पारंपरिक शेतीऐवजी रेशीम शेती, शेतकऱ्यांना भरघोस उत्पन्न

वर्धा: जिल्ह्यातील 80 गावांमधील 225 शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीला फाटा देत २६६ एकरात तुतीची लागवड करत रेशीम शेती केली आहे. यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांना रेशीमला सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या हमीभावापेक्षा दुप्पट भाव मिळाला आहे. पश्चिम बंगाल तसेच मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्यांनी हे रेशीम खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे.

गेल्या वर्षी वर्धा तालुक्यात ५८ शेतकऱ्यांनी ७९.५० एकरवर लाडवड केली होती. सेलू तालुक्यात १३ शेतकऱ्यांनी १६.५० एकरवर शेती केली होती. देवळी तालुक्यातील ३४ शेतकऱ्यांनी ३९ एकरवर, हिंगणघाट तालुक्यातील ५६ शेतकऱ्यांनी ७६.५० एकरवर, समुद्रपूर तालुक्यातील १६ शेतकऱ्यांनी १७ एकरवर, आर्वी तालुक्यातील ३२ शेतकऱ्यांनी ३८ एकरवर, आष्टी तालुक्यातील २ शेतकऱ्यांनी २ एकरवर, तर कारंजा तालुक्यातील ३ शेतकऱ्यांनी ४ एकर शेत जमिनीवर तुरीची लागवड करून रेशीमचे उत्पादन घेतले.

 रेशीम लागवडीसाठी सरकारने १८ हजार रुपये क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता. पण वर्धा जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या रेशीमची गुणवत्ता चांगली असल्याने पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशातील काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चांगला भाव दिला आहे. या व्यापाऱ्यांनी थेट वर्धा जिल्हा गाठून या ८० पैकी बहुतांश शेतकऱ्यांना कडील रेशीम कोष ३० ते ५५ हजार रुपये क्विंटल या दराप्रमाणे खरेदी केले. उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषाची थेट विक्री करण्यात आली आहे. वर्धा जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या रेशीम कोषाला शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या हमीभावापेक्षा जास्त भाव मिळत असल्याने रेशीम शेती सध्या वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची ठरत आहे.

महारेशिम अभियाना अंतर्गत आम्ही शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीचे फायदे समजावून सांगतो, इतकेच नव्हे तर इच्छुक शेतकऱ्यांना तुतीची कशी करायची, लागवडीनंतर काय दक्षता घ्यावी हेही याचेही मार्गदर्शन केले जाते, अशी माहिती जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी प्यारसिंग पाडवी यांनी दिली..रेशीम शेती करणाऱ्यांना जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी वेळोवेळी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन मार्गदर्शन करतात.

रेशीम शेतीमधील संधी लक्षात घेऊन सरकारतर्फे सातत्याने या शेतीकरीता प्रोत्साहन दिले जाते. नुकतेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात रेशीम उद्योगासाठी तरतूद जाहीर केली. रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने औरंगाबाद जिल्ह्यातील चिखलठाणा या ठिकाणी अंडीपुंज निर्मिती केंद्र व त्यासाठीच्या सुविधा निर्माण करण्याचा निर्णय जाहीर केली आहे.

सरकारच्या वस्त्रोद्योग आणि रेशीम संचालनालयाच्या माध्यमातून रेशीम शेतीबाबत जनजागृतीसाठी विविध जिल्ह्यांमणध्ये महारेशीम अभियान राबवले जाते आहे. रेशीम शेतीबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी रेशीम अधिकारी, तज्ञ कर्मचारी गावांमध्ये त्यांना जाऊन मार्गदर्शन करतात.

