Exclusive: ठाकरे सरकारची आवडत्या अधिकाऱ्यांना क्रीम पोस्टिंग, अधिकारी वर्गात नाराजी

तुकाराम मुढेंची एका वर्षात तीनवेळा बदली, पाच महिने काम दिलं नाही. विजय सिंघल या अधिका-याला 7 महिने काम दिले नाही, घरी बसवून ठेवलं. असीम गुप्तांना साईड पोस्टींगला पाठवलं. मेट्रो कारशेडच्या वादात अश्विनी भिडेंनी सत्य सांगितलं म्हणून बाजूला केलं. या अशा घटनांनी महाविकास आघाडी सरकार आवडत्या आयएएस अधिका-यांच्या प्रेमात आहे की काय असा सवाल आता राज्य सरकारच्या अधिकारी आणि राजकीय वर्तुळात केला जात आहे. त्यात भर म्हणून की काय आता मुख्य सचिव पदावर मराठी अधिकारी यावा यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये लॉबिंग सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

गेल्या अनेक वर्षात मुख्य सचिवपदी एकही मराठी अधिकारी नव्हता. त्यामुळे हा असंतोष आता वाढत चालला आहे. सध्या संजयकुमार हे मुख्य सचिव असून ते निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्यानंतर सीताराम कुंटे आणि प्रवीण परदेशी यांची नावे चर्चेत आहेत. सीताराम कुंटे यांच्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत असं समजतं, पण गेल्या काही काळातील परंपरा पाहता संजय कुमार यांना मुदतवाढ दिली तर या दोन्ही मराठी अधिकाऱ्यांची संधी निघून जाईल, अशी कुजबुज मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.

ही चर्चा सुरू असतानाच महाविकास आघाडीमध्ये काही सक्षम अधिकाऱ्यांना साईड पोस्टिंग दिली जाते, याबाबतचा असंतोषही पाहायला मिळतोय. तुकाराम मुंढे यांच्या कामाचं कौतुक मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जाहीरपणे केले होते. पण त्यांची नागपूर महापालिका आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केली गेली. नागपूरचे नगरसेवक, महापौर यांच्यातला वाद तर माध्यमांमध्ये अनेक महिने सुरू होता. कोविड काळात मुंढे यांनी नागपूरात अनेक कठोर निर्णय घेतल्याने लोकप्रतिनीधी नाराज होते, पण त्याचा फायदा नागपूरकरांनाच झाला. त्याच्यांविषयी ज्या प्रकारे सरकारने भूमिका घेतली त्यावरून कठोर अधिकारी सरकारला आवडत नाही. त्यामुळे त्यांना साइड पोस्टिंग द्यायची अशी परंपरा महाविकास आघाडीच्या राज्यात सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. आधीच्या सरकारमध्ये असे प्रकार घडायचे पण आता मात्र ते जास्त प्रमाणात होत असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे.

मुख्युमंत्री कार्यालयात जराड यांची नियुक्ती नुकतीच करण्यात आली आहे. जराड यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाचा अनुभव आहे. पण त्याचबरोबर विकास खारगे यांचे अधिकार मात्र कमी करण्यात आले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अजॉय मेहता हे मुख्य सचिवपदी असताना आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना चांगली पोस्टिंग देत होते, असं सांगितलं जातं आणि इतर अधिकाऱ्यांना डावलत जात होते असा आरोपही केला जातो. अजॉय मेहता हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतले होते. महत्वाचं म्हणजे शरद पवार यांच्यासोबतही त्यांनी काम केलं आहे. मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे आल्यानंतर त्यांना मुख्यसचिव पदानंतर मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले आणि इथेच अधिकाऱ्यांमधील असंतोष वाढला. हा असंतोष काही मंत्र्यांमध्येही होता. मुख्यमंत्री कार्यालयातील भूषण गगराणी यांना बदलून नगर विकास विभाग 1 देण्यात आला. गगराणी यांनी चांगलं काम करून उध्दव ठाकरे यांची मर्जी सांभाळली आहे, असं सांगण्यात येतं.

