पंतप्रधानांनी दखल घेतलेल्या पद्मश्री शब्बीर मामूची हेळसांड....!
देशात एका बाजूला गोरक्षकांचा धार्मिक धुमाकुळ चालू असताना स्वखर्चातून गोशाळा सुरु केल्यामुळे मोदींच्या प्रशंसेला उतरलेले आणि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त शब्बीर मामुवर शासन दरबारी खेटा मारण्याची वेळ आहे, प्रतिनिधी हरीदास तावरेंचा रिपोर्ट...
बीडच्या एका मामूची ओळख त्यांच्या कर्तृत्वातून झाली आणि याची दखल खुद्द देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील घेतली. या मामूच्या सेवावृत्तीमुळ, त्यांना देशाचा सर्वात महत्वाचा असा, चौथ्या क्रमांकाचा पद्मश्री पुरस्कार देण्यात आला. मात्र एकीकडे या मामूच्या कार्याची दखल पंतप्रधानांनी घेतली असताना, दुसरीकडे मात्र बीड जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांची हेळसांड केली जातेय. अतिशय शुल्लक मागण्यांसाठी, त्यांना 2019 पासून शासन दरबारी खेटा मारण्याची वेळ आलीय. पाहूयात यावरील एक मॅक्स महाराष्ट्राचा स्पेशल रिपोर्ट....
बीडच्या शिरूर कासार येथील शब्बीर मामु.... हे जवळपास शंभर गाई सांभाळतात. त्यांच्या लहानपणापासून ते गाई सांभाळण्याचे काम निरपेक्ष भावनेने करतात. गाईचे दुध काढत नाहीत किंवा विकतही नाहीत. त्याचबरोबर गाईचे पिल्ले किंवा गाय विकत नाहीत. लोक जखमी गाईंना देखील शब्बीर मामुच्या स्वाधीन करतात. हे निरपेक्ष भावनेने केलेले कार्य पाहून, केंद्र सरकारने त्यांना, दिल्ली येथे बोलावून, 2019 मध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते पद्मश्री पुरस्कार देण्यात आला...
त्यानंतर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी, जिल्हा प्रशासनाला एक पत्र देऊन, शासनाची त्रिसूत्री योजना, शब्बीर मामुला देण्याचं सांगितलं. त्यामध्ये जनावरांसाठी चाऱ्याची योजना पाण्यासाठी शेततळे आणि निवाऱ्यासाठी शेड, देण्याचं सांगितलं. मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षानं त्यांना अद्यापही एकही योजना मिळाली नाही. त्याचबरोबर पद्मश्री शब्बीर मामूनी ओळखपत्राची देखील मागणी केली होती. तर हे ओळख पत्र आणि योजना मिळाव्या म्हणून पद्मश्री शब्बीर मामुनीं, 2019 मध्ये प्रत्यक्ष भेटून शासन दरबारी मागणी केली होती. मात्र मागणीला जवळपास अडीच ते तीन वर्षे उलटून गेले, तरी देखील पद्मश्री शब्बीर मामू यांना, अद्यापही योजना आणि ओळखपत्र मिळाले नाही. त्यामुळं त्यांना या मागण्यांसाठी आता शासन दरबारी खेटे मारण्याची वेळ आलीय. दरम्यान आतापर्यंतच्या तीन वर्षात , शासनाने एकही योजना किंवा सुविधा दिली नाही. अशी खंत देखील यावेळी पद्मश्री शब्बीर मामू यांनी व्यक्त केली आहे.
शासनाने आतापर्यंत कोणतीही योजना दिली नाही, सुविधा दिली नाही आणि ओळखपत्र नसल्याने कुठे गेलं तर अडचण देखील येते. त्यामुळे आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात. अशी मागणी पद्मश्री शब्बीर मामू यांच्या मुलाने केली आहे.
याविषयी आमदार विनायक मेटे म्हणाले, शब्बीर भाई हे अतिशय पुण्याचं काम आणि माणुसकीचे चांगलं काम करत आहेत. त्यामुळं त्यांची दखल पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली व कौतुक केलं. एवढंच नाही तर त्यांना पद्मश्री सुद्धा दिला असताना, ते स्वतःच्या खिशाला चाट लावून ते सगळ्या गोष्टी करत आहे. यामुळं आयुक्त केंद्रेकर यांनी साहेब यांनी इथल्या जिल्हा प्रशासनाला लेखी पत्र दिले. भारत सरकारच ओळखपत्र द्यावे, त्यांना गाईंना पाण्यासाठी हौद आणि कृषी खात्याच्या अंतर्गत येतात शेततळे किंवा अन्य काही. असं त्रिसूत्री योजनेचा लाभ द्यावा. या अत्यंत साध्या किरकोळ आणि छोट्या गोष्टी सुद्धा जिल्हा प्रशासन आणखीन त्यांना देऊ शकले नाही. ही अत्यंत शरमेची आणि निंदनीय गोष्ट आहे. त्यामुळं आता मी स्वतः हा कलेक्टर आणि आयुक्त यांच्याकडे पाठपुरावा करेर. म्हणून मी उद्या कलेक्टर साहेब यांच्याकडे या संदर्भामध्ये बैठक घेतोय, आणि त्याच्यामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर त्यांना कारवाई करायला मी निश्चितपणे आग्रही राहिल. असं यावेळी विनायक मेटे म्हणाले..
दरम्यान एकीकडे शब्बीर मामूच्या कार्य आणि कर्तुत्वाचा राज्यात डंका झाल्यानं, देशाच्या पंतप्रधानांनी देखील त्यांची दखल घेतली आणि पद्मश्री पुरस्कार त्यांना बहाल केला. मात्र बीड जिल्हा प्रशासनाकडून गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून त्यांची हेळसांड सुरू आहे. त्यांच्या मागणीची दखल घेतली जात नाही. यामुळे पद्मश्री पुरस्कार केवळ एक दिवसा पुरताच आहे का ? असा सवाल देखील नागरिकांमधून उपस्थित केला जातोय. यामुळं आता पद्मश्री असणार्‍या व्यक्तीशी जर प्रशासन असं करत असेल तर अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. अशी मागणी आता नागरिकांमधून होत आहे. त्यामुळं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आता काय कारवाई करणार ? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलंय...