा सुरू असताना सुरू असतानाच 4 एप्रिल 2018 रोजी गृहमंत्रालयाने नवीन परिपत्रक काढले. 322 पदांमध्ये आरक्षणानुसार भरती होणार नाही, असं जाहीर केलं आणि त्यानंतर एमपीएससीने 6 एप्रिल 2018 रोजी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले. या जीआरमुळे अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. गृहमंत्रालयाने काढलेल्या जीआरसाठी विजय घोगरे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्याचा दाखला दिला आहे. या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रमोशनमध्ये आरक्षणानुसार भरती करू नये असं म्हटल्याचा निष्कर्ष अधिका-यांनी काढला आहे. सध्या एमपीएसीचे अधिकारी 322 पदे सरसकट भरण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप केला जातोय. त्यामुळे मागावर्गीय उमेदवारांचं भवितव्य अंधारात आहे.

न्यायालयीन पातळीवर काय?

महाराष्ट्र सरकारने 2005 साली कायदा करून नोकरीत असलेल्यांना आरक्षणानुसार प्रमोशन द्यावे असा कायदा केला होता. विजय घुगरे प्रकरणात हा कायदा रद्द करण्यात येत आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले असले तरी सुप्रिम कोर्टातील नागराज विरूध्द केंद्र सरकार यांच्या खटल्यात मात्र अशा कोणत्याही प्रकारचे आदेश नाहीत. आता सध्या विद्यार्थ्यांची शारीरिक परीक्षा सुरू आहे. आरक्षणानुसार प्रमोशन हा मुद्दा गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमधील अनेक मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना प्रमोशन दिले जात नाही तर खुल्या प्रवर्गामध्ये मात्र प्रमोशन दिले जाते अशी परिस्थिती आहे.

महाविकास आघाडी सरकारतर्फे समितीची स्थापना

आरक्षणानुसार प्रमोशन हे मागच्या सरकारने म्हणजे भाजप सरकारने रद्द केलं होतं. त्यावर आता नवीन महाविकास आघाडी सरकारने एक समिती घोषित केली आहे. ही समिती या सर्व प्रकरणांचा आढावा घेईल. कर्नाटक सरकारने आरक्षणानुसार प्रमोशन हा कायदा लागू करून तेथील नोकरीत असलेल्या मागासवर्गीयांना प्रमोशन देण्याचा कायदा केला आणि त्याची अंमलबजावणी केली आहे. कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारही प्रयत्न करेल, असे आश्वासन या मंत्रिगटाच्या समितीने दिले आहे. त्याची बैठक नुकतीच 16 डिसेंबरला झाली. या मंत्रिगटाच्या अध्यक्षपदी अजित पवार आहेत आणि त्याचबरोबर नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, धनजंय मुंडे, जयंत पाटील हे सदस्य आहेत.

या समितीने बैठकीत प्रमोशन हे आरक्षणानुसार केलं जाईल असं सुचित केलं असलं तरी प्रत्यक्षात मागच्या सरकारने आरक्षणानुसार प्रमोशन रद्द करण्याचा जो जीआर काढला होता, तो मात्र रद्द केलेला नाही. त्यामुळे आता एमपीएससी पीएसआयची निवड करताना आरक्षण बाजूला ठेवणार असल्याचं सांगितलं जातं आहे. शासन हे मागासवर्गीय आणि शोषित लोकांचे हक्क राखण्याचं काम करत असलं तरी प्रमोशन देताना आरक्षण देऊ नये अशी भूमिका मांडणारे काहीजण मंत्री मंडळात आहेत. त्यामुळे सरकारला निर्णय घेताना अनेक अडचणी येत आहेत, अशी चर्चा आहे.

याबाबत बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते सुनील कदम यांना सांगितलं की, "प्रमोशनमध्ये आरक्षण नाकारताना जातीचा आधार घेतला जातो म्हणजेच इथेही जात पाहिली जाते. आरक्षण हे प्रतिनिधीत्व आहे, त्यामुळे प्रमोशनमध्ये आरक्षण देताना आपण सविधांनीक मार्गदर्शक तत्व स्वीकारली आहेत. विरोध करणारे म्हणतात की एकदा आरक्षण दिल्यानंतर प्रत्येकांने गुणवत्तेवर पुढे गेलं पाहिजे. पण कदम यांच्या मते मागासवर्गीयांना प्रमोशन कसे मिळू नये यासाठी त्यांचे सीआर म्हणजेच अंतर्गत गोपनीय अहवाल खराब केले जातात. त्यांच्या कामकाजासंदर्भात अनेकवेळा दुजाभाव करून चांगले शेरे दिले जात नाहीत. त्यामुळे त्यांना प्रमोशन मिळणे कठीण जाते. हे टाळण्यासाठी प्रमोशनमध्ये आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे."

यासंदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रने मंत्री नितिन राऊत यांच्याशी संपर्क साधाला तेव्हा त्यांनी, "प्रमोशन देताना आरक्षण लावू नये हा राज्य सरकारचा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे सांगितले. त्याबरोबर सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशनुसार मागासवर्गीयांचा नोकरीतील सहभाग किती, किती जणांना प्रमोशन दिले, मागासवर्गीयांची आर्थिक उन्नती किती झाली याची माहीती जमा करण्यासाठी समिती स्थापन झाल्याचे सांगितले. या समितीत सामाजिक न्याय विभागाचे सचिवही सहभागी करून घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

आरक्षणाच्या बाबतीत अशी आश्वासने कायम दिली जातात, पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आता या प्रकरणात तरी सरकार आश्वासन पाळेल अशी अपेक्षा हे उमेदवार व्यक्त करत आहेत.