केंद्रासोबतचा संघर्ष टाळावा यासाठी अजॉय मेहता यांची उद्धव ठाकरे यांनी सल्लागार म्हणून नेमणूक केली, असे सांगितले जाते. तर काही जाणकारांच्या मते अजॉय मेहता यांचे वागणे काही लोकांना खटकत असले तरी त्यांचं काम चांगलं आहे. त्यामुळेच उध्दव ठाकरे यांनी त्यांना सल्लागार म्हणून नेमलं. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस असताना त्यांनी जे थेट आयएएस आहेत त्यांना जास्त संधी दिली होती. अजॉय मेहता यांच्यावरील आक्षेपांबाबत आम्ही त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही, आम्ही केलेल्या फोनला त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

गेल्या सरकारमधेय थेट आयएएस असलेले अधिकारी कथित चांगल्या पोस्टींगवर होते. त्यामुळे प्रमोटेड आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये नाराज होती. पण महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर प्रमोटेड आयएएस अधिकाऱ्यांना अधिक संधी देण्यात आली आहे. अनेक महत्त्वाच्या पदांवर प्रमोटेड आएएएस अधिकारी नेमण्यात आले आहेत.

दुसरीकडे ज्यांचा परफॉर्मन्स चांगला नाही, ज्यांच्या विरोधात हायकोर्टात ताशेरे आहेत, त्यांना क्रीम पोस्टिंग दिल्याने अधिकाऱ्यामध्ये असंतोष आहे. मनोज सौनिक, बलदेव सिंग यांची इंडस्ट्रीज विभागात बदली करण्यात आली, अशी उदाहरणं आहेत. मनोज सौनिक यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू असूनही त्यांना पदावर कसे घेतले जाते, अशी कुजबुज आयएएस अधिका-यांमध्ये सुरू आहे.

गेल्या अनेक वर्षात राज्याला मराठी मुख्य सचिव मिळालेला नाही. जॉनी जोसेफ, डी. के. जैन, उविंदर मलान, अजॉय मेहता आणि आता संजय कुमार अशा सलग नियुक्ती झाल्यामुळे या पदावर मराठी मुख्य सचिव का झाला नाही, याबाबतही मंत्रालयामध्ये चर्चा सुरू आहे. जेष्य़तेचा विचार करता मेधा गाडगीळ यांना डावलून देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना मुख्य सचिव केले नाही. त्याचा रोषही मराठी आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये पाहायला मिळतो. जेव्हा गाडगीळ यांना डावलून साईड पोस्टींग देण्यात आली तेव्हा दिल्लीतल्या काही संघटनांनी निषेधही केला होता. नागपूरच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांना हटवून त्यांना एड्स प्रतिबंधक विभागात पोस्टिंग देण्यात आली, त्याची चर्चाही मंत्रालयात सुरू होती. नंतर मात्र मुंढेची पुन्हा बदली करण्यात आली. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हे प्रकार अधिक सुरू झाले आहेत असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अधिका-यांच्या बदल्या प्रकरणावर जेष्ठ पत्रकार संतोष प्रधान सांगतात की, " सरकार बदललं की हे प्रकार होतातच. ज्या सरकारला वाटते की आपले काम अमुक अधिकारी चांगले करू शकतात. त्यांचा वापर करून घेतला जातो.

माजी आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांच्या मते, "प्रशासनात चांगली आणि वाईट पोस्टींग असा प्रकार नसतो. एखाद्या विभागात बदली केली म्हणून अधिका-याचा पगार कमी होत नाही. उलट त्याला त्या विभागात काम करण्याची संधी असते, हे अधिका-यांनी समजून घेतले पाहिजे. सरकारनेही अधिका-यांना बदलताना सुप्रिम कोर्टाच्या सूचना पाळूनच बदल्या केल्या पाहिजे. पण हे होताना दिसत नाहीत. एखाद्या अधिका-याला का बदलायचे हे ठरवण्यासाठी समिती असते या समितीचा विचारच सरकार करत नाही " असं ते म्हणाले.

समाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली सांगतात की विजय सिंघलसारख्या अधिका-याला घरी बसवून सरकारने लोकांच्या पैशाचा गैरफायदा घेतला आहे आणि हे लोकशाहीला घातक आहे. सरकार चांगले आणि वाईट याचे मोजमाप करण्यातच दिवस घालवते. अधिका-यांकडून काम करवून घेणे ही सुध्दा कार्यक्षम सरकारची जबाबदारी असल्याचं ते म्हणाले.