कोरोना संकटाच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली असताना एकमेव शेती क्षेत्राने देशाला तारले. पण याही काळात पुढे अनेक पिकांचे भाव पडल होते. त्यातच अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. पण या काळातही रेशीमची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न चांगले झाले. वर्धा जिल्हा असेल किंवा हिंगोली जिल्हा असेल गेल्या वर्षात शेतकऱ्यांच्या रेशीमला चांगला भाव मिळाला.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील हवामान कमी- अधिक प्रमाणात तुती लागवड़ीसाठी पोषक असून, रेशम कोटक संगोपनाकरिता लागणारे २५ ते २८ अंश सेल्सिअस तापमान आणि ६५ ते ८५ टक्कें आर्द्रता राज्यात मिळू शकते. सुशिक्षित बेरोजगारांना रेशम शेतीकडे वळवण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात तुतीची लागवड करण्यासाठी शासन प्रोत्साहन देते. एवढेच नव्हे तर तीन वर्षासाठी लागवडीसाठी येणारा ३.२५ लक्ष रुपये खर्चावर अनुदान देखील मिळते.

रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारचे धोरण

रेशीम उद्योगाचे महत्व आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरणात उपाय योजना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने तुती रेशीम शेतीसाठी जिल्हास्तरीय योजनेअंतर्गत रेशीम कोषाला उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याचा प्रस्ताव रेशीम संचालकांनी सरकारला सादर केला होता. त्याला सरकारने मान्यता दिली आहे.

यानुसार सी. बी वाणाच्या कोषाला प्रतिकिलो ३० रूपये, तर बायव्होल्टाईन कोषाला ५० रूपये अनुदान देण्यात येते. रेशीम उत्पादकांना अनुदान मिळण्यासाठी रेशीम कोषांची विक्री रेशीम संचालनालयाने मान्यता दिलेल्या कोषांच्या बाजारपेठेतच करावी लागणार आहे. त्यासाठी संचालनालयाने जालना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पूर्णा कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पैठण (जि. औरंगाबाद) तालुक्यातील पाचोज येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कोषांची विक्री करणे बंधनकारक केले आहे.

अनुदानाची प्रक्रिया कशी असते?

शेतकऱ्यांचे अनुदानाचे प्रस्ताव मिळाल्यानंतर संबधित रेशीम विकास अधिकाऱ्यांनी ते तपासून उपसंचालक, सहाय्यक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय यांची मंजुरी घ्यायची असते. त्यानंतर पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यासाठी आवश्यक निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध करून घेऊन शेतकऱ्यांना वितरीत करावे. जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये उत्पादनावर आधारित कोष अनुदानाची आवश्यक तरतूद करून घेण्याची जबाबदारी संबधित जिल्हा रेशीम अधिकाऱ्यांची असते. या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) नुसार महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे.

रेशीम अनुदान योजनेसाठीची कार्यपद्धती

• रेशीम शेतकऱ्यांची नोंदणी आँनलाईन करणे बंधनकारक

• तुती लागवडीची नोंद सातबारा उताऱ्यावर आवश्यक

• शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्यात आलेले अंडीपुज, चॉकी अळ्या सरकारमान्य संस्थेकडून, घेणे आवश्यक

• रेशीम शेतकऱ्यांना संगणीकृत बारकोड असलेले पासबुक देऊन त्या पासबुकमध्ये बॅचप्रमाणे अंडीपुंज, चॉकी आणि त्यांच्या कोष उत्पादनांची नोंद ठेवणे बंधनकारक

• रेशीम अनुदान उत्पादनावर आधारित असल्याने सरासरी १०० अंडीपुंजाला ५५ किलो कोष इतके किमान उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार

• डबल, डागाळलेले व पोचट कोषाला अनुदान नाही.

• या योजनेचा लाभ फक्त एक एकर तुती लागवडीवर उत्पादित होणाऱ्या सरासरी कोष उत्पादनाच्या मर्यादेत राहिल

• परराज्यातून आवक झालेल्या आणि व्यापाऱ्यांना कोषासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.

• कोष विक्रीची रक्कम रोखीने अदा केल्यास अनुदान मिळणार नाही.

• जास्तीत जास्त ८० किलोपर्यंत रेशीम उत्पादनावर अनुदान मिळणार

• संचालनालयाने ठरवून दिलेल्या सी.बी कोषांना २८० रुपये आणि बी व्ही कोषांना ३०० रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी भाव मिळत असेल तरच शासन निर्णयाप्रमाणे कोष अनुदान दिले जाईल.

• रेशीम कोषाचे अनुदान वर्षातून नोव्हेबर आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यात दिले जाईल