केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी दुजाभाव : माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले धक्कादायक सत्य
दिल्लीत सत्तेत कुणीही असो महाराष्ट्राशी असलेला दुजाभाव नेहमीचाच असतो. मोदी सरकारचाही त्याला अपवाद नाही, असे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीवरून उघड होत आहे. वैद्यकीय क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा रुग्णालयांशी संलग्न वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेसाठी केंद्राने एक योजनेत उत्तरप्रदेशात २७, तर महाराष्ट्रात फक्त २ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळाल्याचे धक्कादायक सत्य उघड झाले आहे.
दिल्लीत सत्तेत कुणीही असो महाराष्ट्राशी असलेला सापत्नभाव नेहमीचाच असतो. मोदी सरकारचाही त्याला अपवाद नाही, असे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीवरून उघड होत आहे. वैद्यकीय क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा रुग्णालयांशी संलग्न वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेसाठी केंद्राने एक योजना राबवली आहे. आजवर या योजनेतून सर्वाधिक २७ वैद्यकीय महाविद्यालये उत्तरप्रदेशात तर महाराष्ट्रात फक्त २ महाविद्यालयांसाची मान्यता मिळाली आहे. या योजनेसाठीच्या १७ हजार ९३५ कोटींच्या निधीपैकी उत्तरप्रदेशाला २ हजार ४६७ कोटी तर महाराष्ट्राला फक्त २६३ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
येत्या विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात भाजपाने कंबर कसली आहे. उत्तरप्रदेशात भाजपाने जास्तीत जास्त वैद्यकीय महाविद्यालयांचे वाटप करून राज्यातील मतदारांना आकर्षित करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसत आहे. मात्र, आरटीआयच्या उत्तरातून मिळालेल्या माहितीनुसार उत्तरप्रदेशला झुकतं माप देताना मोदी सरकारने इतर राज्यांना किमान काही तरी दिले आहे. महाराष्ट्राच्या तोंडाला मात्र पानंच पुसली आहेत.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला नेहमीप्रमाणेच सापत्नभावाची वागणूक दिली आहे. २७ राज्य केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तीन टप्प्यांत स्थापन करण्यात येणाऱ्या एकूण १५७ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी उत्तर ऑप्रदेशाच्या वाट्याला जास्त वाटा मिळाला आहे तर, तर दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला केवळ दोन एवढा कमी वाटा मिळाला आहे.
२०१४ मध्ये, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW) वैद्यकीय पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी देशभरातील जिल्हा / रेफरल हॉस्पिटल्सशी संलग्न नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मालिकेची स्थापना करण्यास मान्यता दिली. त्यातच महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे.
पुण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी माहितीच्या अधिकारात महत्वाची अधिकृत माहिती मिळवली आहे. ते म्हणाले की, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची योजना फंड शेअरिंग फॉर्म्युल्यासह तयार केली आहे. त्यानुसार केंद्र-राज्य ६०:४० आणि ईशान्य / विशेष श्रेणीतील राज्ये ९०:१० च्या प्रमाणात निधीत वाटा उचलणार आहेत. या उपक्रमासाठी १७,९३५,२१ कोटी रुपयांची रक्कम केंद्राकडून जारी करण्यात आली.
एकूण १५७ प्रस्तावित नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी सर्वाधिक २७, (जास्तीत जास्त कोटी रुपयांच्या बजेटसह) उत्तर प्रदेशसाठी जारी करण्यात आले आहेत, जे 2022 च्या सुरुवातीस होणाऱ्या महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जात आहे.
सारडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उर्वरित मोठी राज्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या आणि अर्थसंकल्प या दोन्ही बाबतीत खूपच तळाला आहेत. केंद्राची योजना फसवी वाटत असून, त्याचा त्यांना फायदा विधानसभा निवडणुकीत घ्यायचा आहे. उदा, महाराष्ट्राला फक्त दोन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि २६३.४० कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राला हा दुजाभाव नवीन नाही. देशाची आर्थिक राजधानी मु्ंबईत असताना लोकसंख्येच्या तुलनेत महाराष्ट्राला केंद्राकडून कमी मदत मिळाली आहे असे प्रफुल्ल सारडा म्हणाले. ते म्हणाले, कोविड निवारणात महाराष्ट्राच्या कामगिरीची जागतिक आरोग्य संघटनेने दखल घेतली होती. शिवाय नुकत्याच उच्च न्यायालयाच्या एका निकालात महाराष्ट्राच्या कामगिरीचा गौरव झालेला आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार कोरोना काळात निवारणासाठी उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक १४४१.६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. महाराष्ट्राला ८६१.४ कोटी, बिहारला ७४१.८ कोटी, पश्चिम बंगालला ६५२.२ कोटी, मध्य प्रदेशला ५८८.८ कोटी, राजस्थानला ५७०.८ कोटी आणि तामिळनाडूला ५३३.२ कोटी, कर्नाटकला ४७५.४ कोटी, गुजरातला ४७२.४ कोटी, हरियाणाला १८७ कोटी, झारखंडला २४९.८ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे.
केंद्रात सर्वाधिक GST आणि कर महसुलात महाराष्ट्राचा वाटा आहे, दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या आहे, असे शारदा म्हणाले, परंतु उत्तर प्रदेश किंवा गुजरातच्या तुलनेत पुन्हा सावत्रपणाची वागणूक दिली जाते.
बेड्स, आयसीयू बेड, व्हेंटिलेटर बेडची कमतरता भासत आहे. यामध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकार राज्याला आरोग्य यंत्रणेची मदत करण्यात दुजाभाव करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारमधील नेत्यांनी केला आहे. भाजपशासित प्रदेशात केंद्र सरकार वैद्यकीय उपकरणांचा मोठा पुरवठा करत आहे परंतु महाराष्ट्राला पुरवठा करण्यात दुजाभाव केला जात असल्याचे काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राला फक्त लसी देण्यातच नाही तर कोरोना काळात महत्वाची वैद्यकीय उपकरणे देण्यातसुद्धा केंद्र सरकारने दुजाभाव केला आहे. लोकसभेतील आकडेवारीनुसार गुजरात आणि उत्तर प्रदेश राज्यात रुग्णसंख्येच्या व्यस्त पटीने N95 मास्क, पीपीई किट्स आणि व्हेंटीलेटर्स केंद्र सरकारने दिले आहेत. असे ट्विट काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले होते. तसेच केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्यांना केलेल्या वैद्यकीय उपकरणांची माहिती दिली आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की, लोकसभेच्या उत्तरानुसार, सर्व विभागांत गुजरातला वैद्यकीय उपकरणांच्या पुरवठ्यात मोठा वाटा देण्यात आला जो केसेसच्या संख्येवर अवलंबून आहे. राजकारणाच्या आधारे भेदभाव केला नाही तर काय?, नरेंद्र मोदी हे गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि काही भाजपा शासित राज्येच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे पंतप्रधान आहेत हे विसरत आहेत.
-उत्तरप्रदेश २७ महाविद्यालये
- राजस्थान २३ महाविद्यालये
-पश्चिम बंगाल ११ महाविद्यालये
-तामिळनाडू ११ महाविद्यालये
- मध्य प्रदेश १४ महाविद्यालये
-बिहार ०८ महाविद्यालये
-गुजरात ०५ महाविद्यालये
- महाराष्ट्र ०२ महाविद्यालये
राज्यांना महाविद्यालय उभारणीच्या निधीतही भेदभाव
-उत्तरप्रदेश २,४६७ कोटी
- राजस्थान १,६९३ कोटी
- पश्चिम बंगाल १,३९० कोटी
-तामिळनाडू १,३२० कोटी
- मध्य प्रदेश १, २४३ कोटी
- बिहार १,०९० कोटी
- गुजरात ०६५० कोटी
-महाराष्ट्र २६३ कोटी